नवलपरासीबाट २० हजार बढीले नागरिकता पाउँदै

नवलपरासीबाट २० हजार बढीले नागरिकता पाउँदै
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका करिब २० हजार बढी सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि त्यस्ता सन्तानहरूका लागि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो। 

आदेशसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले पनि त्यस्ता सन्तानहरूलाई नागरिकता वितरणको प्रकृया सुरु गर्न लागेको छ। 

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सबै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाअध्यक्ष र सचिवहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेर नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने सिफारिस र अन्य कागजातका बारेमा जानकारी गराएको छ। 

‘केही वडाअध्यक्षहरूले यसअघि नागरिकताको सिफारिस गर्दा केही कागज पत्र अस्पष्ट हुने गरी पठाउने गरेका छन्। अहिले वितरण गर्न लागिएको नागरिकतामा थप कागज पत्र पनि आवश्यक भएकाले सेवाग्राहीहरूको सहजता र वडाअध्यक्षहरूलाई थप प्रष्ट पार्न कार्यक्रम राखिएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले बताए। 

वडा कार्यालयबाट सिफारिस आएपछि सोमबारबाट त्यस्ता प्रकृतिका नागरिकता वितरण सुरु गरिने उनले बताए। एकै पटक संख्या बढ्ने भएकाले त्यस्ता प्रकृतिको नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनले थप अधिकृत र कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। 

जिल्ला प्रशासनबाट दैनिक १२० देखि १५० वटा नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ। ‘एकै पटक धेरैको संख्यामा आउन सक्ने भएकाले विद्युतीय टोकनका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। यसले कर्मचारी र टाढाबाट आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि सहज हुने छ, ’ प्रजिअ अर्यालले भने। 

जिल्लामा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकको संख्या ८ हजार १३० रहेको प्रशासनले जनाएको छ। २०६३ र २०६४ सालमा वितरण गर्दा उनीहरूले उक्त नागरिकता लिएका हुन्। त्यसमध्ये ती अभिभावकका सन्ततिलाई वंशजका आधारमा २०७० र २०७४ मा नागरिकता वितरण गरिएको थियो। 

त्यसबेला जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका १ हजार ९०८ जना सन्ततिले वंशजको नागरिकता पाएका थिए। केही समय नागरिकता वितरण भएपनि पुनः सर्वोच्चले रोक लगाएपछि त्यसपछि वितरण हुन सकेको थिएन। 

‘एक जना व्यक्तिको दुईदेखि तीन जना सन्तानका दरले पनि जन्मका आधारमा नागरिकता बनाउने अभिभावकको संख्या अनुसार करिब २० हजार बढी सन्तान नागरिकता बनाउनका लागि आउन सक्ने प्रशासनको अनुमान छ। जिल्लामा ७ स्थानीय तह छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.