मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै
कोसी प्रदेश : एमालेलाई राप्रपाको साथ, गठबन्धनभित्र हानथाप
असार १४, २०८० बिहीबार ११:२५:९
विराटनगर : कोसी प्रदेशमा नयाँ सत्तासमीकरणको चलखेल भइरहँदा राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)ले नेकपा (एमाले)को साथ नछाड्ने अडान लिएको छ । प्रदेशमा एमाले र राप्रपा हालका सत्तारुढ दल हुन् । प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद (प्रदेशसभा सदस्य छन् । दुवै दलका ४६ सांसदसहित एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की हाल मुख्यमन्त्री छन् । यद्यपि, उनी अल्पमतमा छन् । गत निर्वाचनमा एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन भएको थियो ।
प्रदेशमा चुनावपछि राप्रपा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रदेशभामा माओवादीका १३ (सभामुखसहित) र जसपाका १ सांसद छन् । सत्तासाझेदार जसपाले जेठ १७ र माओवादीले जेठ २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
सत्तारुढ राप्रपाले भने अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने र मुख्यमन्त्री कार्कीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । ‘चुनावदेखिको गठबन्धनलाई पूर्णकालसम्मै नतोड्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’राप्रपा कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने,‘अहिलेको सरकार ढालेर राजनीतिक खिचातानीमा फस्न हुँदैन भन्नेमा अडिग छौं ।’
उनका अनुसार बिहीबार बिहान बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिनका लागि राप्रपाले पनि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको सिटौला बताउँछन् । उनका अनुसार चुनावदेखि हालसम्मै शौहार्दपूर्ण सहकार्यका कारण राप्रपाको प्राथमिकतामा एमाले परेको हो ।
‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छभन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र ५ वर्षसम्म टिकाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।’ प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका सिटौला एमालेसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पार्टीमा कुनै मतभेद एवं विवाद नरहेको बताउँछन् ।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ४ सहित विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ जना सांसद मात्रै छन् । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीसँग समान ४६/४६ सांसद रहेका हुन् । संसदबाट प्रतिपक्षी गठबन्धनको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । सभामुखले मत दिन पाउँदा मात्रै गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।
सत्तासाझेदारको समर्थन फिर्तासँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले थप १ जना सांसदले साथ दिँदा बहुमत पु¥याउँछन् । वर्तमान सरकार टिकाइराख्न विभिन्न सम्भावना एवं विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको एमाले कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार विपक्षी गठबन्धनसँग पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले सहमतिको सरकार गठन गर्न एमालेले छलफल गरिरहेको छ ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारका लागि संसदमा विश्वासको मत माग्ने र मत दिन कांग्रेसलगायतका दलसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । भण्डारीका अनुसार प्रदेशको औचित्य बचाएर राख्न र प्रदेशलाई स्थापित गर्नका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा एमाले अडिग छ । हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था भने बनिसकेको छैन ।
सत्तारुढसँग समान मत भएका कारण नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक मतका लागि प्रतिपक्षीले सभामुखलाई प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । तर, सरकार गठनमा सभामुखले निर्णायक मत दिनु संविधानको मर्मविपरीत हुने कानुनविद्हरुको भनाइ छ । दल त्यागको घोषणा गरिसकेको र प्रदेशसभा सदस्य मात्रै रहेकाले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नपाउने उनीहरु बताउँछन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारी सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सभामुखलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकार गठन प्रक्रियामा मुछेर सभामुखलाई विवादित बनाउन हुँदैन,’ संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘दल त्यागिसकेको र सांसद मात्रै रहेको अवस्थामा सभामुखलाई त्यसरी प्रयोग गर्दा संवैधानिक प्रश्न उठ्छ ।’ सभामुख बाबुराम गौतम माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र माओवादीमा हानथाप
विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु भइनसकेका कारण कोसी प्रदेश सरकार टिक्छ कि ढल्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । त्यहाँमाथि विश्वासको मतका लागि एमालेले कांग्रेसलगायतका दललाई अनुरोध गरेको छ । सहमतिको सरकार निर्माणमा पनि एमालेको जोड छ । तर, संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसके मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त हुने छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने कोसीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु हुने छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने कसरत भने लामै समयदेखि गरिरहेको थियो । गठबन्धनबाट पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
यद्यपि, सभामुखले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा गठबन्धनले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्ने सहज अवस्था भने देखिँदैन । अहिलेको सरकार रहिरन्छ कि ढल्छभन्ने यकिन नभइकन विपक्षी गठबन्धन दलभित्र भने नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने विषयमा हानथाप सुरु भइसकेको छ ।
विशेष गरेर कांग्रेस र माओवादीले नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न दुवै दललाई गाह्रो भइरहेको छ । प्रदेशसभाभित्र गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठूलो दल हो । दुवै दल आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनेमा केन्द्रित छन् । एकीकृत समाजवादीले सरकारको दाबी नगर्ने भएको छ । जसपाको हकमा १ जना मात्रै सांसद भएकाले नेतृत्वको दाबी सम्भव देखिँदैन ।
कांग्रेस कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई गठबन्धनभित्रको ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ठूलो दलका हैसियतले हाम्रो दाबी छ । तर, अरुले पनि दाबी छाड्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ र बन्नुपर्छभन्नेमा हामी अडिग छौं । यद्यपि, शीर्ष नेताले गरेको निर्णय स्वीकार हुन्छ ।’
राईले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने पनि बताए । यसअघि सरकार निर्माणमा अन्य दललाई सघाएकाले यसपटक कांग्रेसले सरकारको पहिलो नेतृत्व पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । माओवादीका प्रदेश सचिव एवं सांसद गणेश उप्रेती ‘सुशील’ नयाँ सरकारको नेतृत्वले माओवादीले नै गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी अहिलेको सरकार छाडेर आएका हौं । त्यही भएर सरकारको प्रमुख हकदार माओवादी हो । हामीले नछाडेको भए अहिलेको सरकार ढल्ने अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘त्यही भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो प्रमुख र अन्तिम दाबी नै यही हुनेछ । सरकारमा अरुले दाबी गर्नु अस्वभाविक हो ।’
उप्रेती माओवादीले नयाँ सरकारको नेतृत्व पाउने र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँछन् । उनी माओवादीबाहेक अरु दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘माओवादीले सरकार पाउनुपर्छ । इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
