नेपालको चुरे शृंखला हिमालय पर्वतमालाको दक्षिणमा अवस्थित पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्म तन्किएको छ। चुरे भावर र तराई मधेसमा करिब ६१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने भएकोले पानीको स्रोत नै चुरे क्षेत्र हो। चुरे पर्वत शृंखला पारिस्थितिकीय रूपमा भावर र तराई मधेससँग गाँसिएको छ। तराई मधेसको माथिलो तट चुरे हो जसको भ–बनोट, ढुंगाको कडापनको हिसाबले कमलो भएकोले मानवीय तथा भौगोलिक कारणले पनि चुरेमा भू—क्षय तथा पहिरो जाने गर्दछ।
सरकारले चुरेबाट निस्कने धेरै नदी प्रणालीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन योजना लागू गर्ने गराउने योजना लिएको छ। चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको लक्ष्य चुरेको माटो चुरेलाई र सफा पानी सबैलाई भन्ने छ। चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको मर्मअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।
सरकारले २०७१ साउन १ गतेदेखि ढुंगा, गिट्टी बालुवा देशबाहिर निकासी बन्द गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने भनिएको छ। ढुंगाखानीहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। चुरे तराई र मधेसमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणका क्रियाकलापहरू थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ढुंगा गिट्टी निकासीबारे वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएको स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने उल्लेख छ। तर वातावरणीय अध्ययन कहिले गर्नेबारे टुंगो छैन तसर्थ यसबिना ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न मिल्दैन।
नदीजन्य पदार्थ निर्माण सामग्री र यसको आर्थिक मूल्य भएकोले बढी चर्चाको विषय बनेको छ। यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अभाव र विपद्को अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको देखिन्छ। तराईको नदीमा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन र थुप्रेको अवस्था छ। कतिपय नदीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तर अत्यधिक दोहन र राजमार्ग दक्षिण नदीमा बढी थेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको सतह माथि उठ्न गई बाढीले नदी कटान, डुबान र पटानजस्ता समस्या बर्सेनि हुने गर्दछ। बलानजस्तो नदीले एक वर्षमा करिब २५ बिघा कृषिजग्गा नोक्सान गर्ने गर्दछ यसको भर्पाइ कसले गर्ने ? यसको मुख्य कारण हो योजना कार्यान्वयनमा त्रुटि र सुशासनको अभाव हो। यसलाई व्यवस्थित गरेर बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्न वातावरणीय अध्ययनअनुसार चुरेमुनिको नदीहरूमा च्यानलिङ हुने गरी नदीजन्यपदार्थ संकलन गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबाट पारित भएको चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा लागू गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७ मा भएको विभिन्न अवस्थाको प्रावधानको अधिनमा रही कार्य गर्नु पर्दछ। विडम्बना अहिलेसम्म भइरहेको छैन।
त्रिभूवन विश्वविद्यालय र अन्य संस्थावाट कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका खोलाबाट वार्षिक दिगो उत्खनन गर्न सकिने परिमाण झिक्न सक्ने अनुमानमा नदीको पूरै चौडाइ समावेश भएकोले नदीमा बगेर जम्मा हुन आउने गेग्रान सबै उत्खनन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नदीजन्य पदार्थ संकलन नदीको पूरै चौडाइको एक तिहाइ क्षेत्रबीच भागबाट मात्र संकलन गर्नु पर्दछ। यसै गरी उत्खनन गर्ने गहिराइको हकमा आईई प्रतिवेदनअनुसार कहीँ पनि यी प्रावधानहरू लागू भएको देखिँदैन जसले गर्दा यी पदार्थको दोहन र विनाश हुने शंका बढेको छ।
हाम्रो नीति नियममा चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिजवस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ भन्ने उल्लेख छ। यसबाट चुरेमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र दोहनबारे शंका भएको छ जुन स्वाभाविक हो। विगतमा नियम कानुन र मापदण्ड बनाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने भन्ने कार्यक्रम बनाए पनि ठोस ऐन नियम बन्न सकेको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सरकारले सडक निर्माण, क्रसर उद्योग राख्ने र खानी उत्खनन गर्नेबारे बनाएको नियम कानुन लागू भएको छैन। जसले गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा हुने उत्खनन चुरेको मापदण्डभन्दा बाहिर जानेछ। स्थानीय तहहरूले लगाएको ठेक्काबाट चुरेका पहाड र नदी तथा खोलाहरू अहिले छियाछिया भएका छन्। यहाँसम्मकि नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्दा कहाँबाट कति झिक्नेमा नियन्त्रण भइरहेको छैन। यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्र तराई मधेसमा पर्ने गर्दछ।
चुरेको संवेदनशीलतालाई विचार गरी पहिले नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा ढुंगा, गिट्टी उत्खनन र निकासीबारे अध्ययन हुनुपर्छ। किनभने यी पदार्थ निकासी गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक हिसाबले घाटा वा नाफा हुन्छ ? सोबारे थाहा हुन्छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर देशबाहिर निकासी खोलेमा यसले थप विपत्ति निम्त्याउने छ। एकातिर चुरे संरक्षणको अभाव र चुरेको क्षयीकरणले गर्दा अहिले तराई मधेसको नदीमा गेग्रानको मात्रामा वृद्धि भएको छ। कतिपय नदीको माथिलो तटमा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको छ। अध्ययनअनुसार चुरेमुनिको नदीमा चेनेलिङ हुने गरी इमान्दारीपूर्वक नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उपयोग गरेमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। चुरे समितिबाट बनेका नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन योजनामा नदीजन्य पदार्थ कहाँबाट के के, कति र कसरी संकलन गर्नेबारे उल्लेख छ। तर चुरे पहाड उत्खनन गर्न बर्जित गरिएको छ। चुरे र भावर तथा तराई मधेसमा गर्ने कार्यहरूको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चुरे पहाडमा अम्रिसो बाँस, बेल, हर्रो, बर्रो र खन्नु नपर्नेजस्ता जडीबुटी व्यापक रूपमा लगाउनु पर्दछ। नदी प्रणालीमा रहेका बाँध र जलाशय मर्मतको साथै नयाँ जलाशय निर्माण गर्नुपर्छ। योजनाअनुसार वन संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र चुरेबाट माटो कम बग्न ड्याम बनाई कार्यान्वयन गरेमा तराई मधेसलाई मरुभूमीकरणबाट बचाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
