टीकापुर बन्यो कैलालीको दोस्रो पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका

टीकापुर बन्यो कैलालीको दोस्रो पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका
सुन्नुहोस्

टीकापुर : कैलालीको टीकापुर नगरपालिका जिल्लाको दोस्रो पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा भएको छ। आज एक कार्यक्रमबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउँदले कैलालीको दोस्रो पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका एवं दीगोपना घोषणा गरेका हुन्। 

नगर क्षेत्रभित्र रहेका १५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई पूर्णरूपमा खोप लगाएर पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता एवं दीगोपना घोषणा गरिएको हो। टीकापुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका खोप फोकल पर्सन धर्मसिंह बटालाले नगरका सबै बालबालिकालाई राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार लगाइएको बताए। 

‘हामीले नगरभित्रका १५ वर्षमुनिका ४ हजार ६६७ बालबालिकालाई सबै खोप लगाएका छौं। सबै वडाहरू पूर्ण खोप घोषणा गरिएका छन्,’ बटालाले भने ‘कैलालीमा पूर्ण खोप घोषणा गर्ने हामी दोस्रो पालिका बनेका छौं।’ 

कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको आशनबाट सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री साउँदले टीकापुर अस्पतालको स्तरोन्नति र बजेटको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व आफ्नो भएको बताए। 

‘टीकापुरसँग मेरो आफ्नै साइनो छ। अस्पतालको समस्याका बारेमा पनि म जानकार नै छु,’ मन्त्री साउँदले भने, ‘टीकापुर अस्पताललाई १०१ शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मिलाउने जिम्मा मेरो भयो। तपाईँहरू ढुक्क हुनुस्।’ 

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिमका जनताका आवश्यकताहरू धेरै भएको तर बजेटको सीमाका कारण सबै आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै कैलाली क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट टीकापुरमा विभेदपूर्ण रहेको बताए। ‘प्रदेशले ल्याएको बजेट पूर्णरुपमा टीकापुरप्रति विभेदपूर्ण छ। यही अवस्थामा हामी बजेट पारित गर्न दिनेछैनौं। टीकापुर अस्पताललाई आवश्यक बजेटसहित प्रादेशिक अस्पताल घोषणा नगरिए हामी मान्न तयार छैनौं,’ उनले भने।

चौधरीले विरामीको चाप, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै मापदण्ड पूरा भए पनि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा टीकापुर अस्पताललाई विभेद् गरिएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.