जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी कत्तिको सुरक्षित छ ?
ऊर्जामा लगानी बढाउन सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको समयमा यसमा भइरहेको लगानी असुरक्षित हुने कुरै भएन। त्यही भएर मैले २३ वर्ष लामो बैंकिङ करियरपछि जलविद्युत्मा लागेकी हुँ। बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञानलाई उपयोग गर्न र नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा भएकोले यस क्षेत्रमा आएकी हुँ। २५ मेगावाटको लिबर्टी इनर्जीले प्रवर्द्धक गरेको दोर्दीखोलामा निर्देशकलगायत अन्य आयोजनामा पनि आबद्ध छु।
जलविद्युत्मा उत्पादन बढाउन जरुरी छ र ?
जे गर्न पनि ऊर्जा नै चाहिन्छ। घरायसीदेखि औद्योगिक प्रयोजनसम्मका लागि ऊर्जा नै चाहिन्छ। तर, खपत भने बढ्न सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग त्यति बढ्न सकेको छैन। कृषिमा सिँचाइलगायतमा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँज न्यून नै छ। विद्युतीय सवारीमा पनि पूर्ण रूपमा हामी जान सकिरहेका छैनौं। यसो हुँदा विद्युतीय ऊर्जाको आवश्यकता धेरै नै छ। अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था भए पनि हिउँदमा भने आयात गर्न बाध्यता छ।
आत्मनिर्भर बन्नका लागि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारले एक समयमा खेर गएको विद्युत्लाई मात्र हेरेर उत्पादनमा रोक लगाउने, विद्युत् खरिद सम्झौता बन्द गर्ने काम गर्न हुँदैन। आन्तरिक खपत बढाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ भने खेर गएको बिजुली सम्भावित बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले बनाउने हो। निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा उत्पादन गर्न जरुरी छ। बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन पनि जलविद्युत्को विकास र प्रबद्र्धन आवश्यक छ।
भर्खरै भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भएका समस्यालाई कसरी हेर्नुुहुन्छ ?
यस क्षेत्रमा अवसर पनि छ र चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। सबैभन्दा पहिलो त सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने काम गरिरहेको छ। करिब चार वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ।
पीपीए रोकिएको भनेको थप लगानी नगर भनेको हो। चार वर्षपछि सरकारले बल्लबल्ल १५ सय मेगावाटको पीपीए खोलेको छ। यस्तै खोलिएको पीपीए प्रक्रिया पनि एकदम नै झन्झटिलो भएको निजी प्रवर्द्धक बताउँछन्। एउटै फाइन धेरै पटक घुमाइराख्नु पर्ने अवस्था छ।
नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको अब के हुन्छ त ?
सरकारले सर्भे अनुमति पाँच वर्षको अवधिको हुन्छ तर चार वर्षमा बल्ल पीपीए खोलेको छ। एउटा सरकारी निकायले सर्भेको अनुमति दिन्छ, अर्को निकायले पीपीए रोकेर आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पारिदिन्छ। यसले गर्दा सर्भे लाइसेन्स खारेज भइरहेको छ। यसले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई हतोत्साहित बनाइरहेको छ। यस्तो सरकारी निकायबीच समन्वय हुन जरुरी छ।
आरओआरबाहेक अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनामा पनि लगानी गर्न सकिन्छ नि ?
अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैछ। केही आयोजनाको काम अघि बढेका पनि छन्। तर, जलाशययुक्त आयोजना भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था छैन। प्रविधि एवं लगानीको हिसाबले जलाशययुक्त आयोजना धेरै नै महँगो हुन्छ। निजी क्षेत्रको क्षमताले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न हाललाई सक्दैन। सक्ने आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी अघि बढाइरहेको छ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले माग्दै आएको छ, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
करिब पाँच वर्षअघिसम्म हामी लोडसेडिङको अवस्थामा थियौं। अहिले बिजुली उत्पादन बढेर वर्षायाममा त भारतमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं। बिजुली खेरा जान नदिनका लागि आन्तरिक खपत पनि बढाउँदै लगिने भनिएको छ। तर, आन्तरिक खपत आजको भोलि नै बढ्दैन। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था, छुट–सुविधालगायतमा सरकारले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ। तत्कालको समस्या भनेको यो वर्षामा खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन नै हो।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ। तर, यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। आज निजी क्षेत्रको उत्पादनकै कारण देश लोडसेडिङ मुक्त भएर निर्यातको बाटोसम्म पुगेको छ। अब विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई साथी बनाउन भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् निर्यातका लागि ढोका खोलिदियो भने बिजनेस टु बिजनेस विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खोलिदिने आश्वासन दिए पनि अझै हुन सकेको छैन।
बैंक ऋणको ब्याजदरले जलविद्युत् आयोजनालाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
जलविद्युत् उत्पादन महँगो हुने हुँदा स्वपुँजीबाट मात्र सम्भव छैन। बैंकिङ सुविधा लिनुपर्छ नै। अहिले ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी ढाँचामा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भइरहेको छ। ऋण लिँदाको ब्याजदर स्थिर रहँदैन। बैंक ऋणको ब्याजदर एकदमै उतारचढाव हुने गर्छ। आयोजनाले कमाउने भनेको पीपीएबाट हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग एकपटक पीपीए गरेपछि कति कमाउने त्यो निश्चित हुन्छ। तर, बैंकको ब्याज कतिसम्म बुझाउने भन्ने टुंगो हुँदैन। ऋण लिँदा ८ प्रतिशतमा सम्झौता गरेको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुग्दा आयोजना निकै प्रभावित हुन्छ। यसले आयोजनाको लागत बढाउने काम गरिरहेको छ। प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्दा ब्याज निश्चित हुन जरुरी छ। यस्तै, विदेशमा जस्तो प्रवर्द्धकहरूले व्यक्तिगत रूपमा जमानी दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको छाता संगठन इप्पानभित्र केही सुधार्न आवश्यक छ कि ?
इप्पान गैरनाफामुखी संस्था हो। हामी सबै सदस्यले नै समय निकालेर यसलाई अघि बढाइरहेका छौं। कुनै पनि संस्था सम्पूर्ण रूपमा सबल हुँदैनन्। केही न केही समस्या त भइहाल्छन्। इप्पानमा पनि केही संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक छ। यो नै भनेर भन्दा
पनि समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यकता देखिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा इप्पान सचिवका लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
मैले सदस्यमा रहेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेकी छु। सदस्य भएर रहँदा इप्पानलाई बुझ्ने अवसर पाएँ। इप्पानमा आफ्नो योगदान बढाउन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको मुद्दालाई अघि बढाउनका लागि सचिवमा उम्मेदवारी दिएकी हुँ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी प्रवर्द्धकले धेरै समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। ती समस्यालाई एकजनाले भनेर मात्र सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न सक्दैन। संगठित रूपमा नै आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नका लागि पनि आगामी इप्पानको चुनावमा सचिवका लागि मेरो उम्मेदवारी हो।
इप्पानभित्र खडा भएको विमन इनर्जी नेपाललाई पनि अघि लैजाने योजना छ। निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकमा महिलालाई एकीकृत गर्दै लैजानु पनि मेरो उद्देश्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
