स्वास्थ्य सर्वेक्षण : बालमृत्युदर घट्यो

स्वास्थ्य सर्वेक्षण : बालमृत्युदर घट्यो
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सन् १९९६ मा पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा एक सय १८ को मृत्यु हुने गरेकामा अहिले आएर ३३ मात्र मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। नवजात शिशुमृत्युदर पनि  प्रतिएक हजारमा ७८ बाट घटेर २१ मा पुगेको छ।

काठमाडौं : नेपालमा बालमृत्युदर न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले बालमृत्युदरमा घटेको देखाएको छ। 

सन् १९९६ मा पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा एक सय १८ को मृत्यु हुने गरेकामा अहिले आएर ३३ मात्र मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। नवजात शिशुमृत्युदर पनि  प्रतिएक हजारमा ७८ बाट घटेर २१ मा पुगेको छ। 

पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक रहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा प्रतिएक हजारमा ३१ र हिमाली क्षेत्रमा एक हजारमा ५५ जना रहेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा प्रतिहजारमा २३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजारमा ४९ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। 

सर्वेक्षणअनुसार पुड्कोपना पनि घटेको पाइएको छ। सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत पुड्कोपन रहेकामा अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरी ७१ प्रतिशत जीवित बच्चा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने गरेका छन्। तीमध्ये ६२ प्रतिशत सरकारी अस्पतालमा जन्मिने गरेको पाइएको छ। 

सर्वेक्षणले १९ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि घरमै जन्मिने गरेको सर्वेक्षणमा देखाइएको छ। घरमा बच्चा जन्माउनेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ३२, कर्णाली प्रदेशमा २४ र कोशी प्रदेशमा १८ प्रतिशत रहेको छ। 

यसैगरी १८ प्रतिशत बच्चाको जन्म शल्यक्रियाबाट हुने गरेको छ। शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउने बढी माध्यमिक शिक्षाभन्दा बढी हासिल गरेका ४८ प्रतिशत महिला रहेका छन्। यस्तै सम्पन्न परिवारका ३८ प्रतिशत महिला र सहरी क्षेत्रका २२ प्रतिशत महिलाले पनि शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउने गरेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार ७२ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता हुने गरेको र एक प्रतिशतले अझै पनि जन्मदर्ता नगरेको पाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.