बाढी र पहिरोको वितण्डा : मृतकका परिवारलाई १ लाख उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय

बाढी र पहिरोको वितण्डा : मृतकका परिवारलाई १ लाख उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत स्वरुप प्रति मृतकका परिवारलाई १ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै बैठकले घाइतेको उपचारका लागि प्रति व्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए।  

प्राकृतिक विपत्तीमा परेकाको उद्दारमा कुनै कमी हुन नदिन मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षालगायतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। त्यस्तै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनको निर्देशन छ। 

अविरल वर्षापछि कोसीका विभिन्न जिल्लामा शनिबार राति गएको बाढी र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार हालसम्म ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पाँचथर र ताप्लेजुङमा ३/३ तथा संखुवासभा र भोजपुरमा १/१ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार बाढी र पहिरोमा परेर २७ जना वेपत्ता छन्। सबैभन्दा धेरै संखुवासभामा २१ र पाँचथर तथा ताप्लेजुङमा ३/३ जना हराइरहेको बास्तोलाले बताए।  उनका अनुसार बाढी र पहिरोमा परेर ६ जना घाइते भएका छन्।  

वेपत्ताको खोजीमा नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी खटिरहेका छन्। उद्दारमा सुरक्षा निकायका तर्फबाट कुनै कमी हुन नदिन नेपाल प्रहरीका डीआईजी बास्तोला तथा सशस्त्र प्रहरीका कोसी प्रदेश प्रमुख डीआईजी अन्जनीकुमार पोखरेलले मातहतलाई निर्देशनसमेत दिइरहेका छन्। 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता समितिको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च उपलब्ध गराउने  निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकार र प्रदेशको नामकरण विरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच सोमबार पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ताको अर्को मिति दुवै पक्षको सहमतिमा तोकिने भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.