विपद्ले बिचल्ली, प्रतिकार्य फितलो

मनसुन सक्रिय हुन लागेको एक साता नबित्दै बाढी र पहिरोले कोसी प्रदेशमा १२ जनाको ज्यान लिँदा देशका अरू ठाउँमा पनि छिटपुट घटना भइरहेका छन्। बर्खा र बाढीपहिरो नेपालमा नियमित आकस्मिकता हुँदै आएको छ। वर्षैपिच्छे सयौं नेपालीले बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउँछन्। तर सरकारसँग बाढीपहिरोबाट नागरिकको ज्यान जोगाउने दीर्घकालीन कुनै कार्यक्रम र योजना छैन। नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन। विपद् प्रतिकार्य पनि फितलो छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमा पुग्छन्। सान्त्वना देखाउँछन् मात्रै, प्रभावितहरूको कहिल्यै पुनस्र्थापना हुँदैन। यसपालि त थुप्रैले ज्यान गुमाए, अर्काेपालि यस्तो नहोला भन्न सकिने कुनै आधार सरकारले तयार गर्दैन।

यसपालि ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा गएको बाढीपहिरो हराइरहेकाको संख्या मृत्युभन्दा ज्यादा छ। खोला किनारहरूमा वा पहाडका भित्ताहरूमा जहाँ जोखिम छ, त्यसको नक्सांकन गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार क्रमशः बस्ती व्यवस्थित गर्न नसकिए बर्सेनि विपद्ले ज्यान लिइरहन्छ, धनमालको पनि नोक्सानी गरिरहन्छ। जस्तो कि यसपालि मनसुनकै सुरुआतमा पुलपुलेसा र जलविद्युत्लगायत पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगिसकेको छ। जानकारहरू यसपालि पूर्वीपहाडमा दशकयताकै ठूलो वर्षा भएको बताउँछन्। तर, धेरै पानी पर्नुमात्रै सर्वसाधारणको ज्यान जानुको मूल कारण मान्न सकिन्न।

व्यवस्थित बसोबासका लागि सरकारले माखो मारेको छैनमात्रै होइन, विकासका नाममा जथाभावी निर्माण गरिरहेको छ। जसले जोखिम बढाएको छ। पहाडका भित्ताहरू डोजरले कोपरेर जसरी बाटो बनाइएको छ, पहिल्लो समय पहिरोको कारण त्यो पनि हो। त्यसो त नदीकिनारका अव्यवस्थित बसोबास पनि जोखिमका अरू कारण हुन्। देशभरि नै व्यवस्थित बसोबासको योजना बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हरेक वर्ष यस्ता विपत्ति आइरहन्छन् र मृत्यु भइरहन्छ। यो वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट साढे १२ लाख नेपाली प्रभावित हुने राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुमान छ। तर तिनलाई कसरी प्रभावित हुन नदिने भन्ने कसरत सरकारले सुरु गरेकै छैन। जुन कामका लागि कत्ति ढिला गरिनु हुँदैन।