काठमाडौं : पोखरास्थित देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल संरक्षण काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालको प्रभावकारी संरक्षणको पहल गर्न राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपाल आज पोखरामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो।
संस्थाका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, अधिवक्ता भगवती पहारी, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानविन समितिका तत्कालीन संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेलगायतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी रामसार सूचीमा समावेश तालको दिगो संरक्षणको आग्रह गरेका हुन्।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार फेवाताल संरक्षण र सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। फेवाताल पोखराको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा ताल संरक्षण गरेरै छाड्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'फेवातालका विषयमा सरकार गम्भीर छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सम्पदा जोगाउने हाम्रो दायित्व हो। सरकारले यसका लागि काम गर्छ।'
संस्थाका अध्यक्ष पाण्डेले फेवातालको ऐतिहासिक फैसला र मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गर्ने पछिल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरे। अधिवक्ता भगवती पहारीले अब सर्वोच्च अदालतका फैसला र विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै तीनवटै सरकारसँग नभएको बताए।
फेवाताल अतिक्रमण र मापदण्डका सबालमा बारम्बार रिट निवेदन हाल्दै आएको पहारीले भने, 'अब पनि चुप बस्ने हो भने ताल साँघुरिँदै बगरमा परिणत हुन्छ । अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरी अदालतका फैसला र आयोगका प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'
पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालका संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा काम हुँदै आएपछि प्रभावकारी हुनसकेको छैन। बर्सेनि ताल र सिमसार क्षेत्र पुरिँदै जाँदा तालको अस्तित्व समाप्त हुने चिन्ता बढेको छ। पछिल्लोपटक फेवातालसहित पोखराका आठवटा तालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको पूर्ववर्ती नेतृत्वको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो।
विसं २०७५ वैशाख १६ गतेसमेत सर्वोच्चले फेवाताल आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन परमादेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
