पछिल्लो वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्सार महसुल बढाएको छ।
काठमाडौं : सन् २०२० मा नेपालमा कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशतमात्रै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले ओगटेको थियो। यद्यपि, तिनीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने र ईभीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरिरहेको छ।
यसले पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्ने, सवारीसाधनको मापदण्डहरू लागू गर्ने र पहुँचयोग्य वित्तीय प्रणालीहरू सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू समावेश गर्दछ।
तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ, जसबाट सरकारले भन्सार राजस्व २ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। यसको विपरीत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको वार्षिक आयात लागत एक खर्ब रुपैयाँ रहेको पाइएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले गति लिएको भए पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा यसको प्रयोग न्यून रहेको छ।
‘नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने जो कोहीलाई थाहा छ कि यो कष्टपूर्ण छ, त्यसैले देशका धेरै मानिस निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्छन्। यसले ट्राफिक जाम र दुर्घटनाका समस्या सिर्जना गर्दछ,’ नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसी कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको तीन प्रमुख स्रोतमध्ये सवारीसाधनको उत्सर्जनका कारण समस्या वर्षौंदेखि बढ्दै गएको छ।’
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पनि यातायात क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ। त्यसो भए, यो विद्युतीय मास ट्रान्जिटलाई राम्रो तरिकाले सहरहरूमा जान मद्दत गर्ने माध्यमको रूपमा सोच्ने समय हो।
थिगो, महिन्द्रा, वीवाईडी, किया, यामजी, हुन्डाई, टाटा, निसानलगायतका विभिन्न कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गरिरहेका छन्। तर, आयात घटाउन र आत्मनिर्भरता बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको स्वदेशी उत्पादन स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको विद्युतीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको थिगोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझी बताउँछन्। ‘११ सिटको सार्वजनिक सवारी दैनिक करिब ३ सय किलोमिटर दौडन्छ र करिब ४० लिटर डिजेल खपत गर्छ। यसलाई सजिलैसँग ईभीद्वारा विस्थापित गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘‘निजी क्षेत्रले विद्युतीकरण अभियानलाई समर्थन गर्न राम्रो काम गरिरहेको छ तर सरकारी नीति, बैंक र सांसदले निजी यात्रुवाहक सवारीलाई मात्र ईभीको रूपमा हेर्छन्।’
थिगोले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको मूलकोट, सिन्धुली जिल्लाको दोस्रो ठूलो बिजुली खपत गर्ने स्थान भएको छ। ‘हाम्रो नीति र योजनामा स्थिरताको कमीले गर्दा व्यावसायिक ईभीलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ रायमाझी थप्छन्।
पछिल्लो वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्सार महसुल बढाएको छ। अघिल्लो बजेटमा प्रदान गरिएको १०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनलाई अन्तःशुल्कमा छुट ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा घटाइएको छ। साथै ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क १०–१० प्रतिशतले घटाइएको छ र २० प्रतिशतमा झारिएको छ। २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको छ भने अन्तःशुल्क अघिल्लो वर्षको जस्तै ४५ प्रतिशतमा कायम छ। ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीसाधनले अझै पनि ६० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ।
साथै, चालू बजेटले यसअघि सवारीसाधन निर्माण उद्योगलाई पार्टपुर्जा पैठारीमा दिएको कर छुट हटाइएको छ। यो कदमले नयाँ उद्योग स्थापनालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भएकाले विज्ञहरूमा चिन्ता बढेको छ।
विद्युत् उत्पादन बढे पनि सीमित खपतका कारण वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने गरेको छ। सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकारले सबै सवारीसाधनहरू, चाहे आयातित होस् वा स्वदेशमा उत्पादित विद्युतीय हुने दाबी गरेको छ। सरकारले आयात कर बढाउनुको सट्टा स्वदेशी विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनका लागि सहयोगी वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।
‘नेपालमा व्यावसायिक ईभीको प्रयोग भर्खरै सुरु भएको छ, तर पछिल्लो समय भन्सार महसुलले उपभोक्ता र निजी सरोकारवालालाई निराश बनाएको छ,’ रायमाझीले बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा हालको वृद्धिसँगै आगामी वर्षहरूमा हिउँदमा विद्युत् खपत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बढ्दो खपत घरायसी बिजुलीको उपयोगले मात्र नभई कलकारखानाको वृद्धि र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पनि प्रभावित हुन्छ। तसर्थ, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र प्रयोग बढाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन विस्तार गरी आन्तरिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ। यसले भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन योगदान पुर्याउनेछ र पेट्रोलियम आयात घट्दा वार्षिक २ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुनेछ। विद्युतीय सवारीसाधनको स्थापनाले प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउँछ र नेपालमा नवीनतम उच्चस्तरीय प्रविधि पनि भित्रिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासहरू लागू गर्दा अन्य उद्योगहरूमा पनि प्रविधिको महत्त्वबारे चेतना जगाउँछ।
‘विद्युतीकरणका लागि प्रारम्भिक काम दुई र तीनपाङ्ग्र्रे सवारीसाधनमा हुन सक्छ किनभने यसले नेपालको सवारीसाधनको ८० प्रतिशत भाग ओगटेको छ। त्यसपछिका प्रयोग सार्वजनिक बसहरूमा गर्न सकिन्छ,’ होल्टम्यानले भने।
हाल, थिगोले मुख्य रूपमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार गर्छ। साझा यातायातले चीनबाट ४० विद्युतीय बस आयात गरिसकेको छ तर त्यसमध्ये ६ वटाले मात्रै सेवा दिइरहेका छन्। उपत्यकामा चार्जिङ स्टेसनको अभाव र पूर्वाधारको अन्य सीमितताका कारण करिब ५ सय ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका यी बस बनेपा, ललितपुर र पोखराका पार्किङ स्थलमा अलपत्र पर्न बाध्य भएका छन्।
पछिल्लो समय बीपी राजमार्गमा सञ्चालित लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय माइक्रोबस र भ्यान सञ्चालनमा आएका छन्। तर, यस सम्बन्धमा सरकारी सहयोग र नीति आशाहीन देखिन्छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर करिब एक दर्जन सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर यातायातले सरकारको सहयोगको अभावले गर्दा केही महिना अघि विद्युतीय बस सेवा बन्द गर्यो। विद्युतीय बस सेवाबन्द गर्ने निर्णय गर्नुको कारण ईभी चार्जिङ स्टेसनको माग शुल्क मिनाहा गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको कम्पनीले जनाएको छ।
सन् २०२० देखि विद्युतीय बसहरूको लोकप्रियतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सन् २०२२ मा विद्युतीय बसको विश्वव्यापी बिक्री लगभग ६६ हजार एकाइ पुगेको छ। यस बजारको प्रमुख शक्ति चीन हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा हुने विद्युतीय बस बिक्रीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
