एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार संकटमा, विश्वासको मत माग्ने निर्णय

विराटनगर : नेकपा (एमाले)ले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका लागि संसद (प्रदेशसभा)मा विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको छ। 

विराटनगरमा बुधबार बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारका लागि विश्वासको मत माग्ने र विश्वासको मत दिन नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘संसदमा सरकारका लागि विश्वासको मत माग्ने र विश्वासको मत दिनुहुन नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दललाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ,’ एमाले कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने। 

उनले सरकार परिवर्तन गरेर प्रदेशलाई अस्थिर बनाउँदा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सहमतिको सरकार गठनमा दलहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने र मध्यावधि निर्वाचनतिर लैजाने काम नगरौं। सहमतिको सरकार बनाएर ५ वर्षसम्मै लैजाउँभन्नेमा एमाले केन्द्रित छ,’ भण्डारीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा अस्थिरता निम्तिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’

प्रदेशको औचित्य बचाएर राख्न र प्रदेशलाई स्थापित गर्नका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार टिकाइराख्न १ मतको आवश्यक परेकाले विभिन्न विकल्प एवं सम्भावना रहेको भण्डारीले बताए। विपक्षी दलसँग पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले सहमतिको सरकार बनाएर जाने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। 

मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि कोसी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘संसदको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढ्छ। मलाई विश्वासको मत लिन १ सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) आवश्यक परेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा १ देखि ४० जनासम्म सांसद भएका दलहरू छन्। कुनै पनि दलले समर्थन गर्दा मैले विश्वासको मत पाउने अवस्था बन्छ।’

कार्कीले विश्वासको मत दिन सबै दललाई आग्रह गरेको पनि बताए। ‘मैले सबै दलसँग छलफल गरेको छु। दलका नेताहरुलाई भेटेको छु,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नदिने भनेर कुनै पनि दलले औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्। अहिलेसम्म गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छु।’ एमाले र राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)ले भने विश्वासको मतका पक्ष मतदान गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। जेठ ३१ गते संसदमै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै भोलिपल्ट अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट ल्याएको थियो। विश्वासको मतभन्दा पहिला संसदमा बजेट अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले कानुन अनुसार हुने कुरामा कुनै समस्या नरहेको बताए। 

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने छन्। 

यता विपक्षी गठनबन्धनले भने कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभामा गर्ने प्रस्तावलाई असफल बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। काठमाडौंमा गत सोमबार आकस्मिक बैठक बसेर गठबन्धनले यस्तो निर्णय लिएको थियो। 

माओवादी कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारले ल्याउने विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल बनाउन गठबन्धन दलहरू एकढिक्का भएको बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रस्तावलाई पास हुन नदिने उनको भनाइ छ। 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरेर सत्तारुढसँग ४६ सांसद छन्। कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि थप १ सांसद आवश्यक पर्छ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा सम्मिलित गठबन्धन भने कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्यमा छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका (सभामुखबाहेक) १२, समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। 

नयाँ सरकार गठनमा जुटेको गठबन्धनले प्रदेशसभामा आफूहरुको बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सभामुख बाबुराम गौतम माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यद्यपि सभामुखबाहेक विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ जना मात्रै सांसद छन्। 

समान मत भएका कारण नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक मतका लागि प्रतिपक्षीले सभामुखलाई प्रयोग गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। तर, सरकार गठन गर्नका लागि सभामुखले निर्णायक मत दिनु संविधानको मर्मविपरीत हुने कानुनविद्हरुको भनाइ छ। दल त्यागको घोषणा गरिसकेको र प्रदेशसभा सदस्य मात्रै रहेकाले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नपाउने उनीहरु बताउँछन्।