मध्यपूर्वको एनआरएनएमा ठेकेदारी प्रथा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मध्यपूर्व क्षेत्रको सम्मेलन जुन २८ देखि ३० सम्म ओमानको मस्कटमा हुँदैछ। ‘अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, सम्मानित वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको सही लगानी, राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने नारासहित सम्पन्न हुन लागेको सम्मेलनमा नेपालबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी तथा नेपाल सरकारका उपल्लो स्तरका अधिकारीहरू र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहनेछ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएको यो आठौं क्षेत्रीय सम्मेलन हो। सम्मेलनले विभिन्न विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र जारी गर्नेछ। आठौं घोषणा जारी गर्दै गर्दा सम्मेलनले यसअघि जारी भएका सात वटा घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भने कुनै छलफल गर्ने छैन। एक किसिमले हेर्ने हो भने यो सम्मेलन पितृको वार्षिक तिथि (श्राद्ध) जस्तै हुनेछ। कम्तीमा हरेक दुई वर्षमा एकपटक श्रम क्षेत्रमा चासो राख्ने, श्रमिकको बारेमा बोलिदिने, श्रमिकको हकहितमा आवाज उठ्ने र उठाउनेहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नेछन्।

सन् २००३ मै कतारमा मध्यपूर्वमा पहिलो पटक एनआरएनएको विधिवत् स्थापना भएपश्चात् हाल यस क्षेत्रका १० मुलुकमा एनआरएनएहरू सक्रिय छन्। यी क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरू कुनै एउटा संगठनको छातामा संगठित हुँदा भैपरी आउँदा नेपाल सरकारलाई पनि समाउने हाँगो भएको छ। कोही नागरिकलाई केही भइहाल्यो भने खोज्न, उद्धार गर्न र आर्थिक सहयोग जुटाउन सजिलो माध्यम बनेको छ। आफ्नो मातहतमा दर्ता भएकोले पनि नेपाल सरकार त्यसको लागि स्वाभाविक हकदार हो।

एनआरएनएको स्थापना किन भयो ? संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एउटै छातामुनि गोलबद्ध गर्ने र उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा एनआरएनएको स्थापना भएको हो। अहिले संसारभरका ८० भन्दा बढी देशमा एनआरएनएन गठन भए पनि ६५ देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को हैसियतमा यसका शाखाहरू सक्रिय छन्।

एनआरएन केन्द्र (आईसीसी) र एनसीसीहरूमा हरेक दुई वर्षमा अधिवेशन हुन्छ र नयाँ नेतृत्व चयन गरिन्छ। तर निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा कुन पार्टीले कब्जा गर्ने होडबाजीले अधिकांश एनसीसीहरू शिथिल बनेका छन्, केही बन्दैछन्। अवस्था यस्तो बन्यो कि राजनीतिक पहुँच र नेपालका राजनीतिक दलको आशीर्वाद बिना कोही पनि यसको नेतृत्वमा पुग्न असम्भव हुन्छ। राजनीतिक खेलको क्रीडास्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै संघको सामाजिक छविलाई धुमिल पार्ने अभियानमा राजनीतिक दल, तिनका भगिनी संस्था र कार्यकर्ताहरू सक्रिय छन्। जसको कारण यो संस्थाको साख र प्रतिष्ठा खिइँदै गएको छ।

संघको निर्वाचन प्रभावित पार्न दलीय नेताले होटलमा अड्डा जमाउने, आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, निर्वाचन समितिलाई दबाब दिनेजस्ता गतिविधि खुलेआम गरेको र उनीहरूकै आडमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति हाबी हुँदै गएको एनआरएनएकै उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा बताउँछन्। केन्द्रीय अध्यक्ष र पदाधिकारी हुनको लागि नेपालका नेतालाई भेटी चढाउनु पर्ने, क्षेत्रीय र एनसीसीका पदाधिकारी बन्न उक्त क्षेत्रका दलका भातृ संगठनका नेताहरूलाई दाम चढाउनुपर्ने बेथिति ह्वात्तै बढ्यो। निर्वाचन अघि आफ्नो गुटको बास्केट बनाउने चलन बस्यो। अर्थात् माथिदेखि तलसम्म ठेक्कापट्टामा चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र एनआरएनए हिँड्न थाल्यो।

