कर्णालीमा स्थानीय सरकारको बजेट : कमजोर आर्थिक जगमा तीव्र समृद्धिको सपना

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। 

बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबजुत पनि समृद्धिको सपना देखाएका छन्। निकै महत्वकांक्षी योजनाहरू पनि अघि सारेका छन्। कृषि, पशुपन्छी, सहकारी, पर्यटन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगार, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूलाई उपमहानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्ने गरी लक्ष्य लिएको छ। नगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरको आन्तरिक आय बढाउन टोल विकास संस्था परिचालन गर्ने, जनताका गुनासा सुन्न हेलो मेयर, आफ्नै युटुब च्यानल चलाउनेदेखि जेष्ठनागरिक भएका घरघरमा पुगेर बाआमासँग सन्चो बिसन्चो सोध्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्। 

कुल ३ अर्ब २ करोड ६१ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको वीरेन्द्रनगरले यहाँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न १ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ। यस्तै नगरको सरकार जग्गा संरक्षण, सुकुम्वासी समस्या समाधान, मुख्य बजारमा पार्किङ व्यवस्थापन, पर्यटकिय क्षेत्रको संरक्षण, सहरी सरसफाई व्यवस्थापन, महिला स्वरोजगार, विद्यालय पूर्वाधार र शैक्षिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पुर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। 

यस्तै कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। कुल ६३ करोड ६१ लाख बजेट सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले कमजोर आर्थिक जगमा जनताका समृद्धिका सपना पूरा गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ, स्वरोजगार, उद्यमशीलताका साथै कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। 

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा दुई गुण आन्तरिक आय बढाउने र बाह्य श्रोत व्यवस्थापन गरी नगरपालिकालाई आधारभूत सेवा सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। उनले जनतालाई गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति हुने गरी प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिकको आवश्यकता केन्द्रित विकासमा जोड दिइने बताए। 

यस्तै कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र स्वरोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। कुल ४९ करोड ९१ लाख बजेट सार्वजनिक गर्दै रास्कोट नगरप्रमुख धर्मराज शाही पोषणले जनताले महसुस गर्ने गरी विकास र समृद्धिको गति बढाइने उद्घोष गरे। 

उनले जनताको दैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सबैको सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र सहज बजारिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनका अनुसार बजेट नीति तथा कार्यक्रमले रास्कोटलाई प्रविधिमैत्री नगर, हरेक वडामा सहज यातायात सेवा विस्तार, हरेक वडामा एक उद्यमशीलता जस्ता जनसरोकारसँग जोडिएका बिषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

यस्तै कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले कुल ३९ करोड ८२ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालकै अग्लो झरना पचालझरनालाई नेपालकै अग्लो झरनाका रूपमा घोषणा गराउने, स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज शाहीले गाउँपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनका अनुसार कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पचालझरनाको समृद्धि भन्ने नाराका साथ स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिइएको छ। 

यस्तै जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाले कुल ५५ करोड १० लाख बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट बिद्रोह गरेर स्वतन्त्र मेयर विजयी भएका नगर प्रमुख राजुसिंह कठायतले नागरिकको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने गरी नगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको बताए। 

उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र चन्दनाथ नगरपालिकालाई कर्णालीकै नमुना नगरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस्तै जुम्लाकै हिमा गाउँपालिकाले कुल ३९ करोड ९७ लाख बजेट सार्वजनिक गर्दै हिलोमुक्त गाउँपालिकादेखि एकल पुरुषलाई विदुर भत्ता दिने लक्ष्य लिइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले हिमा आवासीय विद्यालयलाई व्यवस्थित गरी विपन्न र अभिभावक विहीन बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउने, हरेक वडामा आरसीसी सडक, अर्गानिक बालि संरक्षण, ग्रीन सडक, वृक्षारोपण जस्ता कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बताए।

यस्तै दैलेखको आठबिस नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकास केन्द्रित गरेको छ। कुल ४९ करोड ५५ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको नगरले नगरभित्रका पूर्वाधार विकास, विद्युतीकरण, सबै वडामा हेलिप्याड, फोहोर व्यवस्थापन, नगर गुरु योजना अनुसार सडक निर्माण, प्रत्येक वडामा शुद्ध खानेपानी, हरेक बस्तीमा सिँचाइ जस्ता योजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। 

यस्तै कर्णालीका अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक आय न्यून भएपनि अनुदानकै भरमा गाउँको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने उद्घोषका साथ आफ्ना बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन्।