‘फर्जी श्रीमती’ कायम गरेको भन्दै वडा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा

‘फर्जी श्रीमती’ कायम गरेको भन्दै वडा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा

दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘स्व. मनोज कुमार साह र म सिमा महतोबीच धार्मिक परम्परा बमोजिम एक विवाह हुँदाहुँदै मेरो अनुपस्थितिमा जानकारी बिनै मेरो स्व. श्रीमान्को अर्को फर्जी श्रीमती खडा गरेको गैरकानूनी हो।’

जनकपुरधाम : धनुषाको लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकाका एक वडा अध्यक्षविरुद्ध फर्जि श्रीमती कायम गरेको भन्दै मुद्दा परेको छ। धनुषा लक्ष्मिनियाँ ४ का वडाध्यक्ष रमेश कुमार साहले आफ्नै वडाको मनोज कुमार साह र सिमा कुमारीबीच गैरकानूनी रुपमा श्रीमती कायम गरेको भन्दै मुद्दा परेको हो। 

धनुषाको लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका ४ घर भई हाल जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका १ बस्ने स्व. मनोजकुमार साहको श्रीमती सिमा महतोले वडा अध्यक्ष रमेश कुमार साह, देवर अरुण कुमार साहसहित १७ जनाविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा श्रीमती नाता कायम गरेको विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।

‘स्व. मनोज कुमार साह र म सिमा महतोबीच जातीय एवं धार्मिक परम्परा बमोजिम जातीय रितिरिवाज अनुसार एक विवाह हुँदाहुँदै मेरो अनुपस्थितिमा जानकारी बिनै मेरो स्व. श्रीमान्को अर्को फर्जी श्रीमती खडा गरेको गैरकानूनी हो।’ दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘हाल श्रीमान् मजोज कुमार साह, ससुरा जीवछ साह र सासु विमला देवी साहको देहावसान भइसकेको र देवर अरुण कुमार साहले सगोलको श्री सम्पति आफ्नो अंश बुझिलिएको अवस्थामा मेरो स्व. श्रीमान्को सम्पतिबाट मलाईसहित छोराछोरीलाई बेदखल गर्न वडा अध्यक्ष रमेश कुमार साहसहित देवर अरुण कुमार साहले प्रपञ्च रचि अर्को विवाहको फर्जी कागजात बनाउनुलाई गैरकानूनी हो।’

दायर गरिएको मुद्दामा देवर अरुण कुमार साहले वडा अध्यक्ष रमेश कुमार साह, वडा सचिव (पञ्जाधिकारी) राजकुमार यादवको सहयोगमा सिमा महतो र सिमा कुमारी गरी दुई कागजी श्रीमती खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ। फिरादपत्रमा महतोले नाबालक छोरा छोरीको हक मेट्ने उदेश्यले श्रीमान्का् मृत्यु पश्चात् विदेश भारत राज्यको सितामढी जिल्ला बथनाहा थाना सरगहिया ग्राम निवासी सिमा कुमारी र मनोज कुमार साहको मिति २०७३ अषाढ २७ गते विवाह, २०७७ श्रावण १० गते विवाह सिफारिस, ११ गते जीवछ साह र सिमा कुमारी बीच ससुरा बुहारी नाता प्रमाणित गरेको तथा वडा अध्यक्ष रमेश कुमार साहको मिलोमत्तोमा स्व. मनोज साहको दुई पत्निहरु सिमा महतो र सिमा कुमारी भएको उल्लेख गराई वडाध्यक्षले सरकारी पदको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरी फिरादपत्रमा वडाध्यक्षको सिफारिसबाट सिमा कुमारीर मनोजबाट आरुही र मुस्कान साहको जन्म भएको र २०७७ श्रावण १८ गते वैवाहिक अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७२ (१) (घ) ले विवाहित पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७२ (१) (ग) मा पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक नरहेको अवस्थामा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा मात्र विवाह गर्न पाउने कानून प्रावधान छ। 

दफा ७४(१) मा कुनै पुरुषसँगको शारिरिक सम्पर्कबाट गर्भाधारण भई शिशु जन्मिएमा स्वतः विवाह भएको मानिने कानूनी व्यवस्था भएपनि उक्त व्यवस्थालाई ऐ. को दफा ७२(२)(घ) को व्यवस्थाले बाहेक गर्दै बहुविवाह कायम हुने अवस्थामा स्वतः विवाह नहुने कानूनी व्यवस्था छ। विवाह दर्ता गर्ने अधिकार जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ ले स्थानीय पंजिकाधिकारीलाई मात्र प्रदान गरेको छ। 

सोही ऐनको दफा ४(१) को देहाय (ख) ले स्थानीय पंजिकाधिकारी समक्ष विवाहको सूचना पति पनि दुबैले दिनु पर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ। समान व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७६(१) मा समेत रहेको छ। सोको विपरित विवाहको सिफारिस गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन। त्यसैले कानून विपरित र वडाध्यक्षको पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाहीको लागि माग गरेको छ।

कानूनले स्वतः बदर हुने विवाहको श्रेणीमा राखेको अवस्थामा विवाहित पुरुषलाई अविवाहित भएको सिफारिस गरेको गैरकानूनी एवं प्रारम्भदेखि नै बदरको माग गरिएको छ। वडाध्यक्षको रोहबरमा गरिएका रघुनन्दन यादव, तसलिम धोबी, चन्देश्वर यादव, विश्वेश्वर यादव, रामविलास साह तेली, जगदिश साह सुडी, श्रीचन्द्र साह, मिथलेश साह,  लालबाबु ठाकुर बरही, ललित ठाकुर बरही, गणेश यादव, सत्यनारायण यादव, झपसि यादव, दिप लाल साहु सुडी, किशोरी साह सुडी, रामआधार महतो, भवनेश्वर सहितका व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ।   
       


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.