मुलुकमा ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भइरहेका छन्। तर, शिवजीको जटामा भगिरथी गंगा अल्मलिएभैmँ ती काण्ड पनि रुमल्लिने गरेका छन्। सत्तास्वार्थका कारण भ्रष्टाचारका काण्ड त्यसै हराउँछन्। कहिलेकाहीँ ब्युँते पनि निष्कर्षमा पुग्दैनन्।
ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचारको विषय पुनः खोतल्दा सरकार ढल्छ कि भन्ने आतंक कहीँ कतै हुन सक्छ। यसमा सरकारले हात हालिसकेको छ। अब सरकारले हिम्मतसाथ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्छ। यस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही अघि बढाउँदा सरकार ढल्छ भने ढलोस्। तर, त्यसले प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
ललिता निवासजस्ता भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा सरकारले कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह नलिइ बास्तविकता, यथार्थ र सत्यताका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ। यस्ता ठूला र चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गर्न सकिन्छ। स्वर्गीय मदन भण्डारीको दासढुंगा जिप दुर्घटनाको छानबिनमा बहालवाला न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। बहालवाल नभए पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै संयोजकत्वमा पनि शक्तिशाली समिति बनाएर निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न सकिन्छ।
तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ– चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि सुरुमा छानबिन भए जस्तो त हुन्छ। तर, राजनीतिक दबाब र सन्तुलनका कारण बीचमै हराउने डरलाग्दो प्रवृत्ति छ। वाइडबडी, ३३ किलो सुन, ओम्नीप्रकरण, बूढीगण्डकी, नेपाल ट्रस्टदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भएका गडबडीबारे कांग्रेसले विपक्षमा हुँदा जोडतोडसाथ उठायो। तर, यी काण्ड निष्कर्षमा नपुगी त्यसै हराए। यद्यपि, अहिले सरकारले ठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर छानबिन गर्न आँट गरेको जस्तो देखिन्छ। यो आँट कुन बेगसम्म हो ? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर, सत्ता सन्तुलनभन्दा पनि इतिहास निर्माण गर्नेतिर केन्द्रित भएर भ्रष्टाचारविरुद्घको अभियानमा सशक्त भएर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्छ। नत्र भने मुलुकसामु जुन खाले जटिलता र चुनौती छन्, देश नै असफलताको गर्भतिर पनि धकेलिन सक्छ।
सबै पार्टीले सरकारले केही गरेन भनेर बिरोध गर्छन्। तर, आफ्ना नजिकका मान्छे भ्रष्टाचारमा मुछिना साथ सत्ता÷शक्तिसँग बार्गेनिङ गर्ने चलन छ। अब त्यसभन्दा माथि उठेर जनतामा देखिएको निराशा असन्तोष, आक्रोशलाई मत्थर पार्नुपर्छ। जसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्छ, जनताबाट बढारिने अवस्था पनि आउँदैछ। यो कुरा राजनीतिक दलले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले यी भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। विश्वका अरू देशको पनि उदाहरण हेरौं। कतिपय देशका पूर्वराष्ट्रपति र वहालवाला प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार काण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका छन्। छिमेकी देश पाकिस्तान र बंगलादेशमै यस्ता उदाहरण छन्। भारतमा लालु यादवलाई पनि जेल सजाय भएको इतिहास छ। त्यसैले सत्तामा सहभागी हुँदैमा ‘भ्रष्टाचारमा छुनै हुन्न’ भन्ने कहीँ कतै छैन।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो राम्रो हो। यसमा न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ। जसले गल्ती गरेका छन् उनीहरू कुनै पनि अर्थमा छुट्नु हुन्न, न्यायको सिद्धान्त पनि यही हो। यसलाई सही ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।
(केसी कांग्रेसका नेता हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