पार्टीका भातृ संगठनका नेताहरू उत्सवको रूपमा यही दिन कुरेर बसेका हुन्छन्। सीधै भन्छन्, १० लाख दे, फलानो पदमा जिताइदिन्छु। पदअनुसार रेट पनि फरक–फरक तोक्छन्। संघको नेतृत्वमा पुर्‍याउन अधिवेशन आउनुपूर्व नै ठेकेदारहरू चलायमान हुन्छन् र आर्थिक उपार्जनमा क्रियाशील हुन्छन्। विज्ञ र क्षमतावान् मान्छेहरू संस्थामा जोडिनै चाहँदैनन्। मध्यपूर्वमा मात्र सयौं डाक्टर, इन्जिनियर र विषयगत विज्ञहरू कार्यरत छन्। उनीहरू चाहेर पनि यो अभियानमा जोडिन सक्ने अवस्था छैन।

संस्थालाई विधानले सिस्टममा चलाउनेभन्दा पनि विधानलाई आफू अनुकूल अपव्याख्या गरेर भए पनि संस्था चलाउने प्रवृत्ति बढ्यो। यही अराजकताले खाडीका एनआरएनएहरू पनि ठेकेदारहरूको कब्जामा परे। श्रमिकहरूको टाउको बेचेर दलाली गर्ने अखडा बन्यो। खाडी र मलेसियामा रहेको एनआरएनएको नेतृत्वमा दलहरूको संरक्षणमा व्यापारीहरूले कब्जा जमाउन थाले। व्यापारीहरूले श्रमिकहरूको हितभन्दा पनि व्यापार हेर्ने नै भए। म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल्स व्यापारीहरूले एनआरएनएको नेतृत्व सम्हाले। नेपाली समुदायको नेता भएको देखाउँदै स्थानीय रूपमा ‘बिजनेस डिल’ हुन थाले।

त्यसो त एनआरएनएले केही गरेको छैन भन्ने पटक्कै हैन। कोभिडको महामारीमा नेपाली कामदारलाई सहयोग गरेकै हो। चन्दा उठाएर केही सय थान सिलिन्डर नेपाल पठाएकै हो। तर ती कार्यहरू सिजनल थिए। आम कामदार मजदुरहरूको पक्षमा लबिङ गर्नुपर्ने पोलिसी लेभलका कार्य थिएनन्। र खासमा एकाधबाहेक उनीहरूले त्यो क्षमता पनि राख्दैन्न। राखे पनि गर्दैनन। किनकि त्यहाँ ‘इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट’ हुन्छ।

मध्यपूर्वका देशहरू यूएई, साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन र कुवेतलगायत मलेसियामा एनआरएनए गठन गरिनुका कारण अरू केही थिएन र छैन। यस क्षेत्रमा रहेको नेपाली कामदारहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएकोले त्यो जनसंख्यालाई शक्तिको रूपमा ‘क्याच’ गर्ने उद्देश्यले एनआरएनए गठन भएको देखिन्छ। यो संख्या देखाएर एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने पश्चिमा देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपाल सरकारसँग दोहोरो नागरिकताको बार्गेनिङ गर्नु थियो। त्यसको लागि संख्या पनि आफैंमा शक्ति हो।

सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा डीबी क्षेत्रीको एकल जोडबलबाहेक यस क्षेत्रका सामान्य रोजगारी गर्नेहरूको सानो पुँजीलाई केन्द्रीकृत गरी सामूहिक लगानीको ढोका खोल्ने कार्यमा नेतृत्व सदैव उदासीन छ। बरु ठूला र राम्रा आर्थिक अवस्था भएका सुकिला मुकिलाहरूको क्लबको रूपमा रूपान्तरण हँुदै गएको छ।

