चालू पुँजी कर्जा नियन्त्रणमा

काठमाडौं : निजी क्षेत्रतर्फको चालू पुँजी, सेयर र सवारीमा प्रवाहित कर्जा घटेको छ। विशेष गरेर बिनाधितो व्यवसाय सञ्चालनमा दिने चालू पुँजी कर्जा नियन्त्रणमा आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामै निजी क्षेत्रतर्फको अधिविकर्ष कर्जा ६६.७ प्रतिशतले घटेको छ।

जथाभावी कर्जा लगानी भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीको गाइडलाइन बनाएर कडाइ गरेसँगै सो शीर्षकको कर्जा घटेर नियन्त्रणमा आएको हो। यो पछिल्लो वर्षको कर्जाको पुनर्वर्गीकरणको कारणसमेतले घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। व्यवसायलाई छोटो समयका लागि बिनाधितो लिने चालू पुँजी व्यवस्थापन अर्थात् अधिविकर्ष कर्जा दिइन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजीको व्यवस्थापनका लागि यस्तो ऋण प्रदान गर्छन्। यस्तो ऋणमा ब्याजदर अन्य ऋणको भन्दा बढी हुन्छ। पैसा आफ्नो खातामा नसारेसम्म यस्तो कर्जामा ब्याज लाग्दैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पहिलाको जस्तो अहिले एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर सेयर र जग्गामा लगानी गर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘चालू पुँजी गाइडलाइनलाई लागू गरेपछि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। यसले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीले जे पायो त्यही कर्जा मागेर भएन। राष्ट्र बैंकले दिएको गाइडलाइनमा रहनु पर्‍यो।’

निर्देशिकालाई राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागू गरेपछि चालू पुँजी कर्जाको गुणस्तर कायम रहेको छ।
डा. गुणाकर भट्ट
प्रवक्ता , नेपाल राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार सेयर कारोबारका लागि लिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ६.९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा १२.१ प्रतिशतले घटेको छ। कुनै पनि सवारीसाधनको खरिदमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने गरी निश्चित प्रतिशतसम्म मात्र प्रदान गर्ने कर्जालाई हायर पर्चेज कर्जा भनिन्छ। यस्तो कर्जामा धितोको रूपमा सम्बन्धित सवारीसाधन नै रहन्छ। कर्जा नतिरेसम्म यस्तो सवारीसाधन बैंकको नाममा रहन्छ र कर्जा तिरिसकेपछि सम्बन्धित धनीको नाममा बैंकले सवारीसाधनको नामसारी गरिदिन्छ। सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित हुन्छ भनिन्छ।

तर यतिबेला निजी क्षेत्रमा कर्जा घट्नुको भने यो कारण होइन। सरकारले ऋण लिइरहँदा पनि अहिले बैंकहरूसँग निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिन पर्याप्त पैसा छ। बैंकहरूसँग दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी छ। तर पछिल्लो समय चालू पुँजी गाइडलाइनलाई राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागू गरेपछि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। यद्यपि अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८४.४० प्रतिशत छ। 

बैंकहरू साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने हैसियतमा छन्। तर बजारमा कर्जाको माग पक्ष बलियो हुन नसकेको प्रवक्ता डा. भट्टले स्विकार गरे। निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण विस्तारै भएपछि कर्जा लिन जोड गर्ने उनको भनाइ छ। तर अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको हुन सक्ने डा. भट्ट बताउँछन्। 

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २१.२, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ४.३ र ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। समग्रमा चालू आवको वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड (३.३ प्रतिशत)ले बढेको छ। तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५ खर्ब ४८ अर्ब १४ करोड (१३.४ प्रतिशत) ले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको छ। लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये १२.१ प्रतिशत कर्जाको लागि चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणको रूपमा छ। यसबाहेक ६७.३ प्रतिशत कर्जाको लागि घरजग्गा धितो सुरक्षणमा छ।