किन विद्यालय जाँदैनन् कर्णालीका बालबालिका ?

वीरेन्द्रनगर : सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका– २ गिरीघाटस्थित बाढीपीडित बस्तीकी माया सुनारले कक्षा १० पढ्दापढ्दै विद्यालय छाडिन्। २०७१ सालको बाढीले घरबारविहीन बनेको उनको परिवार गिरीघाटस्थित कर्णाली राजमार्गको छेउमा अस्थायी टहरा हालेर बस्दै आएका छन्। 

२० वर्षीया सुनारका तीन भाइबहिनी र आमा घरमा छन्। बुवा दैनिक खर्च जोहो गर्न कालापहाड गएका छन्। कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा उनी प्रेसरको बिरामी भइन्। बुवाले भारतबाट कमाएर ल्याएको पैसाले उपचार गरिन्। विद्यालय जान लुगा र घर खर्चकै समस्या हुन थालेपछि उनले विद्यालय छोडिन्। अहिले आमासँगै उनी गिट्टी कुट्न जाने गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘पढ्ने मन त कसको हुँदैन र ? पारिवारिक समस्याका कारण यो बाढीपीडित बस्तीका धेरै बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्।’ धेरैजसो ९, १० कक्षा पढ्दै विद्यालय छाडेर कोही गाडी चलाउँछन्। कोही गिट्टी कुट्न गिरीघाट खोलातिर जान्छन्। 

गिरीघाट बाढीपीडित बस्तीका चन्द्र रजालीले पनि कक्षा ९ पढ्दापढ्दै विद्यालय छोडे। उनी अहिले गाडी चलाएर कमाइ गरी परिवारको खर्च जोखो गर्दै आएका छन्। विद्यालय जाने बेला स्कुल ड्रेस, कापीकलमलगायत अन्य शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न पैसा नै नभएपछि उनले विद्यालय छाडे। उनले भने, ‘९ कक्षा पढ्दै गर्दा गाडीमा सहचालकका रूपमा काम गर्न थालें। फेरि विद्यालय जान सकिएन। मेरो पढाइ ९ कक्षाबाटै रोकियो।’ बाढीपीडित बस्तीकी कल्पना रजालीले कक्षा १२ सम्म पढिन्। अहिले भने उनी घरमै बसेकी छन्। उनलाई कम्प्युटर पढ्ने र बीएड पढ्ने रहर त थियो। तर, परिवारले खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भनेपछि उनको पढाइ रोकिएको छ। 

गिरीघाटमा रहेको बाढीपीडित बस्तीमा मात्र दुई सय बढी बालबालिका छन्। बराहताल गाउँपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय सिस्नेहेरीमा बाढीले बगाएपछि उक्त विद्यालय गिरीघाटमा बाढीपीडित बस्तीका बालबालिकालाई पढाउन त्यतै सञ्चालन गरिएको छ। तर बाहिरको भल र आकाशको पानी सबै कक्षा कोठामा पस्ने भएकाले बस्ती नजिकैको विद्यालयमा पनि विद्यार्थी नियमित जाँदैनन्।

विद्यालयकी शिक्षिका चन्दा खड्काले भनिन्, ‘सिस्नेहेरीको बाढीले बगाएको विद्यालय यहाँ ल्याइयो। यहाँ पनि विद्यालयको भवन छैन। २०७१ सालमै सामान्य फलामका डण्डीमा जाली राखेर कक्षा कोठा बनाइयो। अहिलेसम्म उक्त विद्यालय मर्मत भएको छैन। विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय छैन। बालबालिकालाई नास्ता खाने बेलामा अभिभावकले घरबाट पानी ल्याउँछन्। अन्य समयमा खानेपानीसमेत पाइँदैन। 

कर्णालीका १८ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर

कर्णाली प्रदेशभरि १८ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्, आर्थिक अभावजस्ता विभिन्न कारणले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १८ हजार ६ सय १ जना बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। जसमा ८ हजार ९ सय ९५ बालिका र ९ हजार ६ सय ६ जना बालक छन्। कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मा ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन्। अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘जनगणनाले देखाएको तथ्यांकभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। २०७८ को जनगणनामा धेरै जनसंख्या छुटेको छ। अशिक्षा, अभाव, विकटतालगायत अन्य जोखिमले कर्णालीमा धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।’

