बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुल्यो, १४ अर्ब बजेट आवश्यक
जेठ ३०, २०८० मंगलबार ११:९:१७
काठमाडौं : बर्दिबास मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मधेशवासीको जित भएको छ। रिट दर्ता भएको १६ महिनापछि अदालतले सोमबार रिट नै खारिज गरेसँगै महोत्तरीको बर्दिबासमा एक हजार बेडको सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुलेको हो।
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार अदालतमा परेको रिट किनारा लागेपछि रोकिएको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। चुरेका वन मासेर कलेज निर्माण सुरु गरेको भन्दै परेको रिट निवेदन र स्थलगत अवस्थामा सत्यताको तालमेल नभएपछि अदालतबाट रिट नै खारेज गरिएको छ।
धनुषाका वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट ५ नम्बर इजलासका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको सयुक्त इजलासले सोमबार रिट नै खारेज गरेको थियो।
२०७८ फाल्गुण तेस्रो साता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बर्दिवास मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले लामो प्रतिक्षापछि सर्वोच्चले स्थानीयवासीन्दाहरुको स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच पुर्याउन लिएको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको जनाए। मधेश प्रदेशको मध्य भाग बर्दिबासमा बन्न लागेको मेडिकल कलेजले बागमती प्रदेशको पहाडी क्षेत्र र मधेश प्रदेशबासीका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा मेडिकल शिक्षामा सहज पहुँच हुने बर्दिबास नगरपालिका पूर्व मेयर विदुर कुमार कार्कीले जनाए।
कलेज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ। अब वन मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्को बैठकमा सो फाइल सदर गर्नु पर्ने काम छ। मेडिकल कलेज निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालय स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्छ। १४ अर्ब लागतमा निर्माण हुने कलेजका लागि ५४.५८४ हेक्टर जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने आयोजना निर्देशक सुवेदीको भनाइ छ। ‘३ वर्षभित्र कलेजको भौतिक संरचना निर्माण गर्नु कानूनी व्यवस्था छ’, उनले भने।
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वधारको प्रस्तावित डिजाइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
