सोलुमा चौरीपालन व्यवसाय ९० प्रतिशतले घट्यो

सोलुमा चौरीपालन व्यवसाय ९० प्रतिशतले घट्यो

सोलुखुम्बु  : सोलुखुम्बुमा चौरीपालक किसानहरू पेशाबाट पलायन हुने क्रम बढेको छ। पेशामा बढी कष्ट सहनुपर्ने र आम्दानी कम हुने भएपछि नयाँ पुस्ता पेशाबाटै पलायन हुने क्रम बढेको हो। 

विगत १० वर्षको तुलनामा चौरीपालन ९० प्रतिशतले घटेको चौरीपालन महासघंका अध्यक्ष नुरु शेर्पाले बताए। उनका अनुसार हाल सोलुखुम्बु जिल्लामा लगभग १ सय ५० कृषकले ५ हजार चौरी तथा याकपालन गर्दै आइरहेका छन्। 

आफ्नो पुर्ख्यौली पेशा चौरीपालन भएपछि विभिन्न कठिनाइका कारण चौरीपालन छाडेर छुर्पी दुर्खा, सेरग्याम, घिउ लगायतका अन्य दुग्धजन्य वस्तुको व्यापार गरिरहेको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका ४ फाप्लुका सार्की शेर्पाले बताए। 

चौरीपालनका लागि खर्क पुग्नुपर्ने, चरण क्षेत्रमा निषेध हुनु, बजारीकरणको समस्य हुन र गोठमा बस्ने कामदार नपाउने जस्ता कारणले व्यवसाय परिवर्तन गरेको शेर्पाको भनाइ छ। आम्दानी उस्तै भएपनि चौरीपालनभन्दा त्यसबाट बनेका दुग्धजन्य पदार्थ बेच्न सहज हुने उनको भनाइ छ। 

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकै अर्का चौरीपालक व्यवसायी रिञ्जी शेर्पाले आफनो पुर्खा देखिनै व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार विगतको तुलनामा चौरीपालन व्यवसायमा युवाहरूको त्यति धेरै आकर्षण देखिँदैन। चरिचरणका लागि जङ्गलमा छाडिएका चौरीलाई जङ्गली जनावरहरूले आक्रमण गर्दा निकै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै १८ वर्षदेखि चौरीपालन गर्दै आएका सोलुखुम्बु टाक्टोरका व्यवसायी देण्डी शेर्पा भन्छन्, जङगली जनावरको आक्रमण त हुने नै भयो प्रत्येक १२, १५ दिनमा गोठ स्थानान्तरण गर्नमा निकै कठिनाइ हुने गर्छ। गोठमा बस्ने जनशक्तिको अभाव हुँदा गोठ सार्ने बेलामा मान्छे खोज्नुपर्ने र भनेको बेला मान्छे नपाउँदा गोठ स्थान्तरणमा कठिनाइ आउने गरेको उनी बताउँछन्। 

जिल्लाको ८ स्थानीय तहमध्ये थुलुङ दूधकोशी र नेचासल्यान गाउँपालिका बाहेकका अन्य पालिकाहरूमा धेरथोर चौरीपालन गर्ने कृषकहरू रहेको चौरीपालन व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.