हेटौंडा : मकवानपुरका अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयले अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन मकवानपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई विभिन्न मागका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
हुलाक कर्मचारीहरूले वर्षौदेखि ७ हजारदेखि १० हजारसम्म मात्रै तलब लिँदा पनि सरकारले अन्याय गर्न नछोडेको भन्दै दुखेसो गरे।
अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न नहुने उनीहरूको माग छ। एसोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष सानुराज शाह र केन्द्रीय महासचिव अर्जुनप्रसाद सापकोटा लगायतले सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
एसोसिएसनले बुधवार मकवानपुरका प्रतिनिधिसभा सांसद् महेशकुमार बर्तौला र दीपकबहादुर सिंहमार्फत संघीय सरकार, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुला कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।
एसोसिएसनका केन्द्रीय महासचिव सापकोटाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। अतिरिक्त हुलाकमा देशभरका करिव १० हजार ५ सय ५८ कर्मचारी आबद्ध छन्।
‘सरकारले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दा उनीहरू सबै बेरोजगार हुन्छन्। त्यसकारण हुलाक खारेज गरिनुहुन्न। यदि गर्ने नै हो भने १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई ५ लाख, २० देखि ३० वर्ष काम गरेकालाई ७लाख, ३० देखि ४० वर्ष काम गरेकालाई ९ लाख र ४० वर्षभन्दा बढी काम गरेकालाई १० लाख रुपैयाँ दिएर मात्रै हटाउन हामीले सरकारसँग माग गरेका छौं,’ सापकोटाले भने। जिल्ला अध्यक्ष शाहले थोरै तलब सुविधामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सरकारले बिचल्ली पार्न नहुने बताए।
उनले आफूहरूको माग राज्यले सम्बोधन नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। ‘राज्यले हाम्रो मागलाई बेवास्था गरेमा जिल्ला हुलाक सेवा बन्द गराउनेतर्फ हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ। त्यसकारण अतिरिक्त हुलाक खारेजी नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ शाहले भने। मकवानपुरमा अतिरिक्त हुलाकमा १ सय १४ जना कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
