ललिता निवास प्रकरण : सरकारी जग्गा कोसेली नबनोस्

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी फाइल पुनः खोलेको छ। यसबाट अब दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउने र सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता हुने विश्वास पलाएको छ। जिम्मेवार ठाउँमा बसेका व्यक्तिबाटै सरकारी जग्गा हिनामिनामा अपराधकर्म भएको छ। सरकारले मुआब्जा तिरेर आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गा विभिन्न बहाना बनाउँदै पुनः पुरानै व्यक्तिको संरक्षणमा पुर्‍याउने र बिक्री वितरण गरिएको छ।

यस घटनाको अध्ययन गर्ने समितिको संयोजकको भूमिकामा केही समय अनुसन्धान गर्ने अवसर पाएको थिएँ। घटना केलाउँदै जाँदा सरकारी जग्गा कोसेली बाडेजस्तो बाँडिएको पाइयो। केही जग्गा बिक्रीवितरण गरिएको छ। केही भने बिक्री गर्न सघाएबापत बकस र उपहार प्रदान गरिएको छ। पैसाको लालचमा विवेक गुमाएका व्यक्तिबाट यस्तो कुकार्य भएको छ। 

सीआईबीले यस विषयमा गहन अनुसन्धान गरेको छ। ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा सुर्वणशमशेरकै नाममा थियो। २८४ रोपनी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर ग्रहण गरेको हो। यो विशुद्ध सरकारको जग्गा हो। यो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलीया र अन्य सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। 

यो विषय अनुसन्धान हुनैपर्ने विषय थियो। अनुसन्धानको क्रममा सीआईवीले धेरै प्रमाणहरू फेला पारेको छ। अझै धेरै ठूला विषय निस्कन सक्छन्। यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका व्यक्ति जोडिएका छन्। त्यसैकारण प्रहरी र अदालतमा समेत दबाब पर्न सक्छ। तर, विकृतिको विरुद्ध सरकार अडिग हुनैपर्छ। राजनीतिक दलसँगको आबद्धताका आधारमा अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउनैपर्छ। गैरकानुनी काम गर्ने जोसुकै पनि सजायको भागिदार हुनैपर्छ। यो प्रकरणले सत्तासमीकरणमै हलचल पैदा गर्न सक्ने सम्भावना छन्। अर्थात् गडबडी हुनसक्छ। 

राजनीतिक दबाबमा एकपटक रोकिएको विषय पुनः सुरु हुनु भनेको टुंगो लाग्नैका लागि हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब हस्तक्षेप बिना प्रहरीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि दबाब र प्रलोभनमा नपरी काम गर्नुपर्छ। अख्तियार र सीआईबी दुवैको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि अदालतमा छलफल र बहस हुन जरुरी छ। यो प्रकरणमा जानेका बुझेका मानिसले जानीजानी नै सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका हुन्। योजनाबद्ध तरिकाले पैसा खाएर नै व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेका हुन्। यो निर्लज्ज कार्य हो। पैसाका लागि जे पनि गर्न सक्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि मुक्ति पाउनुहुन्न। 

अनुसन्धान गर्ने बेला हामीले यो विषय गुपचुप राखेका थियौं। यसैकारण दबाबबिना काम गर्ने वातावरण मिल्यो। अहिले पनि प्रहरीलाई यो विषय निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ। न्यायालयलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्तै यो विषय अदालतमा प्रवेश गराएर थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। मंगलबार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश मिलेपछि अब यो मुद्दा अदालत प्रवेश गरेको छ। केही सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

(पूर्वसचिव त्रिताल ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गा अध्ययन समितिका पूर्वसंयोजक हुन्।)