कोसीमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान: कांग्रेस र माओवादीबीच तीव्र विवाद
असार १८, २०८० सोमबार १७:५७:२७
विराटनगर : मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएपछि शुक्रबार कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
सरकार अहिले कामचलाउमा परिणत भएको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते बिहीबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार साँझ आह्वान गरिसकेका छन्। उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरे।
कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्रै दलहरूले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
गत पुस २४ गते कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको यही व्यवस्था अनुसार बनेको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले जेठ १७ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जेठ २३ गते फिर्ता लिए। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्।
विश्वासको मतको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ सदस्य छन्।
प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेसँगै कोसीमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलेको छ। सरकार गठनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच तीव्र विवाद देखिएको छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयलाई दुवै दलले प्रतिष्ठानसँग जोडेर हेरेका छन्। गठबन्धनमा सरकार सञ्चालन आलोपालो गर्ने भनिए पनि पहिलो नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै दल विभाजित बनेका हुन्।
दुवै दलबीचको विवाद राजनीतिक हिसाबले छताछुल्ल बन्दै छ। यद्यपि, गठबन्धनमा आवद्ध एकीकृत समाजवादी र जसपाले हालसम्म सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छैनन्। तर, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू भने सरकारको नेतृत्वका लागि दबाब दिन काठमाडौं पुगेका छन्।
नेतृत्व लिन कस्सिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो यतिबेला काठमाडौंमा राजनीतिक भेटघाट र छलफलमा व्यस्त छन्। शीर्ष नेतासँग ‘लबिङ’ गर्दै सरकारको नेतृत्वका लागि दौडधूप गरिरहेका छन्। यद्यपि, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयभन्दा बाहिर जाने विकल्प उनीहरूमा छैन।
कांग्रेस प्रदेश समितिका पदाधिकारीको बैठक आइतबार काठमाडौंमा बसेको थियो। बैठकले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको छ। कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्रकुमार राईले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेटेर सोमबार बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी गराइएको बताए।
‘भेटघाटमा बैठकको निर्णय सुनायौं। दलको निर्णय पनि यही हो भन्यौं। हाम्रो प्रदेशमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर भनेका छौं,’ राईले भने, ‘उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ। विश्वस्त हुनु भएको छ। उहाँहरूका कुरा सुन्दा हामी पनि विश्वस्त भएका छौं।’ तर, माओवादीले पनि सरकारको दाबी गर्नु अस्वाभाविक नहुने राई बताउँछन्। ‘गठबन्धनभित्रको ठूलो र प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल भएको नाताले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ। यो अडान छाड्दैनौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धनभित्रका सबैले दाबी गर्नसक्छन्। माओवादीको दाबी स्वभाविक हो।’
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा वैज्ञानिक र प्राकृतिक हुनेतर्फ घच्घच्याउने काम भइरहेको उनी बताउँछन्। राईले नयाँ सरकारमा सुविधाजनक बहुमत पुर्याउन राप्रपासँग कुरा भइरहेको सुनाए। ‘बहुमत पुर्याएर हामी सरकारको दाबी गर्छौं। राप्रपाले पनि गठबन्धनलाई साथ दिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनी भन्छन्।
तर, माओवादीको तर्क भने भिन्न छ। माओवादीका कोसी प्रदेश सचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती ‘सुशील’ नयाँ सरकारको दाबी गर्नुअघि मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा सहमति हुनुपर्ने बताउँछन्। अर्कोतर्फ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि राप्रपाको साथ अनिवार्य बनेको उनको भनाइ छ। ‘गठबन्धनका कारण यसअघिको सरकार छाडेर माओवादी आएको हो। त्यही भएकाले सरकारको नेतृत्वको दाबी छाड्ने कुरा छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘कोसी सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयलाई केन्द्रीय गठबन्धन र अन्य प्रदेशको भागबण्डासँग तुलना गरेर हुँदैन। यहाँको अवस्था विशिष्ट छ।’
कांग्रेसले नेतृत्वका लागि धेरै दबाब दिन नहुने उनी बताउँछन्। ‘कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी राख्यो भने सहमति जुट्दैन। कांग्रेसको दाबी हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,’ उप्रेती भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री इन्द्र आङ्बो नै बन्ने हो। नत्र अरुपनि विकल्प खुला छन्।’ उनले पहिलो प्राथमिकता गठबन्धन, त्यसभित्र माओवादी र त्यसपछि राप्रपा तथा भएन भने मात्रै अरू विकल्पमा पार्टी तयार रहेको उल्लेख गरे। सरकार गठनको समय बाँकी नै रहेका कारण सबै सम्भावनामा माओवादीले छलफल गर्ने उप्रेतीको भनाइ छ।
