कैदीबन्दीका लागि निःशुल्क विशेषज्ञ स्क्रिनिङ स्वास्थ्य शिविर

कैदीबन्दीका लागि निःशुल्क विशेषज्ञ स्क्रिनिङ स्वास्थ्य शिविर
सुन्नुहोस्

काठमाडौंः कारागारहरूमा रहेका कैदीबन्दीहरूका लागि विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर तथा निःशुल्क विशेषज्ञ स्क्रिनिङ स्वास्थ्य शिविर भएको छ। 

विशेषज्ञ तथा विशिष्टिकृत स्क्रिनिङ स्वास्थ्य शिविरबाट ५ सय बढीले महिला बन्दी सुधार गृहमा,६५८ बढी भद्र बन्दी सुधारगृहमा, १२ सय बढी केन्द्रीय सुधारगृह जगन्नाथदेवलमा र डिल्लीबजार सुधारगृहमा ७ सय बढी तथा संलग्न कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी गरी चार हजार बढीलाई सेवा प्रदान भइसकेको छ।

बाँकी कारागारमा क्रमशः यस्तो शिविर सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकी बताए। 

शिविरमा प्रसूति गृहका महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू, मानसिक अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञहरू, ट्रमा सेन्टरका हाड जोर्नी विशेषज्ञहरू, वीर अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञहरू, ईन्र्टनीष्ट, ईन्डोक्राईनोलोजिष्टहरू, छालारोग विशेषज्ञहरू तथा केन्द्रीय कारागार अस्पतालका विशेषज्ञ,चिकित्सक, ल्याब, नर्सीङ र स्वास्थ्यकर्मीहरू गरी ३६ जनाभन्दा बढीले सेवा प्रदान गरेका थिए। 

यस्तै केन्द्रिय कारागार अस्पताल,स्वास्थ्य सेवा समाज र प्रीजन फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा क्षयरोग, एचआईभी/एडस, रक्तचाप, सुगर लगायत भाईटलसहरूको स्क्रिनिङ गरिएको थियो। जसबाट लुकेर बसेका समस्याहरू समेत पहिचान भएको छ,जसलाई उपचारको दायरामा ल्याईएको छ।

कारागारहरूमा रहेका कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यको अवस्था पत्ता लगाउन, कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्न,कैदीबन्दीहरू रहेकै स्थानबाट आधारभूत तथा अत्यावस्यकका अतिरिक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न शिविर सञ्चालन गरिएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका निर्देशक डा. बुढाथोकीले बताए। 

यस्तै विशेषज्ञ शिविरबाट जटिल प्रकारका रोगहरू समयमा नै पत्ता लगाई अस्पताल र उपयुक्त विशिष्टिकृत अस्पतालमा प्रेषण गर्नका साथै कैदीबन्दीहरूको सामूहिक बसाई, खानपान तथा जीवनशैलीलाई परिमार्जन गर्दै व्यक्तिगत सरसफाइ, खानपिन, जीवनशैली लगायतमा सुधार ल्याउने समेत आकंलन गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.