काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारीमा रहेको छ। गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट (वित्त नीति) प्रस्तुत गरेपछि बजेटसँग तादम्यता हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ।
बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।
देशको वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको कुरा गर्छ र विनिमय दरको विषयमा पनि केही कुरा गर्छ। सबै कुरालाई सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नुका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको हो।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिअनुसार साउनको पहिलो साताभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिसक्नुपर्ने छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमा सुझाव माग गरिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकलाई असार १० गतेसम्म सुझाव दिन सकिन्छ।
नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जानकारहरूले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले निजी क्षेत्रबाट विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको थियो। केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले भने यसपल्टको मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गर्नु नहुने आशय राखे।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४ प्रतिशतभन्दा घटाउन हुँदैन।
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वगभर्नर एवं पूर्वअर्थमन्त्री
आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने मौदिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ।
महाप्रसाद अधिकारी,
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरूले थप पुँजी बढाउन नहुने बताए। त्यसैगरी, उनले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४ प्रतिशतभन्दा घटाउन नहुने सुझाव दिए। अहिले व्यवसाय विस्तार गर्ने बेला रहेको भन्दै उनले केन्द्रीय बैंकलाई कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशतले गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए।
निक्षेपको ब्याज एकल अंकमा राख्न, पुनर्कर्जाको रकम बढाउन उनको सुझाव छ। यस्तै सहकारीको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिनुभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीसहितको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
पूर्वगभर्नर तिलक रावलले सन्तुलित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औंल्याए। अहिले मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुनुपर्ने उनको
सुझाव छ।
पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतले घटाउन केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक गरेको औंल्याए। बैंकमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि कर्जाको माग नहुनुले मन्दीको संकेत गरेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोवल घटिरहेको बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिलेको मुख्य चुनौती कर्जाको असुली रहेको बताए। यसले प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने उनको दाबी छ। स्रोतको अभाव र मागमा आएको संकुचनका कारण बैंकिङ प्रणालीले सोचेजति कर्जा विस्तार गर्न नसकेको विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्न माग गरे। सो अवसरमा नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कृषि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको माग गरे। ‘कृषि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दा वास्तविक क्षेत्रलाई समर्थन मिल्छ,’ पौडेलले भने, ‘भ्यालु चेन सिस्टक निजी क्षेत्र वा बैंकलेमात्र बनाउन सम्भव छैन। राष्ट्र बैंकको पनि साथ चाहिन्छ।’ अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा नभएको भन्दै उनले भारत बेलायतको झैं मौद्रिक नीति परिषद् बनाएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनको भनाई छ, ‘छुट्टै परिषद बनाउँदा सबैको माग समेटिन्छ र अर्थतन्त्रको समस्ता समाधान गर्नमा केन्द्रित हुन सकिन्छ।’ पौडेलले मौद्रिक नीतिमा स्थिरताको माग पनि गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायी र बैंकरले धेरै अपेक्षा राख्न नहुने आशय व्यक्त गरे। मौद्रिक नीतिबाट सबैले धेरै अपेक्षा गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकको आफ्नै सीमितता हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘व्यवसायी र बैंकरले आफ्ना कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, कोरोना कालको जस्तो सुविधा अहिले खोजेर सम्भव छैन।’
अधिकारीले बैंकहरू मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले परिणाम दिइरहेको भन्दै मर्जरमा दिइएको सुविधालाई पनि सधंै निरन्तरता दिन नसकिने बताए।
उनले कसैको स्वार्थमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति नआउने संकेत गरे।
‘आर्थिक पुनर्रुत्थानका लागि सरकारसँग कम स्रोत भएका बेला खुकुलो मौद्रिक नीति आएको थियो,’ उनको भनाइ छ, ‘तर अहिले पनि त्यही सुविधाको आकांक्षा दखिएको छ। जुन सम्भव नहुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
