'सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फस्दा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेन'

'सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फस्दा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेन'
सुन्नुहोस्

धनगढी : नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले वर्तमान सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फसेर गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नसकिरहेको आरोप लगाएका छन्। 

प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले अत्तरियामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव भट्टले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। ‘गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले हातगोडा कमाई रहेको छ। अहिलेको सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फसेकले नै उसले निर्णय लिन सकेको छैन’, नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले भने। उनले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश सरण महतले संसदमा दिएको जवाफबाट यसको पुष्टि भएको बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले मेडिकल विश्वविद्यालय भन्नुभयो। विधेयक पनि यही अधिवेशनमा पास हुने भन्नुभयो तर अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्नुभयो। पछि अर्थमन्त्रीबाट त्यो के हो त ? भनेर जवाफ मागियो। मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एउटै/एउटै कुरा त हो भनेर उनले दिएको जवाफले पनि के प्रष्ट हुन्छ भने या त अर्थमन्त्रीलाई यस बीचको अन्तर थाहा छैन, या त अर्थमन्त्री कतै जोडिनु भएको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ’, भट्टले भने।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ माघको २९ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट मेडिकल विश्वविद्यालय नै हुने निर्णय गराएका थिए। त्यो निर्णयपछि कञ्चनपुर महोत्सवको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिमलाई अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति स्वरुप मेडिकल विश्वविद्यालय दिने पनि मञ्चबाटै बोलेका थिए। 

‘अहिले क्याबिनेटको निर्णय कसैले काट्न सक्दैन भन्ने आम बुझाइ छ, तर संसदमा बजेट जस्ताको तस्तै पारित भयो भने गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै पारित भएर आउँछ। संसद भन्दा क्याबिनेट ठूलो होइन’ सचिव भट्टले भने। ‘क्याबिनेटको निर्णय ठूलो होइन, बजेटमा सच्चिनुपर्छ।’

नेकपा एमालेका केन्द्रिय सचिव भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी र प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले निर्माणस्थलको निरीक्षण पनि गरेका थिए। निर्माणस्थलको अवस्था देखेर नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तथा संघीय सांसद दामोदर भण्डारीले आफू क्याबिनेटमा भएका बेला मेडिकल विश्वविद्यालयको निर्णय भएको तर बजेटमा बिगारेर ल्याएको आरोप लगाए।

‘कैलाली ४ का सांसद वीरबहादुर बलायरले गेटामा विश्वविद्यालय आवश्यक छैन भनेर सदनमा बोल्नुभयो, उहाँकै पार्टीका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष नारायण दत्त भट्टले एउटा टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदै मेडिकल विश्वविद्यालय हुनै सक्दैन भन्नुभयो, भनेपछि मेडिकल विश्वविद्यालयको विरोधी को रहेछ ? जनताले बुझ्न आवश्यक छ’ संघीय सांसद समेत रहेका भण्डारीले भने।

उनले, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल विश्वविद्यालय भन्दै दुई वटा विधेयक उत्पत्ति गरेको बताए। ‘दुवै विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा श्रोत सुनिश्चितताका लागि बसेका छन्। एमाले ‘वेट एण्ड सी’ को रणनीतिमा छ। यदि यही सदनबाट मेडिकल विश्वविद्यालयको विधेयक पास भएन र अरू विधेयकहरू ल्याउने प्रयास भयो भने एमाले चुप लागेर बस्दैन,’ सांसद भण्डारीले भने।

कैलालीको गेटामा साढे ५ अर्बका पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। ती पूर्वाधारमा मेडिकल विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज, के सञ्चालन हुने भन्ने कुरा अन्यौलमा परेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल विश्वविद्यालय र बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भने द्विविधायुक्त कुरा गरेपछि, यस पूर्वाधारमा के भन्ने अन्यौलता छाएको हो। 

गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने संरचना निर्माण भइसकेका छन भने कलेज भवनको निर्माण पनि सकिएको छ। चिकित्सक आवाश, छात्रावास भवनहरू, प्रशासनिक भवनहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। खानेपानी, विद्युतको सवस्टेशन र फोहरमैला व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। 

तर अब सरकारले विधेयक ल्याएर बजेट छुट्याउने वित्तिकै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। पूर्वाधार बनिरहेको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद वीरबहादुर बलायरले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति र उनकै कैलाली पार्टी सभापति नारायण दत्त भट्टले दिएको एउटा टिभी अन्तर्वार्ताले कांग्रेस मेडिक विश्वविद्यायको पक्षमा नरहेको भने प्रष्ट हुन्छ।

नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल पनि प्रदेश बजेटका कारण सदनमा आफूहरू चुप लागेको तर प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनले विश्वविद्याययको विधेयक पारित नगरे एमाले सडक र सदन हल्लाउने बताउँछन्। ‘पूर्वाधारहरू गाईभैसीका गोठ जस्ता भएका छन्। गाईभैसीको गोबरले परिसर फोहर भएको छ। भवनका वरिपरि झाडीहरू उम्रिन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा विधेयक ल्याएर सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकार निकम्मा हो’, उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.