जोमसोम : संघीयतापछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको एक वर्ष बितिसकेको छ।
तर जिल्लाको थासाङ गाउँपालिकाको आन्तरिक विवाद अझै ज्यूका त्यूनै छ। थासाङमा एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधि बीचको राजनीतिक टसलको विवाद चुलिँदै गएको छ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका करारका ३२ जना कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही ढंगले म्याद थप नगरी हटाएको कांग्रेस पक्षधर जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
एमाले पक्षधर जनप्रतिनिधिहरूले भने अघिल्लो कार्यकालमा करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरू एकलौटी, असन्तुलित रहेको र त्यसलाई स्थानीय तहले अनावश्यक आर्थिक खर्च कटौती गर्ने, सो खर्चमा हुने बजेट विकास योजनामा लगाउने र गाउँपालिकामा आर्थिक मितव्ययी अपनाउने भन्दै करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरेको एमाले पक्षधर जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
गाउँपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि गत आर्थिक वर्षको असारमा ठूलो संख्यामा अघिल्लो कार्यकालका करारका कर्मचारी कटौती गरिएको थियो। त्यसबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोतबाट भर्ना गरिएका ३२ जना करारका कर्मचारीको म्याद थप रोक्का गरिएको थियो।
नयाँ जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै म्याद थप नगरी हटाएका कर्मचारीको विषयलाई लिएर थासाङमा कांग्रेस जनप्रतिनिधि अझै रुष्ट छन्।
करारका कर्मचारी हटाइएको एक वर्ष नपुग्दै थासाङ गाउँपालिकाले २६ जेठ २०८० मा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना खुलाएर ३२ जेठ २०८० मा लिखित,अन्तरवार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा लिने सूचना प्रकाशित गर्यो। सो सूचना गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनको हस्ताक्षरमा प्रकाशित गरिएको हो।
गाउँपालिकाले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र गाउँपालिका कार्यालयका लागि भनेर १५ जना कार्यालय सहयोगी र २ जना एम्बुलेन्स चालक र पालिकाको सवारी चलाउने चालक गरी १७ जना करारका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
गाउँपालिकाले माग गरेको करार दरबन्दी आवेदन दिएका झन्डै ५१ जना व्यक्ति लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन तोकिएको दिन जेठ ३२ गते बिहीबार गाउँपालिका कार्यालय पुगे।
बिहान १० बजेबाट ३ बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको परीक्षा एमालेका कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएपनि कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्य पालिकामा नआएपछि परीक्षा तत्कालका लागि भन्दै परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना टाँस गरियो।
करारमा भर्ना हुन गाउँपालिका कार्यालय पुगेका प्रशिक्षार्थीहरू परीक्षा नभएपछि आक्रोशित बने। उनीहरूले जनतालाई झुक्याउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
थासाङमा गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक टकराव हुँदा गाउँपालिकाको कतिपय विकासका काम र नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित बन्दै जान थालेको छ।
थासाङमा एमाले पक्षको अध्यक्षसहित ८ जना सदस्य कार्यपालिकामा छन्। कांग्रेस पक्षसँग उपाध्यक्षसहित ५ जना वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य छन्।
जिल्लाका अन्य ४ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा थासाङ गाउँपालिकाका भने आन्तरिक विवादमा फसेको हो। मुस्ताङका ४ पालिकाहरूले आफ्नै भव्य प्रशासकीय भवन बनाइसकेका छन् भने थासाङले समाजघर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
अघिल्लो कार्यालयका करारका कर्मचारी बिना कारण म्याद थप नगरी हटाइएको टसल कायमै छ। करारका कर्मचारी भर्ना आह्वान गरिरहेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन। करारका कर्मचारीको नियुक्तिका विषयमा थासाङका एमाले पक्षधर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले सहमतिको प्रयास खोज्न कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्नुपरेको बताए।
‘एमाले पक्षधर हामीसँग बहुमत कार्यपालिका सदस्य छन्,निर्णय गर्न कांग्रेस पक्षधर जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि सकिन्थ्यो,’ एमाले पक्षधर अध्यक्ष गौचनले भने, ’समन्वय,सहकार्य र मिलेर जाने हाम्रो चाहना हो, सहमति गरेर अघि बढ्नुको अरू विकल्प छैन।’
एमाले पक्षधर अध्यक्ष गौचनले करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको बताए। ‘हामीले कार्यपालिकामा लिखित निर्णय गरेनौं, सबै मौखिकमा सहमती भएको हो, ’उनले भने,‘ पटक/पटक वार्ता गर्यौं, कोही आएनन्, कांग्रेसका उपाध्यक्ष सोमल हिराचनसँग परीक्षाको अघिल्लो दिन अन्तिम सहमति भइसकेको थियो, खै किन हो, उहाँहरू आउनु भएन।’
अध्यक्ष गौचनले अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका करारका कर्मचारी एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरिएकाले यसलाई सन्तुलित बनाउन मात्र खोजेको स्पष्ट पारे।
यता,कांग्रेस पक्षधर वडाध्यक्ष नगेन्द्र शेरचनले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए। वडाध्यक्ष शेरचनले जनप्रतिनिधि आफैले कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु नियम र कानुन विपरीत भएको बताए।‘ कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर, सहमति र रोहवरमा हुन्छ,’उनले भने, ‘कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन, कर्मचारीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ।’
कांग्रेस वडाध्यक्ष शेरचनले अध्यक्षले बिना कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर अघिल्लो कार्यकालका करारका कर्मचारीको म्याद नथपी हटाएको उल्लेख गरे।
सहमति र सहकार्य खोज्नका लागि अध्यक्षले अघिल्लो कार्यकालमा बिना कारण हटाइएका कर्मचारीको विषय र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मापदण्ड विपरीत नयाँ करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना निकालियो त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कांग्रेस पक्षधर वडाध्यक्ष शेरचनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
