वैधानिक दायित्व निर्वाह इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ। सरकारले पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। कुन अवस्था र प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन हुने र कस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्वयं संवेदनशील, सतर्क र सचेत हुनुपर्छ।
फौजदारी न्यायप्रणाली चरम राजनीतीकरणको सिकार भएको छ। सरकार आफैं वादी भई चलाएका मुद्दा पनि बिनाकारण र आधार फिर्ता लिइएका छन्। यो कानुनी शासनको बर्खिलाप हो। कानुनी राज्यको उपहास हो।
सत्तासीन दलको कार्यकर्ता वा सत्ता निकट व्यक्तिविरुद्ध सकभर मुद्दा दर्ता हुन दिइँदैन। मुद्दा दर्ता हुन नदिन अनेक प्रपञ्च रचिन्छ। केही गरी मुद्दा दर्ता भइहाले उम्काउन खोजिन्छ। त्यसका लागि अनेक कानुनी छिद्र खोजिन्छ। मुद्दा फिर्ता लिन वा आममाफी दिन अनेक छिद्रको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। यो सुशासनविरुद्धको कार्य हो। यस्तो प्रवृत्ति सभ्य समाज निर्माणमा बाधक मानिन्छ।
फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने बेलासम्म प्रहरीले निकै मेहनत गरेको हुन्छ। जीउ ज्यान हत्केलामा राखेर प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गरेको हुन्छ। कानुनी कठघरामा उभ्याएका हुन्छन्। तर, सरकारले विचाराधीन अवस्थामै मुद्दा फिर्ता वा आममाफी दिँदा नकारात्मक असर पर्छ। अपराध नियन्त्रणमा संलग्नहरूको मनोबल घट्छ। अपराधीको मनोबल बढ्ने हुन्छ। आमजनता निराश हुन्छन्। भित्रभित्रै जनतामा सरकारविरुद्ध विद्रोहको भावना जागृत हुन्छ। बदलास्वरूप चुनावका बेला सम्बन्धित दललाई पाठ सिकाउने गर्छन्।
कतिपय अवस्थामा निरपराध व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा परेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा फिर्ता वा आममाफी दिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, जघन्य अपराधमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने वा आममाफी दिनुहुँदैन। यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित नजिरहरू पनि छन्। तर, राज्यबाटै कानुनी छिद्र खोजी मुद्दा फिर्ता वा आममाफी दिँदा जनतामा विद्रोहको भाव जागृत हुन्छ। सरकारप्रति लोकप्रियता घट्न पुग्छ। जनताको भावनालाई सत्ता सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता। यो अराजक प्रवृत्ति हो। स्वेच्छाचारी शासनमा मात्र यस खालको कार्य हुन्छ।
सरकारलाई महान्यायाधिवक्ताले कानुनी सल्लाह दिँदा जिम्मेवार हुनुपर्छ। मुलुक र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संवैधानिक दायित्व निर्वाह इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ। सरकारले पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। कुन अवस्था र प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन हुने र कस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्वयं संवेदनशील, सतर्क र सचेत हुनुपर्छ।
( पूर्वगृहसचिव रेग्मी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
