१५ वर्षको यो अवधिमा धेरै प्रतिशत सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । तर मध्यपहाडी लोकमार्गका जनक डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गाउँ खोप्लाङखण्ड भने बिगत १० वर्षदेखि अलपत्र छ ।
गोरखा : तराई हुँदै पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग निर्माण भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहाड हुँदै पूर्व–पश्चिम जोड्न मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि सारेका थिए । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले डाक्टर भट्टराईले प्रस्ताव गरेको र उनकै अर्धाङ्गिनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हिसिला यमीले पेश गरेको मध्य पहाडी लोकमार्गको रेखांकन प्रस्ताव २०६५ फागुन २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसपछि पूर्व पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण आरम्भ भएको थियो ।
१५ वर्षको यो अवधिमा धेरै प्रतिशत सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । तर मध्यपहाडी लोकमार्गका जनक डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गाउँ खोप्लाङखण्ड भने बिगत १० वर्षदेखि अलपत्र छ ।
भट्टराईको घर पुग्ने सो सडकखण्ड कालोपत्रे त परको कुरा, नाली पनि खनिएको छैन । न चौडा बढाइएको छ, न सबग्रेडिङ गरिएको छ । सबैभन्दा समस्याग्रस्त खण्ड यही रहेको मध्यपहाडी सडक आयोजना कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
‘गोरखाको आरुघाटदेखि पालुङ्टारसम्म ६६ किलोमिटर पर्छ । त्यसमध्य खोप्लाङको १३ किलोमिटर खण्ड नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लम्जुङ चार जिल्लामध्य सबैभन्दा क्रोनिक भएको खण्ड हो’, आयोजना प्रमुख सुनील रञ्जितकार भन्छन्, ‘मसानेठाँटीदेखि ठाँटीपोखरीसम्मको १३ किलोमिटरमध्य पनि खोप्लाङको तीन किलोमिटर खण्ड ट्रयाक ओपन मात्र भएको छ । नाला खन्ने, चौडा बढाउने, ग्राभेल(सब–बेस) पनि हुन सकेको छैन ।’
सम्पूर्ण संरचनासहित सात मिटर चौडा बनाई कालोपत्रे गर्न आयोजनाले हिमडुङ, प्यासिफिक जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको पाँचबर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म जम्मा २९ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘धेरै लामो समयसम्म त ठेकेदार सम्पर्कमै आएनन् । त्यसपछि हामीले बैंक धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका थियौँ, तर ठेकेदारले नै हामीविरुद्ध मुद्दा हाले’, आयोजना प्रमुख रञ्जितकार भन्छन्, ‘उल्टै उच्च अदालतले कारबाही अघि नबढाउन हामीलाई अल्पकालीन आदेश गरेको छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईलाई मात्र होइन, सो सडकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाईसमेत गिज्याइरहेको सोही ठाउँ घर भएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हरिशरण आचार्यको भनाइ छ । ‘भलै उहाँहरुले काम नगर्ने ठेकेदारको संरक्षण गर्नुभएको छैन, तर उहाँहरु किन टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु भएको छ ?’, आचार्यले भने, ‘जनताले अहिले पनि विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन् । अझै यो समस्याप्रति प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री गम्भीर नभए मतदाताको उत्तरै दिन नसक्ने गरी प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन जनमैत्री, विकासमैत्री नभई ठेकेदारमैत्री भएका कारण काम नगर्ने ठेकेदारलाई चाहेर पनि सरकारले काममा बाध्य पार्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ ।
कामको प्रगति नभए पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्यालयलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँका रुपमा उपयोग भने गरेका छन् । ‘नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा उहाँका नजिकका स्थानीय नेताले आयोजनाको कार्यालयमा सुपरभाइजर, बाटो हेरालु, कार्यालय सहयोगी भनेर नौ जना कर्मचारीलाई प्रक्रिया नगरी ठाडो नियुक्त गरेका छन्’, पालुङ्टार ५ का एक स्थानीय भन्छन्, ‘राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी अनावश्यक जनशक्ति भर्ती गरिएको छ । तिनीहरुलाई तलब खुवाउने स्रोत के हो ? यस्तो अवस्थामा काम गरेनन् भनेर कर्मचारीलाई, ठेकेदारलाई ताकेता गर्ने नैतिक बल पनि हुँदैन । त्यसैले सडकको बिचल्ली भएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
