राज्यको उत्पत्ति नै कानुनी व्यवस्थाका लागि भएको हो। राज्यको पहिलो काम नै सुरक्षा र न्याय दिने हो। न्याय र कानुनी व्यवस्थालाई अझ उत्तरदायी र सन्तुलित बनाउन नै राज्यमा शक्तिको बाँडफाँट भएको हुन्छ, शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै कानुनी राज र शक्ति सन्तुलन हो। तर नेपाल सरकार भने लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै कानुनी राजको उपहास गर्दैछ। मध्ययुगीन शैलीमा कानुन आफ्नो हातमा लिँदै निर्दोषलाई दण्ड र दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक हमला गर्ने नेविसंघको आवरणका गुन्डाहरूमाथिको मुद्दा असार ३ गते फिर्ता लिनु शक्ति हुनेलाई उन्मुक्ति हुने परिघटनाहरूको पछिल्लो उदाहरणमात्रै हो। यसअघि सरकारले सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिलाएर सरकारले न्याय भनेकै सरकार र कानुन भनेकै सरकार भन्ने लोकतन्त्र विरोधी हर्कत गरिसकेको थियो।
अपराधमा पनि माफी दिने सरकारको यस्तो रवैया धेरै भएको छ। २०६५ कात्तिक ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय ४९ वटा मुद्दा एकैपटक फिर्ता लिएको थियो। जसमा त ९१ वटा त कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित थिए। ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेहरूलाई पनि छुट दिनुपर्ने आपत् सरकारलाई के आइपरेको हो ? त्यसबाट सरकारले कस्तो थिति बसाल्न खोजेको हो। तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलमाथिको मुद्दा पनि सरकारले उसैगरी राजनीतिक जामा पहि¥याएर फिर्ता लिएको थियो। यी सबै दृष्टान्तबाट राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्न छुट हुने गलत सन्देश सरकारले दिएको छ। त्यसले जनतामा चरम निराशामात्रै उत्पन्न गरेको छ, न्यायको आशमा बसेका सयौंमाथि ठूलो धोकाधडी भएको छ।
एक प्राध्यापकको ज्यान लिने प्रयास हुन्छ र हत्या प्रयाशीहरूलाई छुट दिइन्छ भने देशमा प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक वा सर्वसाधारणको मनोबल कस्तो रहला ? त्यतिसम्म पनि हेक्का नराखी आफ्ना कार्यकर्तासँगै सरकार जोगाउने नाममा गरिएको राजनीतिक सौदाबाजी निष्क्रिटताको पनि पराकाष्ठा हो। सत्ताको यो हदको दुरुपयोग राज्यलाई असफल बनाउने खेल हो। तत्काललाई सत्तामा बस्नेहरूलाई फाइदा पुगे पनि राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने यस्तो हर्कतबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ। दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। राज्यका नजरमा, सरकारका नजरमा सबै नागरिक बराबर समान हुनुपर्छ। कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्। कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भने सरकारकै हो। त्यसैले न्याय मर्न नदिने कर्तव्यबाट च्यूत भएर सरकारलाई उल्टो बाटो हिँड्ने छुट हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
