देशले संघीयतासहितको नयाँ संविधान प्राप्त गरेपश्चात् घरघरमा सिंहदरबार भन्ने भाष्य सिर्जना भयो। संविधान प्राप्तिपछि आमजनताका चाहना असीमित रूपले बढ्न थाले। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू जनताका चाहना पूरा गर्न आवश्यक अर्थ व्यवस्थापनको अलमलमै रुमल्लिन पुगे। विकास निर्माणलगायतका कार्यले समयसापेक्ष गति लिन नसक्दा जनतामा नैराश्यता छाउनु स्वाभाविक हो। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। जनताले खोजेको विषयमा केन्द्रित भई उनीहरूको चाहनाअनुसार कार्य गर्न सके निराशा क्रमशः न्यून हँुदै जान्छ।
संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना हिसाबले विकाससम्बन्धी योजनाहरू तयार गरेका होलान्। तिनै सरकारबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय अभाव देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालगायत धार्मिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले विशिष्ट छ। त्यसो हुँदा सोहीअनुसार प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरे फलदायी हुने देखिन्छ। यस समय योजना तर्जुमा गर्ने बेलासमेत भएको हुँदा सुदूरपश्चिम सरकार समग्र प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि निम्न बुँदामा केन्द्रित हुन उपयुक्त हुन्छ–
प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग : प्रदेशभित्र अपि, नाम्पा, साइपाल र खप्तडजस्ता उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी छन्। जसमा पाँचआंैले, जटामसी, टिमुर, गानन आदि र ढुसीको रूपमा पाइने यार्सागुम्बा प्रदेशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि कोशेढुंगा हुन सक्छन्। तिनको
यसैगरी मध्यपहाडी भेगमा पाइने हर्रो, बर्रो, घोडताप्रे, लौठसल्लो आदिको संरक्षण र खेती विस्तारलगायत उत्पादनको संकलनमा सरकारी स्तरबाटै कार्यक्रम अगाडि सारिनु सान्दर्भिक हुन्छ। यस्ता जडीबुटीको चोरी निकासी हुने गरेका समाचार समयसमयमा सुनिने हुँदा यी वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्घिको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तिनको अध्ययन अनुसन्धानमा चासो राख्नु पर्छ। जडीबुटीहरूको प्रशोधनका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने
कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ।
पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार : पर्यटन सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मेरुदण्ड हो भन्दा फरक पर्दैन। धार्मिक पर्यटन यस भेगकै आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छ। विभिन्न स्थानमा रहेका शक्तिपीठमध्ये बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी, मेलौती भगवती, निङ्लासैनी, डिलासैनी र डँडेलधुराको उग्रतारा, डोटीको शैलेश्वरीका साथै बाजुरामा अवस्थित बडिमालिका भगवती यहाँका प्रमुख शक्तिपीठ हुन्। बैतडीस्थित जगन्नाथ मन्दिर, इश्वरीगंगा धाम, पातालभुमेश्वर, दार्चुलाको शैल्यशिखर धाम, कञ्चनपुरको बैजनाथ र कैलालीको बेहडा बाबा अछामको बैजनाथ प्रसिद्घ शिवधाम हुन्। यी स्थानहरूको संरक्षण, संवद्र्घनका साथै प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिन्छ।
धार्मिक पर्यटनबाहेक यहाँका मनोरम स्थानजस्तै रामारोशन क्षेत्र, घोडाघोडी ताल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपालकै उत्कृष्ट टीकापुर उद्यान र उच्च हिमाली भेगमा पुग्न सहज पदमार्ग पनि छन्। ती स्थानमा खान, बस्न होटेलको उचित प्रबन्ध गर्न सके पर्यटकहरू भिœयाउन कुनै
सकस गर्नु पर्दैन।
कृषि र जलविद्युत्मा लगानी : सुदूरपश्चिम जलविद्युत् उत्पादनका लागि अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। कर्णाली, पश्चिम सेती, चमेलिया, महाकालीलगायत थुप्रै खोलानालाबाट सदाबहार बग्ने पानी विद्युत् उत्पादनका साथै उर्बर जमिनमा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्नसके सुदूरपश्चिमलाई सम्बृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्दैन। यसका लागि योजना तर्जुमा गर्दा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय भने हुनु आवश्यक हुन्छ। यसलाई वर्तमान सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्छ।
केन्द्र सरकारले समेत गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्नुपर्छ। यो सुदूरपश्चिमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। डा. हरिमान श्रेष्ठद्वारा सन् १९६६ मा विद्यावारिधिका लागि तयार गरेको शोधपत्रमा सुदूरपश्चिमको कर्णाली र महाकाली रिभरबेसिनबाट ३६ हजार १ सय ८० मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। जसमध्ये १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली, ६ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती उत्कृष्ट परियोजनामा गणना गरिए पनि यी सम्भावनाहरूलाई विकासमा परिवर्तन गर्न ठोस कदम चलाएको पाइँदैन।
सांस्कृतिक क्षेत्रलक्षित कार्यक्रम : सुदूरपश्चिम प्रदेश रहनसहन, भेषभूषालगायत सांस्कृतिक पहिचानका लागि सातै प्रदेशमध्ये विशिष्ट प्रकारको छ। प्रत्येक जिल्लामा आआफ्नो भाषा छ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि समग्र सुदूरपश्चिममा एकरूपता पाइन्छ। यहाँ मनाइने चाडपर्व चाहे बिसु होस् अथवा गौरा अनि तराईमा मनाइने थारूहरूको प्रमुख पर्व माघीमा सबै एकआपसमा सद्भाव बाँडेर मनाउने गर्छन्। भाषागत एवं सांस्कृतिक सद्भावलाई अझ बलियो बनाई एकआपसमा मित्रवत् व्यवहार बनाउने कार्यमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जुन अहिलेको आवश्यकता हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा समयानुकूल सुधार : शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार नभई व्यक्ति, समाज र क्षेत्रको उन्नति हुन सक्दैन। शिक्षाको अन्तरसम्बन्ध जनताको स्वास्थ्यसँग समेत रहने हुँदा यी दुवै विधामा एकीकृत रूपले समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजानु पर्छ। यसका लागि संघीय सरकारसमेतको सहभागितामा प्रदेश सरकारले विज्ञहरूको सुझाव र जनचाहनाबमोजिम आवश्यक नीति तर्जुमा गरेर आवधिक रूपले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। अतः वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहन्छ। शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने त छँदैछ, यसलाई स्वरोजगारमुखी बनाउनु पनि आजको आवश्यकता हो।
उद्योग र रोजगार : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.२ प्रतिशत पाइन्छ। समग्र प्रदेशमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यस भेगको मुख्य समस्या बेरोजगारी रहेको र रोजगारीका लागि युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदै आएको जगजाहेर छ। स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्य मात्रको प्रयासले सम्भव नहुने र यसका लागि निजीक्षेत्रसमेतको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।
रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र उद्योग भए पनि यसतर्फ हालसम्म खासै पहल हुन सकेको देखिँदैन। कैलालीको डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको पनि दशक बितिसकेको छ। तर कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल भएको पाइँदैन। प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारसमेतको सहभागितामा घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको सञ्चालन र नयाँ उद्योग स्थापना गरी युवालाई उत्पादनसँग जोड्न ठोस कार्यक्रम अघि सार्नु पर्छ।
(प्राध्यापन पेसाका उपाध्याय विभिन्न देशको अनुसन्धानमा संलग्न छन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
