बजेटको सकस

संघीय संसद्मा बजेट छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक र मन्त्रालयगत छलफलपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम पनि सकिँदैछ। सामान्यतः बजेट पारित हुनेमा शंका छैन। किनभने सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ। समीकरणमा बदलाव आउने गरी नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम पनि अघि बढेको छैन।

यसर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुरक्षित छ। बजेट पारित हुने परिवेश पनि सुरक्षित छ। यद्यपि यसको अन्तर्वस्तु र त्यसलाई पक्डिएर अघि बढाइएको राजनीतिक दाउपेचले भने सरकारलाई सुरक्षित महसुस गर्न दिएको छैन। यसले प्रधानमन्त्रीलाई सकसमा पारेको छ। अहिलेको खड्गो टरे पनि यात्रा सहज छैन भन्ने देखाएको छ। सरकार स्थिर छैन भन्ने सन्देश पनि स्पष्टसँग दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा केही विषय निकै संवेदनशील छन्। पहिलो त मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न बजेट गम्भीर बन्नै सकेन। किनभने यसमा त्यस तहको सैद्धान्तिक अवधारणा, आर्थिक नीति, कार्यक्रम र रणनीतिक योजनाहरू छैनन्। बजेट सामान्य अवस्थामा आएको प्रक्रियागत निरन्तरता जस्तो मात्रै छ त्यस सन्दर्भमा। अहिलेको अवस्थामा मुलुकले द्रुत आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिन्छ। नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत पुनर्संरचना र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ।

मुख्यतः लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यो वातावरण बनाउन लगानीको आकर्षण, लगानीको सुरक्षा, कानुनी संरचना र सुशासनको प्रत्याभूति पहिलो सर्त हो। ठूलाठूला परियोजनाको सञ्चालन, उद्योगधन्दाको विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र रोजगारीको सिर्जनाले पुँजी र श्रमको पलायन रोक्छ। त्यस कोणबाट हेर्दा पनि यो बजेट गन्तव्यहीन छ।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष करको दरमा हुने हेरफेर हो। सरकारले राजस्वका स्रोतहरू खोजी गर्नुपर्छ। दर पनि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। तर, त्यसको पुष्ट्याइँ दिन सक्नुपर्छ। बजेटको प्राथमिकताका आधारमा करको दरमा हेरफेर हुनुपर्छ। त्यो तर्कसंगत, न्यायपूर्ण एवं मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक ढाँचालाई आत्मसात् गरेको छ। समाजवादमा जान पुँजीको विकास अनिवार्य सर्त हो। त्यो भनेको सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवाद हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि सेवा क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरिनु हुँदैन। राज्यले किसान, मजदुर र विपन्न समुदायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्छ। तर, यो बजेट दलाल पुँजीवादको संरक्षक बनेको छ। धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउने, श्रम गर्नेलाई निरुत्साहित र कमिसन खोरलाई उत्साहित तुल्याउने खालको छ। दलाल पुँजीवादको संरक्षण गरेर न कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनसक्छ न लोकतन्त्रको संवद्र्धन। समाजवाद त धेरै टाढाको विषय हो। बजेटमा करको दरमा गरिने हेरफेर राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्नेमा निश्चित व्यापारिक घरानाको पक्षपोषणमा केन्द्रित हुनु दुःखद् हो।

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सन्तुलित विकासको अवधारणा प्रवद्र्धन गर्नु हो। मुलुकमा संघीय प्रणालीको आवश्यकता महसुस गर्नुमा एउटा प्रमुख कारण केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली त्यसमा विफल हुनु पनि हो। दुर्भाग्य यस सन्दर्भमा त यो बजेट झन् बढी प्रतिगामी छ। बजेट बाँडफाँटको मुख्य आधार राजनीतिक पहुँचलाई बनाइएको छ। राज्यशक्तिमा पहुँचको भारका आधारमा बजेटको भार कायम गरिएको छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धनको नेता र अर्थमन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र छनोटलाई बजेटको केन्द्र कायम गरिएको छ। विगतमा पनि पहुँचको आधारमा बजेट प्रभावित हुने गरेको हो। तर यो तहको असन्तुलन र विडम्बनापूर्ण स्थिति कहिल्यै देखिएको थिएन। देखिने, बुझिने र अपाच्य हुने गरी तीन चारवटा जिल्लामा स्रोत खन्याएर बजेटमा गरिएको बलमिच्याइँ सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि आलोचनाको विषय बनेको छ।

अर्थमन्त्रीले पेस गरेको यो बजेटको संसद्मा हुनसम्मको विरोध भएको छ। प्रमुख विपक्षी र अन्य विपक्षी दलले यस सन्दर्भमा लगाएका संगीन आरोपको सरकारले खण्डन गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि सत्ता साझेदार दलबाटै यसमा जुन तहको आलोचना, विरोध र आपत्ति प्रकट भएको छ। त्यो झनै फरक दृश्य हो यसपटक। प्रधानमन्त्रीको पार्टीका केही सांसदबाहेक यो बजेटको बचाउमा कोही पनि देखिएका छैनन्। सत्ता साझेदार घटक जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी यथारूपमा यो बजेट पारित हुनै नदिने अडानमा उभिए।

बजेटको अर्को महत्तवपूर्ण पक्ष सन्तुलित विकासको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्नु हो। दुर्भाग्य यस सन्दर्भमा त यो बजेट झन् बढी प्रतिगामी छ। बजेट बाँडफाँटको मुख्य आधार राजनीतिक पहुँचलाई बनाइएको छ।

कांग्रेसका अधिकांश सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे। कतिले आपत्ति जनाए र पारित गर्न चुनौती नै दिए। नागरिक उन्मुक्ति र जनमोर्चाको तर्फबाट पनि विरोधकै स्वर आयो। बजेटमाथि छलफलका क्रममा देखिएको प्राविधिक र अन्य विचित्रका हर्कतको कुरा छोडौं। सैद्धान्तिक र नैतिक विषयमा कैयन संगीन प्रश्न उठ्दासमेत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्री कसैबाट पनि बजेटको प्रतिरक्षामा तर्कसंगत जवाफ आएन। अल्मल्याउने कुरा मात्र भयो।

सदनको निर्धारित तालिकाअनुसार अब चाँडै बजेट पारित गर्नु पर्नेछ। त्यस क्रममा सत्तापक्ष एक ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य छ। र, त्यसका निम्ति सरकार बदल्ने खेल भइरहेको प्रायोजित हल्ला पिटाए प्रधानमन्त्रीले। यस्ता कार्यमा सत्ता घटकलाई उधारो सहमतिमा मनाउने सम्भावना बढी रहन्छ। भावी दिनमा रकमान्तरमार्फत अर्थ मन्त्रालयले र नीतिगत निर्णयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने गरी गरिने सहमति नै आजको सहज व्यवस्थापन हो। किनभने सत्ता साझेदार साना दलको सौदाबाजी क्षमता प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई बजेट संशोधनकै तहमा पुर्‍याउने स्तरको छैन। न त विद्रोहको तहमा उत्रिने मनोविज्ञान उनीहरूमा छ।

यसर्थ राजनीतिक स्टन्टका लागि जे भनिए–गरिए पनि परम्परागत संसदीय अभ्यास पछ्याउँदै सत्तापक्ष एक ठाउँमा उभिएर बजेट पारित हुने सम्भावना नै प्रबल रहन्छ। कथंकदाचित बजेट पारित हुने स्थिति नबनेमा संविधानका अक्षरमा सरकार परिवर्तनका प्रावधान खोज्नु पर्दैन। संसदीय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ सरकार गठन अनिवार्य हुन्छ।