नेपालको संविधानले आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि कर्णालीमा त्यस्तो छैन। लामो समय कर्णालीमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा व्यवस्थापक आत्माराम भट्टराईका अनुसार कर्णालीमा अपांगता भएका बालबालिका अधिकांश विद्यालय बाहिर रहेका छन्। समुदाय र विद्यालयको दूरी टाढा हुनु, कठिन भुगोल र अप्ठ्यारो बाटो, जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य कारण हुने विपद्, गरिबी र मौसमी बसाइँसराइका कारण कर्णालीका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका उनले बताए। 

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको गिरीघाटस्थित बाढीपीडित बस्तीका बालबालिका पढ्ने विद्यालय।  तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने

कर्णालीमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि उपयुक्त शैक्षिक संस्थाको पनि अभाव छ। सुविधा सम्पन्न ठाउँका विद्यालयमा पढाउनका लागि यहाँका अभिभावकको आर्थिक अवस्था बलियो छैन। धेरैजसो परिवारले कालापहाडको कमाइमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने भएकाले पनि बालबालिका अवसरबाट वञ्चित भएका उनको बुझाइ छ। सरकारले ती परिवारका बालबालिकाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको उनले बताए।

नेपालमै बढी बालविवाह कर्णालीमा

कर्णाली प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी बालविवाहको समस्या छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायाका अनुसार नेपालका सातवटै प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बालविवाहको समस्या बढी देखिएको छ। उनका अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा गरेको सर्वेक्षणले सातवटै प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बालविवाह बढी देखाएको छ। जसअनुसार नेपालमा जम्मा बालबालिकामध्ये ५ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिकाले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्छन्। 

प्रदेशअनुसार १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिकाहरूमा प्रदेश नं १ मा ४ दशमलव २, मधेस प्रदेशमा ८ दशमलव ९, बागमती प्रदेशमा १ दशमलव ७, गण्डकी प्रदेशमा ४ दशमलव २, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ दशमलव ४, कर्णाली प्रदेशमा ८ दशमलव ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन्।

यस्तै नेपालका जम्मा बालबालिकामध्ये २२ दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिकाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने गरेका छन्। प्रदेशअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिकामा प्रदेश नं १ मा २० दशमलव ९, मधेस प्रदेशमा २९ दशमलव ३, बागमती प्रदेशमा १३ दशमलव २, गण्डकी प्रदेशमा २२ दशमलव ९, लुम्बिनी प्रदेशमा २५, कर्णाली प्रदेशमा ३४ दशमलव ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन्।

नेपालमा जम्मा बालविवाहमध्ये ५ दशमलव ३ प्रतिशत बालकले बालविवाह गर्ने गरेका छन् भने १९ दशमलव ३ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। जसमा कर्णालीमा १२ दशमलव १ प्रतिशत बालकले बालविवाह गर्ने गरेका छन् भने २७ दशमलव ४ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन्। यो पनि नेपालका सबै प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णाली पहिलो नम्बरमै छ। यसले पनि विद्यालयको पढाइबीचमै छाड्ने विद्यार्थीको संख्या बढाएको देखिन्छ।

कर्णालीमा ४० प्रतिशत विद्यालय दरबन्दीविहीन 

कर्णालीमा जम्मा ३ हजार ३४ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारी शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी छैन। शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा शिक्षकले बढीमा ४५ विद्यार्थी हेर्नुपर्ने सरकारी मापदण्डविपरीत कर्णालीमा एक शिक्षकको जिम्मा ७० जनासम्म विद्यार्थी हुनुपर्ने समस्या छ। जम्मा ६ लाख ६७ हजार ७ सय ४८ विद्यार्थीको संख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ३४ सामुदायिक विद्यालयले धानिरहेका छन्। जसमा पनि ४० प्रतिशत विद्यालयमा सरकारी शिक्षकको एउटा पनि नहुँदा राहत, स्थानीय र निजी स्रोतमा चलेका छन्। यसले गर्दा कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।  

