काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पत्रकारले सरकारले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताएकी छन्। यसका लागि सरोकारवालालाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सरोकारवालासँगको अन्तक्रियामा आइतबार मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘त्यसका साथै मिडिया क्षेत्रका समस्या सक्दो समाधान गरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ।’
श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सजिलो होस् भनेर नै सरकारले विज्ञापन बजारमा सुधार ल्याउन खोजेको शर्माको भनाइ छ। सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र विज्ञापनको ठूलो परिमाण बिचमै हराउने समस्या बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर सरकारी निकायले भुक्तानी गरेको विज्ञापन रकम मिडियाले पाउने गरी नियम बनाउन थालिएको स्पष्ट पारिन्। ‘मिडिया हाउसले लिलामी गरेर विज्ञापन लिन्छन्, बीचमा सरकारी कर्मचारी र एजेन्सी मिलेर खान्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ’, उनले भनिन्।
शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वायनमा केही चुनौती देखिए पनि यो अनिवार्य भएको बताइन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको समीक्षा गर्न सकिने तर कार्यान्वयान गर्न सकिँदैन भन्न नहुने उनको धारणा थियो। ‘कानुन निर्माणका क्रममा छलफल गर्न पाइन्छ, बनेका कानुन सही छैनन् भने समीक्षा गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। तर, भएको कानुन कार्यान्वायन गर्न सक्दैन भन्न चाहिँ पाइँदैन’, उनले भनिन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले नेपालका सञ्चार संस्थालाई जोगाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘श्रमले मूल्य खोज्छ, त्यसका लागि सञ्चार संस्था पनि बचाउनुपर्छ। सरकारले छिटो परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ।’
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन बजारमा धेरै अपारदर्शी क्रियाकलाप हुने गरेको बताए। मिडियामा लगानीअनुसारको गुणस्तर हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले ऐनका प्रावधान सकेसम्म छिटो कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मन्त्री शर्मालाई मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या बुझ्न आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
