चीनले पोखरा विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत भन्ने आफ्नो दाबी बारम्बार दोहो¥याउनु गलत कूटनीतिको द्योतक हो। नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो भन्ने उसको दाबी सरासर झुटो हो। किनभने पोखरा विमानस्थल भने नेपालीले ४७ वर्षदेखि साँचेको सपना हो जुन यही अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनबाट सञ्चालनमा आयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पोखरा विमानस्थलका लागि चीनसँग नेपालले ऋण लिएको हो, अनुदान होइन। त्यही ऋण सम्झौता पनि सन् २२ मे २०१४ मा भएको थियो। झनै बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने बीआरआईका लागि भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजना टुंगो लागेका छैनन्।
स्वयं नेपालले प्रस्ताव गरेका ९ परियोजनामा पनि पोखरा विमानस्थल छैन। विमानस्थल उद्घाटनकै दिन सम्बोधन गर्दै चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेर व्यर्थको कचिंगल पैदा गरेका थिए। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो उडान गर्दाको दिन चीनबाटै आएको सिचुआन एयरलाई स्वागत गरिसकेपछि पोखरामै चिनियाँ राजदूतले दोहोर्याएर फेरि जिद्दी प्रस्तुत गरे। त्यो भनेको खाए खा नखाए.... कै शैलीमा पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत राख्ने चिनियाँ प्रपञ्च हो। जुन अति नै नकारात्मक शैली र कूटनीतिक मर्यादाभन्दा विपरीतको व्यवहार पनि हो।
नेपालले ऋण लियो भन्दैमा चीनले त्यसरी हेप्नु नेपाली स्वाभिमानमाथिको चोट हो। त्यो कुनै पनि हालतमा नेपालका लागि मान्य र सह्य हुन सक्दैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा कूटनीतिज्ञबाट बारम्बार झुटो दाबी आउनु दुःखद् छ। नेपालले यस्ता विषयलाई कूटनीतिक तवरबाटै प्रष्ट पार्न जरुरी छ। एकातिर बीआरआईका परियोजना टुंगो लगाउन बियालो गरिरहेको चीनले नेपालले आफैं बनाएको परियोजनाको श्रेय लिन खोज्नु उदेकलाग्दोमात्रै होइन, शंकास्पद पनि छ।
नेपाललाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने चिनियाँ कोसिस सफल हुन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि संयमतापूर्वक नै वार्ताद्वारा निदान खोज्नुपर्छ। नेपाल असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धको नीतिलाई नै शिरोधार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ। चीनले ऋण दिएको छ भनेर तलमाथि वा दायाँबायाँ सोच्न जरुरी छैन। कसैको पनि यस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुन्न भन्ने सन्देश चाहिँ दिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