युरोप, अमेरिका र अन्य देशका नेपालीहरूसँग भएको धनलाई मध्यपूर्वका श्रमिकहरूको समस्यामा सहयोगी बन्छ कि भन्ने आशाले मध्यपूर्वका अगुवा नेपालीहरूलाई एनआरएनएले लोभ्यायो। समयक्रममा न त युरोप र अमेरिकाका नेपालीको पैसा खाडीका नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सकिएको छ। एनआरएनएले श्रमिक उद्धार, राहत तथा सहायता कोष बनाए पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। ठूलो राशि चन्दा घोषणा गरेका एनआरएनएका अगुवाहरूले नै कोषमा पैसा जम्मा नगरेर ढाँटे। अहिले पनि खाडीमा कार्यरत नेपालीहरू आफंैले चन्दा उठाएर अलपत्र नेपालीको शव नेपाल पठाउँदै छन्। मध्यपूर्वमा एनआरएनएभन्दा अन्य संगठनहरू नै श्रमिकको सेवामा अब्बल देखिएका छन्। यस क्षेत्रमा गठन भएका जिल्लागत संस्था, जातीय र अन्य विभिन्न संघसंस्थाले गरेका श्रमिक उद्धारका कार्यहरू अनगिन्ती छन्।

बरु हरेक दुई वर्षमा हुने अधिवेशनमा हुने पैसाको चलखेलले विश्वभरका नेपालीहरू माझ मध्यपूर्वका श्रमिकहरूलाई मगन्ते भिखारीको दर्जा भिराएको छ। जसैजसै अधिवेशन नजिकिन्छ यहाँका दलका नेताहरूका मूल्य पनि बढ्छ। युरोप, अमेरिका र अन्य देशका एनआरएनएका अगुवाहरूले तिनलाई डाक बढाबढमा खरिद गर्छन्। नेताहरूले राम्रा नराम्रा जस्तो भेट्छन, यस् क्षेत्रका बलिया व्यापारी खोज्छन् र श्रमिकका सदस्यता बेचिदिन्छन्।

मध्यपूर्व र मलेसिया जहाँ कामदार निर्यात गरिन्छ ती देशको हकमा संगठनलाई म्यानपावर व्यवसायी र व्यापारीहरूले आफ्नो कब्जामा राख्ने गर्छन्। अर्थात् श्रमजीवी श्रमिक वर्गको नेतृत्वबाट यी संगठनहरूलाई टाढा राख्छन्। नेतृत्वदायी भूमिकामा कामदार श्रमिकलाई पुग्नै दिँदैनन्। कोही श्रमिक नेतृत्वमा पुगिहाले वा पुग्न आँटे भने पनि महँगो शुल्क वा अन्य बहानामा संस्थामा टिक्नै दिन्नन्। अहिलेसम्मको अनुभवले के देखिएको छ भने खाडी मुलुकमा रहेको एनआरएनएको नेतृत्वमा जबसम्म ब्लु कलरका वास्तविक श्रमिकहरू पुग्दैनन् तबसम्म एनआरएनएलाई श्रमिकको हितमा उपयोग गर्न सकिन्न।

एनआरएनएजस्तो सामाजिक संस्थामा राजनीतिक दलहरूले कब्जा जमाउने प्रयास गर्नुमा दुई वटा कारण छन्। एउटा, सामाजिक संस्थाको छद्म भेषमा आफ्नो संगठन विस्तार गरेर नेपालको चुनावी अंकगणितीय खेलमा आफूलाई अब्बल देखाउनु। जसको लाभ नेपालका दलहरूले त लिने नै भए भने विदेशमा रहेका भातृ संगठनका नेताहरूको व्यक्तिगत उचाइको ग्राफ पनि बढ्ने भयो। यिनले नेताहरू विदेश भ्रमणमा आउँदा अग्रपंक्तिमा देखिने र राज्यशक्तिको निकट हुने मौका पनि पाउनेछन्।

अर्को मजदुरहरूको टाउको बेचेर पैसा कमाउने अवसर पनि। मध्यपूर्वका एनआरएनए नेतृत्वले मजदुरको पक्षमा बहस चलाउने, नीति नियम निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने, दुईपक्षीय सम्झौतामा सुझाव दिने अर्थात् श्रमिकहरूको पक्षमा पोलिसी लेभलमा काम गर्ने हैसियत नै बनाउन सकेनन्। बनाउन चाहेनन्। किनकि वैदेशिक रोजगारीका विकृतिका कारकहरू उनीहरू आफैं पनि हुन्। उनीहरू कि त म्यानपावर व्यवसायी छन् कि म्यानपावर सप्लाई कम्पनीका मालिक। जसले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष श्रमिकहरूको शोषण गरिरहेका छन्।