माग बढ्दा ‘बिजुली वितरणमा समस्या’

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही दिनदेखि बत्ती आउने/जाने भएको स्विकारेको छ। बिजुली निर्यातमा भन्दा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या आउँदा बत्ती निभ्ने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। 

तराईका जिल्लामा प्रचण्ड गर्मी भएका कारण बिजुलीको माग बढद तराई, मध्यपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा बिजुली कटौती बढी हुने गरेको उनले जनाए। प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबढी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत्् आपूर्तिमा केही समस्या भएकोमा अहिले समाधान भइसकेको बताए। ‘केही दिन प्रणालीमा गडबढी भएको सत्य हो, दिनमा ११ पल्टसम्म ट्रिपिङ भएको देखिन्छ फल्ट पत्ता लगाएर अहिले सुधार गरिसकेका छौं, प्रणाली नै गएपछि विद्युत् निर्यात पनि हुँदैन।’

लोडसेडिङ मुक्त भयो, अब विद्युत्मा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने सरकारको नीतिले यो क्षेत्र मारमा पर्ने देखिन्छ।
कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमताले नधान्दा वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर र  बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगहरूमा साँझको पिक समयमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले तर विद्युत् कटौती गरेर निर्यात नगरिएको बताए। उनले भने, ‘बिजुलीको माग बढेको छ, तर सोहीअनुसारको संरचना नहुँदा समस्या भएको हो,’ भन्दै घिसिङले यो वर्षको माग सम्बोधन यही संरचनाबाट गर्न सकिए पनि आगामी वर्ष नधान्ने स्पष्ट पारे। यो वर्षको उच्च माग करिब १८ मेगावाट रहेको छ। अहिले जडित क्षमताको करिब दुई हजार मेगावाट उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। दैनिक करिब तीन सय मेगावाट भारत निर्यात पनि सुरु भएको छ।

लोडसेडिङ मुक्त भयो अब विद्युत्मा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने सरकारको नीतिले यो क्षेत्र मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित विद्युत् खपतका गर्न संरचना सुधारका लागि आगामी पाँच वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भने मुलुकभरको प्रसारण लाइन स्तरोन्नति र नयाँ निर्माणका लागि करिब पाँच खर्ब चाहिन्छ। आगामी पाँच वर्षमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका लागि करिब आठ खर्ब रुपैयाँँ चाहिन्छ। 

‘पूर्वपश्चिम चार सय केभी लाइन, अन्तरदेशीय लाइन निर्माण, आन्तरिक रूपमा सबस्टेसनहरू सबै बनाएर निरन्तर विश्वसनीय वितरणका लागि आठ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। यो लगानीमा प्राधिकरणसँगै सरकार, दातृ निकाय सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ घिसिङले भने।‘प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० सम्म आन्तरिक खपत करिब पाँच हजार मेगावाट हुन्छ। पाँच हजार मेगावाट खपतका लागि करिब १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुग्नुपर्छ। किनभने हाम्रो खोलाको बिजुली जाडोमा करिब ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित हुन्छ,’ घिसिङले बताए।

•  प्रणालीमा गडबढीले बिजुली ट्रिपिङ
•     ‘बिजुली काटिएको हो, भएको संरचनाले धानेन’
•     देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा  विद्युत् आपूर्तिमा समस्या

प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब एक खर्ब रुपैयाँँ यस क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। पाँच वर्षदेखि नाफामा रहेको प्राधिकरणले यो अवधिमा करिब २५ प्रतिशतले बिजुलीका दर घटाएको छ। प्राधिकरण नाफामा नआएको भए र एक खर्ब रुपैयाँँ लगानी नगरेको भए अहिले पनि हामीले लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने अवस्था भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

चार सय केभी प्रसारण लाइनको एक किलोमिटर निर्माण गर्न करिब १० करोड लाग्छ भने चार सय केभीकै सबस्टेसन निर्माणका लागि पाँच अर्ब र १३२ केभी लाइनको एउटा सबस्टेसन बनाउन करिब दुई अर्ब रुपैयाँँ लाग्छ। यस्तै सयौं सबस्टेसन र हजारौं मिटर प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक रहेकोले ठूलो लगानी आवश्यक रहेको घिसिङको भनाइ छ। प्राधिकरणले भारत निर्यातका लागि आन्तरिक विद्युत् कटौती गरेको भन्नेमा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ। प्रसारणलाई अभावका कारण आन्तरिक रूपमा नै बढी भएको बिजुली पश्चिम क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिएको छ। अहिले पनि करिब ६० मेगावाट टनकपुरबाट विद्युत् आयात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको बिजुली निर्यात नगर्दा ठूलो घाटा व्यहोरिन प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न विद्युत् निर्यातको विकल्प नभएको भन्दै घिसिङले आगामी पाँच वर्षमा दुई खर्ब रुपैयाँँको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य सुनाए। यसका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण निर्माणमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताए। यो प्रसारण लाइन समयमा नबने आन्तरिक उत्पादनका बिजुली सबै खेर जाने उनले बताए। 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो 

वर्षामा एक हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ। अहिलेसम्म ४५२ मेगावाट निर्यातको स्वीकृति नेपालले पाइसकेको छ। थप बिजुली निर्यातका लागि भारतसँगको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।