यस्तो छ कोसी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)

विराटनग : कोसी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार संसद (प्रदेशसभा)मा प्रस्तुत गरिएको छ। 

सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। यद्यपि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नै आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो। 

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग र रोजगारी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेशमा गौरवका आयोजना पहिचान गरिने, गरिबी निवारणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेलगायतका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। 

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवद्र्धन, कृषिमार्फत् रोजगारी सिर्जना, रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी, प्रदेशमा गौरवका आयोजनाको पहिचान, गरिबी निवारणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने, कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनेलगायतका विषय समेटिएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन कानुनी एवं संरचनागत सुधार गर्दै लैजाने, प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानीभित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने विषयलाई समेटेको छ। 

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुको सहयोगमा प्रदेशभित्र सञ्चालित योजना तथा परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार नयाँ समझदारी गर्ने तथा समझदारी अनुसारका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।

सरकारले प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने नीति लिएको छ। 

त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकास्थित बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापाको कमल गाउँपालिकास्थित पाडाजुँगीको आदिवासी जनजाति रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाको रूपमा विकास गरिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश सरकारको अघिल्लो ५ वर्षमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारबाट निर्माण हुनु पर्ने आधारभूत कानूनहरु बनेको बताए। स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ प्रदेशमा नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत आधारहरु तयार भई प्रदेशबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको अभ्यास, अनुभव एवं उपलब्धि उत्साहजनक रहेकोले आगामी दिनहरुमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको खापुङले बताए । कोसी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। 

विश्वासको मत लिएर बजेट प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षीको सुझाव 
प्रदेशका प्रतिपक्षी दलले भने सरकारलाई विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने भएकाले यसमा कुनै टिप्पणी गर्नुको अर्थ नभएको विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ। अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नभएको विपक्षी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको टिप्पणी छ। 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले नीति तथा कार्यक्रम अर्थहीन भएको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रदेश १५ दिनमै आमूल परिवर्तन होलाजस्तो छ। तर, यो कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार अल्पमतमा परेको छ। १५ दिनका लागि यो कार्यक्रम नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ घोषणापत्रजस्तो नीति तथा कार्यक्रममा खासै नौलो कुरा केही नभएको राईको भनाइ छ।  

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको धारा १८४ लाई छल्नका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए। यस्ता कुराले प्रदेशवासीको अपेक्षा पूरा नहुने र कार्यान्वयन नै नहुने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा के समेटियो भनेर हेरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।  

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने र कार्यान्वयन नहुने बताए । कार्यक्रममा पुरानै विषयवस्तुलाई समेटिएको उनको धारणा छ। आगामी बन्ने सरकारले अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यो समय कटनी मात्रै भएको राईको टिप्पणी छ। 

विपक्षी गठबन्धनका सांसदले अल्पमतमा परेको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु ठीक नहुने बताए। उनीहरुले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 

माओवादीका सांसद गणेश उप्रेतीले अल्पमतमा परेको सरकारले पहिले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। प्रदेशसभा बैठकको विकल्पमा नजान उनले सरकारलाई आग्रह गरे। कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले विश्वास गुमाइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर संसद र प्रदेश प्रमुखको अपमान गरेको बताए। विश्वासको मत नपाइकन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु सही नभएको उनको भनाइ छ। 

असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकारको बाध्यता छ। अल्पमतमा परेको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

सरकारको बाध्यता हो : एमाले 
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको बाध्यता भएको बताएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेतिर भन्दा पनि स्वभाविक ढंगले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताए । उनले छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 

‘नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा आएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सामान्य परिस्थितिबाहेक बजेट संसदबाटै ल्याइन्छ।’ उनलका अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने छन्। ‘सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने समय अझै बाँकी छ।’ तर, आजै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। 

भण्डारीले प्रतिपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अल्पमतमा परेको बताएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्ने ढोका खुला भएको पनि बताए। ‘सरकार संविधानको व्यवस्था भन्दा दायाँबायाँ गर्दैन,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनी बाटोबाटै बजेट ल्याइने छ।’