विराटनगर : अदालतको अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई आफैं उपस्थित भएर बयान दिन आदेश गरेको छ।
उच्चका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले मन्त्री राजभण्डारीलाई बयानका लागि असार २० गते ११ बजे अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार राजभण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै इजलासले बयानका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आदेश गरेको छ।
मन्त्री राजभण्डारीविरुद्ध उच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी २ वटा मुद्दा मंगलबार दायर भएको थियो। अदालतको अवहेलनामा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको मागदाबीसहित अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले दिएको निवेदनउपर बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर मन्त्रीलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
‘यसमा के कसो भएको हो? माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा हैन? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाइ भए लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटोको म्यादबाहेक म्याद थमाउन नपाउने गरी ५ दिनभित्र स्वयं उपस्थित भइ लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनसाथ पेस भएका कागजात, फोटो, शब्दावलीसमेत बारे सनाखत गराउनुपर्ने प्रयोजनलगायत समग्र विषयमा बयान लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदा सो बयान गर्न आफू स्वयं मिति २०८०-०३-२० गते दिनको ११ बजे यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीलाई जानकारी दिई उपस्थित भए उपरोक्त उल्लेखित कार्यका लागि इजलास समक्ष पेस गर्नू।’
निवेदक घिमिरेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरु पेशलकुमार न्यौपाने, पुरुषोत्तम नेपाल, योगेन्द्र काफ्ले, बद्रीप्रसाद आचार्य, यज्ञप्रसाद शिवकोटी, मीनबहादुर पौडेल र विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए। थपलियाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हेमराज पराजुली, डिल्लीबहादुर कार्की, हेमराज पन्त तथा अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद आचार्य, देवेन्द्र कोइराला र विश्वराम भट्टराईले बहस गरे।
उच्चका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई हटाउने कोसी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेशलाई लिएर मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशले घुस खाएर मुद्दामा ‘स्टे अडर’ जारी गरेको विवादास्पद एवं आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘पैसा लिएर मुद्दामा ‘स्टे अडर’ दिएको छ। त्यो न्यायाधीश फटाहा हो। जनताका नाममा कलंक हो। ठाडो भाषामा भन्नसक्छु। म जेल जान पनि तयार छु। न्यायाधीशले बदनीयत गरेकै हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
