ललिता निवास जग्गा प्रकरण

मीनबहादुर गुरुङसहित चारजनालाई अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थप

मीनबहादुर गुरुङसहित चारजनालाई अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थप
तस्बिर : अन्नपूर्ण

काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजनालाई थप अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थप भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद दिएको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, तत्कालीन भक्तपुर मालपोल कार्यालयका कर्मचारी सुधीर शाह,मालपोल कार्यालयका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र मालपोतकै अर्का कर्मचारी गोपाल कार्कीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ गरेको थियो।

सीआईबीले सो प्रकरणमा ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये तीनजनाले अदालतबाट स्टे अडर लिइसकेकाले मंगलबार नै छोडिदिएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणी केसी,डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत कलाधर देउजालाई प्रहरीले कागजात गराएर छोडेको थियो।

पक्राउ परेको दोस्रो दिन चारैजनालाई म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत पेश गरेको थियो।

सीआईबीको टोलीले उनीहरूलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका चारजनाको बयानको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने सीआईबीको तयारी छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। सोही प्रकरणमा यी चारजना पक्राउ परेका हुन्।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा सिआईवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। 

उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.