बुटवल : घरेलु मदिरा प्रहरीले बरामद गर्दै नष्ट गर्ने गरेको छ। अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने घरेलु मदिरालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि सांसदका हैसियतमा संसद बैठकमा बोल्दै विदेशबाट मदिरा आयात रोक्न घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
उनैको नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक घरेलु मदिरा प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ। घरायसी रुपमा उत्पादन भइरहेको कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गरे बेच्न सकिने विश्वास मुख्यमन्त्री चौधरीमा छ।
सरकारले आज दिउँसो आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले संसद बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब १६ करोड कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ।
यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो।
अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै संघबाट राजस्व बांडफांडबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
अहिले संघीय सरकारले लुम्बिनीलाई दिने बजेटमा ४ अर्ब घटाएको छ। कृषि, पर्यटन, रोजगार स्थापनामा बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
