आर्थिक विधेयकको तीन दफामा बैंक-बीमा संगठनहरूको आपत्ति, खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र बीमा कम्पनीका छाता संगठनहरूले आर्थिक विधेयक, २०८०  को बुदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। मर्जर/प्राप्ति, धितोपत्र, घर जग्गा र एफपिओसँग सम्बन्धित उक्त बुँदाहरू खारेज गर्न तत्काल तदारुकता नदेखाए चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

उक्त व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघले वुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खारेज माग गरेका हुन्। आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

दफा २७ मा निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोवार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो। यसलाई जेठ ३० गते बसेको नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। यी तीनवटै प्रावधानका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरु धैंकिङ, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्बद्ध संगठनहरुको दाबी छ। 

‘दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन गएको छ। पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेंज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६३ को अपव्याख्या गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यसअघि आयकर निर्देशिका २०६६, को वृंदा नं १३९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो।