संघीय सरकारकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो: पूर्व मुख्यमन्त्री शाही

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संघीय सरकारकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। 

विरेन्द्रनगरमा आयोजित समावेशी विकास विषयक राष्ट्रिय कचहरीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यसम्पादन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता शाहीले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले भने, 'संघीय सरकार जनताका लागि सुनिने सरकार हो। प्रदेश सरकार देखिने सरकार हो। स्थानीय सरकार जनताको चुलोको सरकार हो। तर संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नदिएर आफू केन्द्रित बनाउँदा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। यसले नागरिकहरूमा संघीयता माथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण बनिरहेको छ। 

उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई संघका मन्त्रीले नटेर्ने बताए। 'प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश भित्रका एक जना प्रहरी चलाउन सक्दैन। प्रदेश प्रहरी भनिएको छ। संघ माताहात छ। संघले शिक्षा ऐन बनाउँदैन। प्रदेशले बनाउन पाउँदैन। ग्रामीण स्तरबाट आउने भ्याट र अन्तः शुल्क सहितका श्रोत साधनहरू संघले लिन्छ। प्रदेश सरकारलाई किसानको उत्पादन र गास बास कपाससँग जोडिएका विषयमा कर लगाउ भन्छ। यसरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्न संघ सरकार नै बाधक बनेको छ।' 

उनले नेपाल र यहाँको भुगोलका लागि संघीयता अपरिहार्य रहेको बताउँदै शक्ति, श्रोत संघमा राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर दगुर भने जस्तै भएको बताए। 

संघीय सरकारले पर्याप्त अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै जनताका सवालहरू पनि हल हुने उनले बताए।