जनगणना २०७८ अनुसार विद्यालय तहअनुसार आधारभूत तहमा ४ लाख ९ हजार ३ सय १५ र माविमा १ लाख ३७ हजार ९ सय १६ विद्यार्थी छन्। यीमध्ये वर्ष नदोहोर्‍याई कक्षा १ देखि ५ सम्म जाने बालबालिकाको संख्या ५९ प्रतिशत मात्र छ भने ८ कक्षासम्म पुग्ने ४९ प्रतिशत छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बलवीर सुनारले भने, ‘आधारभूत तहका २० प्रतिशत विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै विद्यालय छाड्छन्। जसमा कोही बालविवाह गर्ने समस्या छ भने कोही ज्याला मजदुरीमा लाग्ने समस्या छ।’ 

 उनका अनुसार कर्णालीमा रहेका कुल विद्यार्थी संख्याअनुसार आवश्यक शिक्षक दरबन्दी १४ हजार ४ सय ४४ हो। तर कतिपय विद्यालयमा १२ विद्यार्थी ६ शिक्षक छन्। कतिपयमा ५ सय विद्यार्थी २ शिक्षक छन्। हाल कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दी ५ हजारको हाराहारीमा छन्। राहत, करारलगायत अन्य सबै किसिमका शिक्षकहरूको टाउको गन्दा २० हजारको हाराहारीमा कार्यरत छन्। 

सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। अझै पनि थप ५ हजार ५ सय ४९ जना शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ। जसका लागि पाँच वर्षमा ५० अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ। कर्णालीका १० जिल्लाका २ हजार ८ सय ३२ बालविकास केन्द्रमा ६२ हजार २ सय २९ बालबालिका छन्। यस प्रदेशमा २ सय ४ संस्थागत विद्यालय छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रावि तहमा ८ सय ६, विषयगत गरी निम्न माध्यमिक तहमा १ सय ५७ र माध्यमिक तहमा १ हजार ६६ शिक्षक भर्ना गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई 
सिफारिस गरिएको छ। 

•     धेरैजसो ९, १० कक्षा पढ्दै विद्यालय छाडेर कोही गाडी चलाउँछन् 
•     विद्यालयका भवन जोखिमपूर्ण र कतै भवन नै नहुँदा विद्यालय जाँदैनन् विद्यार्थी 
•     समुदाय र विद्यालयको दूरी टाढा हुनु, कठिन भुगोल र अप्ठ्यारो बाटो पनि विद्यार्थी विद्यालय नजाने कारण 
•     अपांगता भएका बालबालिकाका लागि उपयुक्त शैक्षिक संस्थाको पनि अभाव
•     बालविवाहका कारण पनि विद्यालयमा घट्दै विद्यार्थी 

बर्सेनि हराउँछन् बालबालिका

कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि बालबालिका हराउने समस्या पनि उस्तै छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ सय ९ जना बालबालिका हराए। जसमध्ये २ सय ८८ जना बालबालिका फेला परेका छन् भने २१ जना बालबालिका फेला परेका छैनन्।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ सय ११ जना बालबालिका हराए। जसमा ३ सय ७७ जना फेला परे भने ३४ जना बालबालिका अझै फेला परेका छैनन्। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा २ सय ६९ बालबालिका हराएका छन्। जसमध्ये २ सय २७ जना फेला परेका छन् भने ४२ जना बालबालिका अझै बेखबर छन्। कर्णालीमा २४ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिकाले बालश्रम गर्ने गरेका छन्। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय बालगृहमा जाने बालबालिकाको संख्या पनि कर्णालीमा बढिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला र हुम्लामा गरी ९ वटा बालगृहहरू सञ्चालनमा छन्। ती बालगृहमा ४ सय ४६ जना बालबालिका छन्। नेपालमा जम्मा ४ सय १७ बालगृहहरू छन्। कर्णालीबाट कर्णाली बाहेकका बालगृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या पनि धेरै छ। तर यसको तथ्यांक हालसम्म संकलन गरिएको छैन।

मुलुकका बिभिन्न जिल्लामा रहेका बालगृहमा जोखिममा परेका बालबालिका पनि बर्सेनि उद्धार गरिँदै आएको छ। जसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३० जना र चालू आर्थिक वर्षमा ४१ जना गरी जम्मा ७१ जना बालबालिकालाई बालगृहबाट उद्धार गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ। अभिभावक हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रलोभन देखाएर कर्णालीबाट बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न लैजाने समस्या बढ्दो छ।