न्यायाधीशविरुद्धको अभिव्यक्ति : मन्त्रीले गुमाएको संयमता

विराटनगर : नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) मा अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। 

अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा बदर गराउने प्रक्रियामा जान सकिन्छ। हैन भने कायम रहेसम्म त्यो आदेशको पालना गर्नैपर्छ। ‘आदेश चित्त बुझ्दो नलागेमा बदरका लागि माथिल्लो अदालतमा जान मिल्छ। पालना गर्दिनभन्न चैँ पाइँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त भन्छन्, ‘कानुनमै त्यो कुरा स्पष्ट व्यवस्था छ। आदेशविपरितको गतिविधि अदालतको मानहानी हो।’

प्रसंग कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले घुस खाएको भनेर न्यायाधीशमाथि लगाएको आक्षेपको हो। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

त्यही प्रशंगलाई जोड्दै उनले सार्वजनिक मञ्चबाट न्यायाधीशले घुस खाएर मुद्दामा ‘स्टे अडर’ जारी गरेको अप्रमाणित आक्षेप लगाएपछि अहिले यो विषय चर्चा र विवादको शिखरमा छ। न्याय क्षेत्रका अगुवा, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक विश्लेषकलगायत सरोकारवालाले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। 

विराटनगरको शिक्षादीप कलेजले आइतबार आयोजना गरेको शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मान र उत्प्रेरणाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राजभण्डारीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए। विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर उनले भनेका थिए, ‘पैसा लिएर मुद्दामा ‘स्टे अडर’ दिएको छ। त्यो न्यायाधीश फटाहा हो। जनताका नाममा कलंक हो। ठाडो भाषामा भन्नसक्छु। म जेल जान पनि तयार छु। न्यायाधीशले बदनीयत गरेकै हो।’ 

झापाको दमकमा गत वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा प्रदेशको नाम ‘कोसी’ नलेखेको कारण देखाउँदै सदस्य सचिव वाग्लेलाई जेठ ३ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालतमा रिट दायर गरे। न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले जेठ ५ गते प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। 

दुवै पक्षसँगको छलफलपछि न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले जेठ २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। त्यसपछि वाग्ले काममा फर्किएका छन्। 

मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको अघिल्ला सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)को मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो ‘स्टे अर्डर’ दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको दाबी गरे। ‘कृष्ण बस्नेतको मुद्दा हेर्न नभ्याउने। फैसला गर्न नमिल्ने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू। अनि त्यही अर्को मुद्दा हेर्ने र ‘स्टे अडर’ गर्ने,’ उनले भनेका थिए, ‘यो देश पैसाले बिग्रिएको हो। भ्रष्टाचारले बिग्रिएको हो। नेता, कर्मचारी, न्यायाधीशलगायत कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन।’ राजभण्डारीले यदि भ्रष्टाचार गर्ने हो भने न्यायालयबाट नमस्कार गरेर जानुहोस्, विदा हुनुहोस् पनि भने। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा शिक्षा, खेलकुदलगायतका क्षेत्र हेर्दै आएको छ। ‘कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन विभागीय मन्त्री भएको नाताले निम्तो गरेका हौं। शैक्षिक क्षेत्रका बारेमा मन्त्रीबाट केही कुरा आउँछ होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर बोलिदिनु भयो,’ कलेजसँग आवद्ध एक जनाले भने, ‘उहाँले भाषण गर्दै जाँदा आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन र नियन्त्रण बाहिर पुग्नु भयो। एकाएक संयमता गुमाएर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर प्रस्तुत हुनुभयो।’ 

उनका अनुसार बोर्डका सदस्य सचिवलाई अदालतले आदेश दिएर काममा फर्काएको विषयमा बोल्ने उपयुक्त मञ्च यो हैन र आदेशको विरोधमा बोल्न पाइँदैनभन्ने हेक्कासमेत मन्त्रीलाई नभएको पाइयो। ‘अदालत र न्यायाधीश तथा आदेशका विषयमा त्यसरी बोल्नै पाइँदैन। त्यहाँमाथि न्यायाधीशलाई घुस खाएको भनेर आरोप लगाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदको गरिमा नै गुम्ने र अदालतको अवहेलना हुने गरी मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइरहँदा सुनेर बस्नुको विकल्प आयोजकसँग भएन। उहाँको अभिव्यक्तिलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।’  

त्यसो त उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रीको अभिव्यक्ति निन्दनीय भन्दै विरोध गरेको छ। आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बिर्सिएर अप्रमाणित र गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै न्यायालयप्रति जनतामा भ्रम सृजना गर्ने काम गरेको ठहर बार एशोसिएशनको छ। एशोसिएशनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिना राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको कुनै प्रवाह नगरी अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारीपना भएको बताउँछन्। 

