आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा कायमै छ : अध्यक्ष खड्का

आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा कायमै छ : अध्यक्ष खड्का

वीरेन्द्रनगर  : अखिल नेपाल महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष पद्मा खड्काले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनबाट महिला हक अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू अझै पनि गुम्ने खतरा कायमै रहेको बताएकी छन्। 

जननेता मदन भण्डारीको ७२ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) कर्णाली प्रदेशद्वारा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्। 

उनले नेपालको संविधानबाट महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै प्रगतिहरू हासिल भए पनि अहिलेको राजनीतिक संक्रमणका कारण प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहेको बताइन्। 

कार्यक्रममा वक्ताहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारले महिलाहरूको सवालमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले गठबन्धनको महिला विरोधी नीतिका कारण थुप्रै स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्नै नपाएको र महिलाको कोटामा समेत पुरुष उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएकाले यसले महिलाहरूको अधिकार हनन् भएको बताए।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला अनेमसंघकी केन्द्रीय सचिव मिनासिं रखालले महिला हक अधिकार स्थापित गराउन अनेमसंघको भूमिका अग्रणी रहेको बताइन्। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य मोहनमाया ढकालले अनेमसंघको पहलबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्न जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले महिलाको अधिकार कटौति गरेकाले समग्र महिला जगतले खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं सुर्खेत जिल्ला इञ्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले महिलालाई राजनीति र शासकीय क्षेत्रमा स्थापित गराउन सबैभन्दा बढी एमालेको योगदान रहेको बताए।

स्थायी कमिटी सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले महिलाहरू जबरजस्त अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए। विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका महिला मैत्री नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान सरकारले हटाएको उनले बताए। 

अन्तरसंवादमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनकी केन्द्रीय सदस्य टीका विष्टले अखिल नेपाल महिला संघले उठाएका मुद्दा र हासिल भएका उपलब्धि सम्बन्धी छलफल पत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। 

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.