संघीयता अनुसार उच्च शिक्षाको पुन: संरचनामा त्रिविले नेतृत्व लिनुपर्छ : प्रचण्ड

संघीयता अनुसार उच्च शिक्षाको पुन: संरचनामा त्रिविले नेतृत्व लिनुपर्छ : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  मुलुकको संघीय शासन प्रणालीअनुसार उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनामा त्रिविलाई नेतृत्व लिन अपील गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको ६४ औँ वार्षिक दिवस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पठनपाठन तथा अनुसन्धान कार्यहरूमा नेतृत्व तथा मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व रहेको बताएका हुन्।

प्रचण्डले भने, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर रहनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठूलो विश्वविद्यालय भएका हैसियतले यस विश्वविद्यालयको  नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समेत पठनपाठन तथा अनुसन्धान कार्यहरूमा नेतृत्व तथा मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व रहेको कुरा स्मरण गराउँछु।’

null

उनले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताए। प्रचण्डले शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएकोसमेत स्मरण गराए। उनले विश्वविद्यालयका समस्याहरूको समाधान सम्वाद एवम् रचनात्मक सहयोगबाट गर्न अपील गरे।

प्रचण्डले भने, ‘हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम किन बढिरहेको छ ?, विद्यार्थीलाई उनीहरूको रूचिअनसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन र विदेशिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न म देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोहीअनुसार समयभित्रै पठनपाठन सम्पन्न गरी नतिजासमेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.