‘यस्ता अभिव्यक्तिले अदालतप्रतिको गरिमालाई धुमिल एवं जनआस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ अधिवक्ता तिमल्सिना भन्छन्, ‘न्यायाधीशलाई न्याय निरुपणका काममा हतोत्साही बनाउँछ।’ न्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्ने गरी आएको अभिव्यक्ति अदालतको अपहेलनाको विषय बन्ने उनले बताए।
 
उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा समेत प्रश्न उठाउन पाइने छैनभन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताए। ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हो। तर, कर्तव्य भुलेर अप्रमाणित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनतामा न्यायालयप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु निन्दनीय र न्यायालयको अपमान हो,’ कानुन व्यवसायी तिमल्सिना भन्छन्, ‘त्यस्ता अभिव्यक्ति अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने तथा न्यायालयबाट प्रवाह हुने न्यायिक कार्यलाई अवरोध गर्ने योजना मूताविक आएको हो।’

अफवाहजन्य अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रणालीमा अवरोध गर्ने भएकोले उक्त कार्यहरु न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने उनको भनाइ छ। तिमल्सिनाले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरुमा प्रभाव नपरोस भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । मन्त्रीको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण पनि हो।’ संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै आउने अभिव्यक्ति न्यायालयमाथि द्वेष र घृणा फैलाउने उदेश्यले प्रेरित हुने उनको भनाइ छ। 

मन्त्री राजभण्डारीविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मंगलबार अदालतको अवहेलना सम्बन्धी २ वटा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ। अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबू थपलियाले मुद्दा दायर गरेका हुन्। राजभण्डारीको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३९ (२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) बमोजिमको कसूर भएका कारण अदालतको अवहेलना बन्न पुगेको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त दफाको उपदफा ४ ले अदालतको अवहेलनामा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त विचाराधीन मुद्दामा प्रमाण बिना अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारीपना भएको बताउँछन्। ‘यदि न्यायाधीशले बदमासी गरेको भए कारबाहीको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ। उजुरी सुन्ने निकायमा जानुपर्छ। आरोप मात्रै लगाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आदेश र फैसलाको स्वास्थ्य आलोचना हुनसक्छ। तर, अदालतप्रति जनआस्था घट्ने र न्यायाधीशको मानमर्दन हुने गरी आएको अभिव्यक्तिलाई लाञ्छनाकै रूपमा लिन सकिन्छ।’ 

न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी सुन्ने, छानबिन एवं कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो। न्यायाधीशले बसमासी गरेको प्रमाण भएमा कारबाहीका लागि परिषद्मा उजुरी गर्न सकिन्छ। तर, राजभण्डारीले आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि न्यायाधीशमाथि आरोप लगाएको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त बताउँछन्। ‘राज्यको कार्यकारी निकायमा भएको व्यक्तिले यसरी गालीगलौज गर्नु ठीक हुँदैन,’ उनी भन्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह (बालेन्द्र)ले अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा त्योभन्दा माथि पुग्नलाई मन्त्रीले आफूलाई अशोभनीय हिसाबले प्रस्तुत गरेको हुनसक्ने पन्तको ठम्याइ छ। 

कानूनका विद्यार्थीहरू राजभण्डारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई न्यायालयमाथिको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा हेर्छन्। ‘राजनीतिकर्मीले अदालतलाई धम्क्याउने, डर देखाउने र अपमानीत गर्ने तथा न्यायमूर्तिमाथि योजनावद्ध ढंगले प्रहार गर्ने क्रम जारी राखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न सुनियोजित योजना मूताविक विगतदेखि नै न्यायालयलाई कमजोर पार्ने, न्यायमूर्तिको बद्नाम गर्नेजस्ता आवाञ्छित कार्यहरु भरहेका छन्।’ यसलाई राजभण्डारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्ने पन्त बताउँछन्। 

संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिले संवैधानिक स्वतन्त्र अंगलाई अवाञ्छित लाञ्छना लगाउनु निन्दनीय रहेको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्री आफ्नो पदीय गरिमा र मर्यादाको ख्याल नगरिकन न्यायाधीशमाथि खनिएको देखियो,’ पन्तले भने, ‘उत्तेजक अभिव्यक्ति समाजलाई एकीकृत गर्नेभन्दा पनि खण्डित गर्नेतर्फ उद्त देखिन्छ।’ राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायालयमाथि भएको प्रहारमा राजभण्डारी एउटा पात्र मात्रै रहेको उनको ठम्याइ छ। 

राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई अदालतको विषयमा सबै संयमित हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अझ राजनीतिक पाटोबाट अदालतका बारेमा आउने अनआवश्यक टीकाटिप्पणीले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यायालयको आदेशमाथि धावा बोल्नु गलत हो।’ पछिल्लो घटनाक्रमबाट राजनीतिकर्मीले अदालतको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर सार्वजनिक फोरममा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन वा त्यो विषय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको भट्टराईको भनाइ छ।

