काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले हालै आफ्नो महानगरभित्र हिन्दी चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न रोक लगाए। सीता भारतकी चेली भएको भन्ने चलचित्र उत्पादन गरेकोमा उनको आपत्ति थियो। यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण भएको निष्कर्ष साहको छ। तर अदालतले रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उनी राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा समझदारी नगर्ने र यस अवस्थामा अदालतको आदेश नमान्ने अभिव्यक्ति दिन पुगेका छन्। यसबाट नेपालमा न्यायिक क्रियाशीलता बढी भएको आलोचना हुन थालेको छ।
लोकतन्त्रमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र नागरिक अधिकार संरक्षण गर्न सक्छ। यसको उपादेयतादेखि अमेरिकाले सन् १९४७ बाट न्यायिक क्रियाशीलताको प्रारम्भ गरेको हो। न्यायिक क्रियाशीलता कमजोर र सुविधा वञ्चितलाई राहत पुर्याउने हुनुपर्छ। अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारअन्तर्गत संविधानविपरीतका कानुनलाई अमान्य गरिदिन्छ। सर्वजनहिताय हुन्छ भने अदालतले त्यस्ता निर्णय दिन क्रियाशील हुनुपर्छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको यो निर्णय सर्वजनहिताय हो वा होइन ? सन्देह गरिदिएको छ। संविधानको व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो।
व्याख्या गर्दा अदालतको शब्द, भाव एवं मनसायमा प्रवेश गरी संविधान निर्माताहरूको आशयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, समझदारी र सम्झौतालाई अदालतले संविधानमै स्थान दिने वा अन्य कानुन निर्माण वा परिमार्जन गरेर सम्झौता गर्ने हो स्पष्टताका साथ निर्णय लिन्छ। उच्च अदालतले मातहत अदालतहरूलाई दिने निर्देशन र सुपरिवेक्षणका विषयसमेतलाई यसले समेट्छ।
न्यायिक क्रियाशीलताको उपादेयता ; यसबाट व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई जनताका अधिकारको संरक्षण र संविधानका सिद्धान्तहरूमा समर्पित गराई राज्यलाई शासनमा गम्भीर बन्न निर्देशन गर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता भएका देशहरूमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। जनअधिकार संरक्षणका सबै ढोका बन्द भएपछि पनि न्यायालयको ढोका खुला हुन्छ। सरकार वा अन्य तेस्रो पक्षले नागरिकका अधिकार हनन् गर्दा न्यायिक क्रियाशीलताको अपेक्षा हुन्छ। न्यायमूर्तिहरूले जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापले सरकारका अन्य अंगहरूको कार्यक्षेत्र अतिक्रमित हुनु हुँदैन। क्रियाशीलताको नाममा न्यायमूर्तिहरू आफैं कानुन निर्माता बन्ने कार्यलाई स्वीकार गरिँदैन।
सबै प्रकारका राज्यका अंगहरूलाई उपयुक्त दिशामा सक्रिय बनाउने गरी सन्तुलन कायम गर्न न्यायिक क्रियाशीलता अभिमुख हुनुपर्छ। राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई पद्धतिमा आधारित बनाउँछ। सरकारी निकायहरूमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छ। समस्याको उपयुक्त समाधानका दिशामा यस निर्णय आधारित हुनुपर्छ। विद्यमान कानुन सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पर्याप्त नहुँदा यसको आवश्यकता पर्छ। सरकारका अन्य अंगबाट हुने अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सर्वजनहितका दिशामा निर्देशित हुन्छ।
यस प्रकारको क्रियाशीलता उपयुक्त ढंगले अघि बढेन भने सरकारी कामहरूमा रोकावट सिर्जना हुन्छ। कानुनको सीमा भन्दामाथि प्रत्युत्पादक तरिकाले यस प्रकारको क्रियाशीलता प्रदर्शन न्यायपालिकाबाट हुँदा निर्णयहरूको आलोचना हुन थाल्छ। न्यायिक कामकारबाही न्यायिक मन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप र अवरोध समाजलाई ग्राह्य हुँदैन।
केही उदाहरण ; मित्रराष्ट्र भारतमा सन् १९८१ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई उनी निर्वाचित विधान क्षेत्रमा विजयी भएपश्चात् उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो। उनलाई निर्णयको मितिबाट ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने गरी अदालतले बन्देज लगाएको थियो। उक्त निर्णयमा भारतीय जनता पक्ष र विपक्षमा देखिएका थिए।
नेपालको न्यायपालिकाबाट समेत समयसमयमा यस्ता प्रकृतिका निर्णय भएका छन्। योगी नरहरिनाथले वातावरण बचाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशको माग राखी दायर गरेको रिट अदालतबाट जारी भएको थियो। सरकार अदालतको आदेशअनुसारको नीति बनाउन र निर्णयको सम्मान गर्न तत्पर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। २०४७ को संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रावधान रहेकामा धेरैपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले विघटनको निर्णय गरेका थिए। लोकतन्त्रको संरक्षणमा अडान लिँदै भएका न्यायिक निर्णयहरूलाई सचेत नेपालीले स्वागत गरेका थिए। सन् १८१६ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एक विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। सबै अमेरिकी नागरिक समान हुन्, तर महिला र अश्वेतहरूले पुरुष र श्वेतहरूसरह अधिकार उपभोग गर्न नपाउने भन्ने थियो।
२०४७ को संविधानमा नेपाली नागरिकले सूचनाको हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले लामो अवधिसम्म कानुन बनाएर यो अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्ने क्रियाशीलता देखाएन। यसमा सरकारलाई कानुन बनाई यो अधिकारको उपयोग नागरिकले गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको परिपालना सरकारबाट भई हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेत गठन भई कार्यान्वयनमा छ। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा संविधानविपरीत कार्यान्वयनमा आएको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्कालीन समयमा न्यायमूर्तिहरूले गरेका थिए। यी नेपालको न्यायपालिकाबाट भएका सकारात्मक क्रियाशीलताका उदाहरण हुन्।
निष्कर्ष ; संवैधानिक सर्वोच्चता भएका देशहरूमा न्यायिक क्रियाशीलता बढी हुने गर्छ। नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता छ। तर न्यायपालिकामा भएको राजनीतीकरणलाई अन्त्य नगर्दा न्यायिक क्रियाशीलताको प्रभाव नकारात्मक बन्न सक्छ। नेपालमा न्यायको खोजी गर्दै न्यायपालिका समक्ष पुगेका पीडितहरूको जम्काभेट न्यायमूर्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्तासँग हुने अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूको न्यायपालिकामाथि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। योग्यता प्रणालीबाट अब्बल प्रमाणित हुन नसकेकाहरूले न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन्। लोकसेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि परीक्षा लिएको थियो। यसमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरू असफल भएछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
