कोशी प्रदेश

आवश्यक परे मध्यावधिमा जान्छौं, हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत दिन्नौं : कांग्रेस

आवश्यक परे मध्यावधिमा जान्छौं, हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत दिन्नौं : कांग्रेस
तस्बिर : अन्नपूर्ण

विराटनगर : नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्दव थापाले आवश्यकता परेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने बताएका छन् ।  प्रदेशसभा सचिवालयमा सञ्‍चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पारे । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाउनु स्वभाविक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । उनले त्यसको जवाफ संसदबाटै दिने पनि बताए ।  'प्रदेश मध्यावधिमा गयो भने फेस गरौंला । मध्यावधिमा जानू ठूलो कुरा भएन । तर, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैनौं, झ थापाले भने,' त्यसका लागि ४ दल (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा) बीचमा एक भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । सहमति अक्षरस पालना हुन्छ । त्यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैनन् ।'

उनले प्रदेशको जनमत नै अलि असहज खालको प्राप्त भएकाले यो अवस्था आएको उल्लेख गरे । जनमतका आधारले मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको शंकेत थियो । तर, मध्यावधिमा प्रदेशलाई जान नदिन धेरै प्रयास गरिने उनी बताउँछन् । 

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेशमा गठबन्धन दलबीच सहमतमै नयाँ सरकार बन्ने पनि उनको भनाइ छ। थापाले गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनु पर्ने पनि बताए । तर, सरकारका विषयमा शीर्ष नेतृत्वले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुने उनी बताउँछन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । उनलाई राप्रपाको साथ छ ।  सत्तारुढ दलसँग ४६ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ नै सांसद छन् । 

सांसद संख्याका आभारमा समान मत आएर बराबरीको अवस्था भएमा प्रदेश मध्यावधितिर जाने हो कि भन्ने आशंकाबीच कांग्रेस संसदीय दलका नेताबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

तर, माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई निर्णायक मतका लागि प्रयोग गर्ने गठबन्धनको तयारी छ। कानुनविद् भने सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग संविधानविपरीत हुने बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.