यो घटनाबाट सम्मानित अदालतलाई सडकमा लिएर आउने खालको गतिविधि राजनीतिकर्मीबाट भइरहेको प्रष्ट हुने उनी बताउँछन्। ‘राज्यको धरोहर मानिएको अदालतलाई सडकमा ल्याएर बलियो र कानुनी राज्यमाथि नै प्रहार गर्न खोजिँदै छ। न्यायालयमाथि धावा बोलिँदै छ,’ भट्टराईले भने, ‘अदालतको आदेशमा प्रश्न उठाइनु न्यायालयमाथिकै आक्रमण हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने राजनीतिकर्मीको टीकाटिप्पणी अशोभनीय भयो।’ 

कानुनी राज्यमाथि विश्वास गर्छु र कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउँछु भनेर हिजोका दिनमा भोट मागेकाहरुले जितेर आएपछि आफ्नै प्रतिवद्धतालाई गिजोलेको उनी बताउँछन्। ‘यस्ता गलत गतिविधिले राजनीतिकर्मीको मनसाय र इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिका नाममा संयमता गुमाउँदै जाँदा ‘रुल अफ ल’भन्दा बाहिरका हर्कत हुन थाले,’ अदालतको विषयलाई सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। 

अभिव्यक्तिपछि आलोचित बनेका मन्त्री राजभण्डारी भने आफूले न्यायालयभन्दा पनि व्यक्तिको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन्। ‘न्यायालय निर्जिब हुन्छ। त्यसलाई न्यायाधीश (न्यायमूर्ति)ले सजिव बनाउने हो,’ अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले न्यायालयको विषयमा बोलेकै छैन । हिजोको मुद्दा अहिलेसम्म नहेर्ने, तर भर्खर परेको मुद्दालाई चैँ अग्राधिकार दिने कुराको अर्थ के हो भनेर प्रश्न उठाएको हुँ ।’ 

त्यही प्रकृति, त्यही पद, त्यही मुद्दामा पुरानो नहेर्ने र नयाँमा तत्काल आदेश दिने गरेपछि घुस खाएर न्यायाधीशले काम गरेको अड्कल आफूले काटेको राजभण्डारी बताउँछन्। ‘हामी राजनीतिकर्मीले प्रमाण खोज्दै जाने हैन। उहाँहरु (न्यायाधीश)ले गरेको कार्यसम्पादन हेरेर बोल्ने हो। अनुभव गरेका र देखेका कुरालाई बाहिर ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘प्रमाण खोज्ने हामी वकिल हैनौं। अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण जुटाउने काम प्रहरीले गर्छ। राजनीतिकर्मीका हैसियतले यस्तो बेथितीलाई कसरी सुधार गरेर लैजाने हो भनेर मैले जनतासम्म कुरा पुर्‍याएको मात्रै हो।’

राजनीतिकर्मी जनतालाई न्याय दिने, सचेत गराउने, कानुन बनाउने, विकास निर्माण गर्ने र देश बनाउने काममा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। ‘अदालतभित्र कुन मुद्दालाई अग्राधिकार दिनेभन्ने विषय हेरिनु पर्दैन?,’ प्रश्न गर्दै राजभण्डारीले भने, ‘हिजोको मुद्दा नहेर्ने र अहिले त्यही प्रकृतिको मुद्दामा प्राथमिकताका साथ आदेश दिने?’ आफूले न्यायालयमाथि कुनै अवहेलना नगरेको उनको जिकिर छ। 

‘मैले निकाय (अदालत)लाई भनेको हैन। व्यक्तिलाई भनेको हो। आदेश दिने न्यायाधीशलाई भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्ति फटाहाभन्ने अधिकार सबैलाई छ। अदालतको अवहेलना भयो भनेर मविरुद्ध वकिल र रजिष्ट्रारले के रहरले मुद्दा हालेका हुन्, त्यो मलाई थाहा छैन।’ मुद्दा हालेर रजिष्ट्रारले चैँ अदालतको अवहेलना गरेको राजभण्डारीको तर्क छ। 

‘रजिष्ट्रारको काम मुद्दा हालेर बस्ने हो? कि कुन मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र न्याय सम्पादनलाई कसरी चुस्त बनाउनेभन्ने विषय हेर्ने हो?,’ प्रश्न गर्दै राजभण्डारीले भने, ‘जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर रजिष्ट्रार मुद्दा हालेर बस्छ। पुरानो मुद्दालाई छाडेर नयाँलाई अग्राधिकार दिएको विषयमा आत्मआलोचना चैँ गर्नुपर्ने हैन?’ तर, आफू मुद्दा भने खेप्न तयार रहेको उनले बताए।