पोखरा : विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा सिमसार पुरेर बनाइएको प्लटिङमा पोखरा महानगरपालिकाले मंगलबार डोजर लगाएर भत्काएको छ।
फेवातालको मुहानको पानीको घोल, दलदल क्षेत्र पुरेर स्थानीयले धमाधम प्लटिङ गर्न थालेपछि महानगरपालिकाले पटक पटक डोजरको चाबी खोस्दा पनि अटेर गरी पुरेको ठाउँमा घडेरी छ्ट्याउन लगाइएको डीपीसी महानगरपालिकाले भत्काएको हो।
राज्यले करोडौ खचेर सिँचाइ सुविधा पुर्याइएका पोखराका कृषि भूमि प्लटिङ गरेर सकिएपछि जग्गा दलालका आँखा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा सिमसारमा परेको छ।
चीन सरकारले २०४२ सालमा ५० करोड खर्चेर सेती नदीमा बाँध बाँधेर नहर बनाई सिँचाइ सुविधा पुर्याएका पोखराका कुँडहर, चाउथे, लेखनाथको शिसुवा लगायतका फाँट बस्ती बसिसकेको छ।
यस्तै गरी फेवातालमा करोडौं खर्चेर बाँधा बाधेर सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको बिरौंटा फाँटमा पनि बस्ती बसिसकेको छ। फेवाताल नजिकैको सेदी, भकुण्डे क्षेत्रमा यस अघि नै बस्ती बसिसकेको छ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३२ वर्षमा सरकारले पोखराका कृषि भूमि जोगाउन नसक्दा कास्की जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको छ। कृषिप्रधान देशको कृषि भूमि यसरी कंक्रिट जंगलमा परिणत भएको छ। सरकारले जग्गाको वर्गीकरण बेलैमा गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको संरक्षणकर्मी राजु आचार्य बताउँछन्।
पोखराका करोडौं खर्चेर सिँचाइ सुविधा पुर्याइएका कृषि भूमि मासिएको छ। सिँचाइ सुविधा पुर्याइएका कृषि भूमि प्लटिङ गरेर सकेपछि तालको आयु सँग जोडिएको फेवा फाँट जुन विश्व रामसार सूचिमा सूचिकृत छ यस फाँटतर्फ जग्गा दलालहरूको आँखा परेको हो।
फेवा फाँठको जेठोबुढो धान अन्य फाँटको भन्दा राम्रो हुने भएकोले उपभोक्ताले जस्तै किसानको रोजाई पनि फेवा फाँटको जेठोबुढो धानको बिउँमा पर्ने उनले सुनाए। पोखरा महानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको धानले उचित मूल्य पाओस् भनेर प्रत्येक वर्ष जेठोबुढो धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ।
जेठोबुढो धानको समर्थन मूल्य पोखराका अरू धान मनसुली लगायत भन्दा डबल नै बढी मूल्य रहेको छ। जेठोबुढो धानको समर्थन मूल्य महानगरपालिकाले प्रति क्विन्टल ९ हजार तोकेको छ तर किसानले १० हजार बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको पोखरा १८ का किसान शिव थापाले सुनाए।
अदालतले पुर्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको संरक्षण कर्मी रामबहादुर पौडेल बताउँछन्।
नागरिक समाज कास्की वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले फेवा सिमसार पुर्नबाट जोगाउन माग गर्दै गण्डकी प्रदेश, संघ सरकारका प्रतिनिधि र महानगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र दिए पनि संरक्षणको काम नभएको वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की संयोजक समेत रहेका पोडेलले बताए।
पोखरा महानगरपालिका फेवा सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा लागेको यसमा प्रदेश, संघ र पोखरेली नागरिक र जग्गा धनीले पनि साथ दिनुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले सुनाए।
सिमसार पुर्न प्रयोग भएका डोजर, टिपर नियन्त्रणमा लिएर पटक पटक जरिमाना गर्दा पनि अटेरी गरेपछि एउटा डोजर र एउटा टिपर महानगरपालिकाले जफत गरेको पनि उनले सुनाए। स्थानीय जग्गा धनी भने आफ्नो लालपूर्जाको जमिन पुर्न पाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
महानगरपालिकाले फेवा सिमसार पुरेर जग्गा छुट्टाउन लगाएको डीपीसी भत्काए पनि सिमसार क्षेत्रको पानीको घोल, दह, दलदल क्षेत्र पुरेको माटो भने झिकेको छैन। उच्च अदालत पोखराले रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र पुर्न रोक लगाए पनि सिमसार पुर्न रोकिएको थिएन।
सिमसार पर्ने क्रम नरोकिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले सिमसार पुर्न प्रयाग भएको एउटा डोजर र एउटा टिपर जफत नै गर्नु परेको थियो। पुरेको ठाउँमा घडेरी छुट्याउन डीपीसी लगाएपछि महानगरपालिकाले डीपीसी भत्काएको हो।
महानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरीको उपस्थितिमा दुईवटा जेसीबी प्रयोग गरी प्लटिङ भत्काइएको हो।
तालको अस्थित्वसँग जोडिएको फेवा सिमसार पुरिँदा पनि पुर्न नरोकेको भन्दै संरक्षण कर्मी, पोखरेलीले पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
