विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको छ । विराटनगर कोसी प्रदेशको एउटा मात्रै महानगर हो । नगरसभाको १२ औं अधिवेशनको अवसरमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अनुमानित बजेट आइतबार प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले चालुतर्फ १ अर्ब ५१ करोड ८३ लाख २५ हजार, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ७५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, स्रोतमा संकुचन देखाउँदै महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८८ करोड ५९ लाख ९८ हजार रूपैयाँ कमको बजेट ल्याएको हो । महानगरले आगामी वर्षका लागि कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च मात्रै ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
महानगरका १९ वटा वडाको वडास्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड, नगरस्तरीय आयोजनकका लागि २० करोड, बुहवर्षीय एवं गौरवका आयोजना र क्रमागत भुक्तानीका लागि ६५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माण भएका लगायतका पिच सडक मर्मतसम्भारका लागि १० करोड, सडक बत्तीतर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ६५ लाख र समपूक कोषका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आम्दानीमा संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ६३ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ८० करोड २४ लाख तथा आन्तरिकतर्फ ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड, आन्तरिक ऋणबाट १० करोड, अन्य संघ संस्थाबाट ३ करोड र नगद मौज्दातबाट २ करोडको अनुमान गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजारमध्ये शिक्षातर्फ ६७ करोड ९४ लाख र स्वास्थ्यतर्फ १३ करोड ६७ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ २ करोड ७२ लाख रूपैयाँ खर्च हुने महानगरको अनुमान छ । स्रोतहरुको व्यवस्थापन गरेर आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान पेस गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरको चालू संशोधित बजेट ४ अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजार रूपैयाँको थियो । तर, आय र व्ययमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । जेठ मसान्तसम्म (११ महिना)मा २ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख ८० हजार रूपैयाँ मात्रै यथार्थ आम्दानी गरेको महानगरको यथार्थ व्यय २ अर्ब २४ करोड ८२ लाख २९ हजार ६७ रूपैयाँ मात्रै छ ।
पुँजीगततर्फ २ अर्ब २७ करोड ७८ लाख २८ हजार ९ सय रूपैयाँ खर्च अनुमान गरिएकोमा ९० करोड १९ लाख ६ हजार ६ सय ७८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालु एवं प्रशासनिकतर्फ १ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख ६९ हजार १ सय रूपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ४० हजार ७ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीयतर्फ ५ करोड अनुमान गरिएकोमा ४ करोड ७३ लाख ८१ हजार ६ सय ६५ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ १ अर्ब ६४ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ५१ करोड ६५ लाख ९४ हजार ९ सय १९ रूपैयाँ संकलन भएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वतर्फ ९५ करोड ५५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ३५ करोड २३ लाख ५ हजार ९ सय ७७ रूपैयाँ मात्र प्राप्त भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारतर्फ १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख ६ हजार अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २९ करोड ५८ लाख ६ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ संघीय सरकारबाट ६२ करोड ८२ लाख ८५ हजार ६ सय रूपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी हुने हुँदा महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा आय देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ७ करोड २० लाख ३५ हजार १ सय १५ रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । अन्य संघसंस्था अनुदानतर्फ ३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा २ करोड २९ लाख ३६ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । नगर विकास कोषबाट ऋण सापटीबापत ८ करोड ५३ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा उक्त रकम यो वर्ष ऋण नलिई आगामी आर्थिक वर्षमा लिइने भएको छ । जनसहभागिताबाट १० करोड ११ लाख ७६ हजार रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ६ करोड ७७ लाख २९ हजार ९ सय ३९ रूपैयाँ मात्र जुटेको छ । गत वर्षको मौज्दाततर्फ ५७ करोड ३२ लाख ५८ हजार ७ सय ६३ रूपैयाँ छ ।
महानगरले राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नयाँ सेवामा कर तथा दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि अपुताली सिफारिस गर्दा २ हजार, व्यवसायिक बहालमा लागेको कोठाको ताल्चा फुटाउन २ हजार, दर्ता नभएको व्यवसायको हकमा ३ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । स्टेशनरी, प्रिन्टिङ, आल्ुमनियम स्टिल व्यवसाय, फोटो स्टुडियो, रेकर्डिङ स्टुडियो, राइड सेयरिङ व्यवसायलगायतलाई महानगरले करको दायरामा ल्याएको छ ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेस गर्न नसकेको महानगरपालिकाले ‘घ’ वर्गको निर्माण सेवा नवीकरण शुल्क भने घटाएको छ । १० हजारबाट घटाएर शुल्कलाई ४ हजार रूपैयाँमा झारिएको छ । नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेस गर्न नसकिएका कारण महानगरमा सञ्चालन भइरहेकै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको छ । महानगरले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीता तथा रोजगार आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा समावेश गरेको छ ।
महानगरका अनुसार विद्यालय भर्ना दर ९९.६ प्रतिशत छ । आगामी वर्ष सबै बालकालिकालाई विद्यालय भर्ना हुने वातावरण बनाएर सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्न ‘मेयर डिजिटल स्कुल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ । महानगरले ‘एक वडा, एक नेतृत्व’ स्कुलको अवधारणा ल्याएर विद्यालय सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ ।
महानगरले दोश्रो छोरी जन्माउने आमाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ८० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने घोषणा महानगरको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
