क्यान्सर रोकथाममा राज्यको चासो कम
विजय न्यौपाने
नेपालमा क्यान्सर रोग भयावह बन्दै छ। रोगी दैनिक बढ्दै छन्। क्यान्सर रोगको शंका लागेदेखि नै बिरामीले दुःख पाउने गरेका छन्। मृत्युको कारणको सूचीमा पनि क्यान्सर अग्रस्थानमा छ। कुनै रोगले धनी र गरिब भनेर छुट्टाउँदैन। तर, क्यान्सरका पीडित सम्पन्नभन्दा पनि विपन्न परिवार बढी मारमा छन्।
उपचारका लागि गरिब परिवारका बिरामीलाई खर्चले समस्या निम्त्याउने गर्छ। थोरै परिवार मात्रै होलान् जसको बैंकमा ब्यालेन्स होला। उनीहरूले त्यही पैसा निकालेर उपचार गरौं भन्न सक्छन्। तर, अधिकांश परिवारलाई क्यान्सरले मानसिक तनाव नै दिने गरेको छ। अस्पताल वरिपरि देखिने दृश्यले सबैलाई भाबुक बनाउँछ।
यसको निदान हामीले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। मुख्य समस्या शारीरिक पीडा र अर्को आर्थिक पीडा हो। लामो समयदेखि उपचारमा खटिँदा भई आएको रोजगारी गुमाउने पीडा पनि धेरैको छ। वर्षांैसम्म खर्च गर्नुपर्ने कारण सामान्य परिवारको त घरबारै सकिन्छ। उहाँहरूको समस्या देख्दा आफूबाट गर्न सक्ने कुनै सहयोग नहुँदा हामीलाई पनि पीडा हुन्छ।
क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा आए उनीहरूलाई निको पार्न सकिन्छ। तर, अधिकांश अस्पताल आउँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ। सचेतना तल्लो तहसम्म नपुगेको कारण यस्तो हुनेगर्छ। अर्को शंका लाग्नेबित्तिकै परीक्षण गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा नआउँदा पनि यस्तो भएको छ। गरिब र पिछडिएको बस्तीका नागरिक यसबाट बढी प्रभावित छन्।
राज्यबाट विपन्न परिवारका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई लाख, गण्डकी र बागमती प्रदेशले ५० हजार रुपैयाँ आफ्ना प्रदेशका बिरामीका लागि उपचार खर्च दिने गरेका छन्। तर, यो पर्याप्त होइन। कतिपयले त केही पनि दिएका छैनन्। क्यान्सरका बिरामीका ठाउँमा राखेर अनुभव गर्ने हो भने पीडा बुभ्mछन्। औषधिबाहेक अस्पतालका सेवामा छुट गरेका छौं। क्यान्सर रोग पहिचान गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल हुन्छ। समय पनि उत्तिकै लाग्छ। अरू रोग जस्तो तुरुन्तै निको हुने भन्ने पनि हँुदैन। महँगा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। उपचार पनि उत्तिकै जटिल छ। चिकित्सकले चाहेर मात्रै हुँदैन। नियमित उपचारमा नै समय लाग्छ। ट्युमरलाई पूरै सफा गर्न समय लाग्छ।
खासमा अहिले क्यान्सर धेरै परिवारमा देखिएको छ। राज्यबाट हुने भनेको उपचार सुविधा हो। क्यान्सरका बिरामीको खर्च र समय पनि उत्तिकै लाग्ने र सामाजिक तथा मानसिक असर पनि धेरै पर्ने गरेको छ। यसमा राज्य अभिभावक बन्न सके बिरामीलाई राहत हुन्छ। नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म समाधानको पाटो देखिँदैन। हामीले समस्या देखेका छौं। देशको अवस्थाले कति सक्छ सक्दैन भन्न सक्ने अवस्था रहेन। संविधानमा स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार लेखिए पनि हामी त्यो अवस्थामा छैनौं। यसले दुःख लाग्छ। विकसित देशमा स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशतभन्दा माथि राखिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा बजेट नै न्यून छ। त्यसमा पनि क्यान्सर रोगका लागि बढी छुट्टाउनुपर्छ। क्यान्सर भनेको शरीरको हरेक भागमा हुने रोग हो। यसमा विशेषज्ञ सेवा चाहिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी नै दक्ष बनाउनुपर्छ। अस्पतालको संरचनाहरू त्यहीअनुसार विकास गर्नु जरुरी छ।
मेसिनहरूको अपडेट पनि उत्तिकै गर्नुपर्छ। अहिलेको बजेटमा पेटस्क्यान मेसिन ल्याउने भनिएको छ। यसले भारत जान नपर्ने हुन्छ। गुणस्तरीय सेवा भए पनि बिरामीको चाप बढी छ। आर्थिक क्षमताले भ्याएकाहरू बाहिर जालान् तर, यहाँ निम्न आय भएकाहरूको चाप बढी छ। यसका लागि पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्छ। अत्याधुनिक मेसिन थप्नुपर्ने देखिएको छ। राज्यले नै क्यान्सरको उपाचार र निदानका लागि चासो दिन जरुरी छ। भोग्नेलाई थाहा छ यसको पीडा। क्यान्सर रोगको उपचारलाई बजेट र व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। सरकारले पनि क्यान्सरको सेवा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ।
(न्यौपाने बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर चितवनका अध्यक्ष हुन्)