६ महिना नपुग्दै कोशीमा ढल्यो एमाले नेतृत्वको सरकार

विराटनगर : सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ।  प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमुक्त भएका छन्।

विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा शुक्रबार भएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ४६  मत मात्रै पाए।  बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक थियो। गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीको पक्षमा ४६  र विपक्षमा ४३   मत खस्यो। बैठकमा ८९ सांसद उपस्थित थिए।

कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको घोषणा गरेका हुन्।

विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बिहीबार प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए।  उनले  प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्ष  र विपक्षमा दलहरू विभाजित भएका थिए। 

उनले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मात्रै विश्वासको मत प्राप्त गरे। यसअघि गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कार्कीले माओवादी  राप्रपा र जसपाको समर्थन पाएका थिए।

विपक्ष गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने बैठकमा उपस्थित भएन।  ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाबाट एक्ली सांसद प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बू छिन्। मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनी स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी थिइन्।  जेठ २७  गते जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लिम्बूको मन्त्री पद गुमेको थियो।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ २३ गते फिर्ता लिएको  थियो। सत्तारुढ दल माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।

प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । यद्यपि, कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य गरेको गठबन्धनलाई पनि चुनौती थपिएको छ ।

जसपासहितको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएको गठबन्धनलाई जसपाले साथ दिएन । जसका कारण गठबन्धन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि क्षीण बनेको छ ।

यद्यपि, नयाँ सरकार गठनमा जसपाको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने यकिन छैन । जसपाले साथ दिँदा पनि गठबन्धनको पक्षमा ४६ मत मात्रै हुन्थ्यो । मत बराबरी भएको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई प्रयोग गर्ने गठबन्धनको रणनीति थियो । नयाँ सरकार गठनलाई लिएर प्रदेशको सत्तासमीकरण थप रोचक बनेको छ ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसका २९,माओवादीका (सभामुख) बाहेक १२, समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।