बेनी नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरण

बेनी नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरण
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिका भित्रको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने तयारी र लक्ष्यका साथ वर्गीकरण गरेको हो। असार १० गते भएको १३ औं नगरसभाले भू–उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी विषयको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। 

सभाको निर्णय र प्रतिवेदन यही असार महिनाभित्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्विकृत गराएर साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट खुलाउने तयारी गरेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए। 

एक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबण्डा रोकिएको छ। मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको छ। म्याग्दीका अन्य पालिकाहरुले जग्गाको वर्गिकरण गरेका छैनन्। बेनी नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो। 

‘जग्गाको कित्ता काट रोकिएका कारण नगरवासीलाई निक्कै समस्या भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कित्ता काट सुरु भएपछि वित्तीय संस्था र व्यक्तिलाई जग्गा किनबेचमा सहज हुने छ,’ नगर प्रमुख केसीले भने ‘जग्गाको कित्ताकाट शुरु भएपछि जग्गाको विक्री वितरण बढेसँगै नगरका राजश्व असुलीमा वृद्धि हुने छ।’

नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार भू–उपयोग नीति अनुसार बेनीमा आवासीय, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन, नदी, खोला, ताल सिमसार, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य क्षेत्रमा जग्गालाई वर्गीकरण गरिएको छ। 

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चार करोड २६ लाख ७२ हजार १४० रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ। 

जग्गाको कित्ता काट सुरु भएमा राजश्व समेत बढ्ने बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले बताए। नगरसभाले संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ। 

७० करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको बेनी नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पूर्वाधार, कृषि, खेलकुद र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको कार्यपालिकाका प्रवत्ता रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए।  

शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन मेयरसँग सामाजिक, घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी, हामी सक्छौ हामी गर्छौ, विपद्मा मेयर, आयआर्जन सुधार र सिप विकासका लागि उपमेयरसँग आमा समूह जस्ता नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवत्ता श्रेष्ठले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.