सभामुखको प्रयोगमा पनि विवाद
सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। गठबन्धनभित्रकै जसपाले सरकार गठनमा साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन। प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राखिएको र पहिचानसहितको नराखिएको भन्दै जसपा असन्तुष्ट छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनपनि जसपा प्रदेशसभामा उपस्थित भएन। पार्टीको प्रदेश कमिटीले विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षी कतैपनि मत नदिने भनेर तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियो। पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गरेमात्रै अब बन्ने नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने जसपाकी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बू बताउँछिन्। नामकरणपछिको आन्दोलनमा कठोर बनेकाले यसअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ। एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ जना मात्रै छन्। १ मत नपुगेकैले एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। नयाँ सरकारको दाबीका लागि बहुमत पुर्याउन एमालेले अझै पनि जसपालाई फकाउँदै छ। एमाले प्रदेशसभाको ठूलो दल हो।
गठबन्धन दलसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्नेभन्ने विषयमा तीव्र बहस छ। तर, दल त्यागेर तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखलाई प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्। सभामुखकै प्रयोगका विषयमा पनि कांग्रेस र माओवादीबीच भने तीव्र मतभेद छ। दुई दलको मत विभाजित बनेको छ।
माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य उप्रेती राप्रपाले समर्थन नगरे गठबन्धनभित्र बहुमत नपुग्ने बताउँछन्। ‘सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग हुन सक्दैन। सभामुखलाई विवादमा ल्याउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘राप्रपाले साथ नदिएसम्म गठबन्धनको सरकार बन्दैन। बहुमतका लागि गठबन्धनलाई साथ दिन राप्रपा तयार हुनुपर्यो।’ को मुख्यमन्त्री बन्ने भनेर टुंगो लागेपछि राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कसरत गरिनुपर्ने उप्रेती बताउँछन्।
तर, सभामुखको प्रयोग भने कानुनविपरीत हुने र सम्मानित पद नै विवादित बन्ने उनले बताए। ‘जसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपनि सभामुखलाई नजोडिकन गर्नुपर्छ। सभामुखबाहेक नै बहुमत पुर्याउन सक्नुपर्छ,’ उप्रेतीले भने। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राई भने प्रदेशसभाकै सदस्य भएको नाताले सभामुखको प्रयोगलाई अन्यथा मान्न नहुने तर्क गर्छन्।
‘कुराकानी भइरहेकाले राप्रपा पनि हाम्रो गठबन्धनमा आउँछ भन्नेमा विश्वास छ। यदि उसले साथ नदिएमा सभामुखसहित गठबन्धनको ४७ सांसद पुर्याएर दाबी पेश गर्छौं,’ उनले भने, ‘सभामुख पनि त्यही सभाभित्रको माननीय हुनुहुन्छ। कसलाई मतदान गर्नुहुन्छभन्ने चैँ उहाँको अधिकारको विषय हो।’ सरकार गठनमा सभामुखले सहयोग गर्न मिल्दैनभन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख नभएको राईको तर्क छ।
बहुमत नपुगे दाबी पेश गर्दैनौं : एमाले
एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी पनि सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग संविधानविपरीत हुने बताउँछन्। ‘प्रदेशसभाको सदस्य संख्याको गणीतलाई हेरेर विश्वासको मातलाई आधार बनाउँदा हाम्रो ४६ छ। विपक्षीको ४३ मत हो। विपक्षीका २ जना अनुपस्थित थिए। जसपा तटस्थ बसिदियो। सबै गरेर जोड्दा उनीहरूको ४६ मात्रै पुग्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सबै जोड्दा पनि गठबन्धनको ४७ पुग्दैन। सभामुखको टाउको गनेर संख्या पुर्याउँछु भन्न पाइँदैन। त्यसलाई हिसाबमा राखेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदा भोलिपल्टदेखि सभामुखले कुर्सी छाडेर दलको सदस्यको आशनमा आउनु पर्यो।’
सभामुखको मर्यादा, भूमिका र तटस्थतालाई बेवास्ता गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि त्यो पदको दुरुपयोग गरियो भने व्यवस्थाकै दुर्भाग्य हुने उनले बताए। भने, ‘प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई कुनै दलको सदस्य मानेर वा जोडेर संख्या पुगेको ठान्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुहोलाभन्ने हामीले ठानेका छैनौं। यस्तो भएमा उहाँकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ। सरकार गठनमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेरिनुपर्छ।’
भण्डारीले बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेमा एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश नगर्ने बताए। ‘बहुमत पुर्याउने कसरत हुन्छ। पुगेन भने दाबी पेश गर्दैनौं। उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकार बहुमत पुर्याउन नसक्दा नै ढलेको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल दाबी नगर्दा पनि उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पाउने बाटो हाम्रा लागि खुला छ। अहिले मरिहत्ते गर्नुपर्ने छैन।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नहुँदा उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। भण्डारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वानको अवधिमा नयाँ सरकार गठन नभए यो कामचलाउ सरकारको निरन्तरताको अवधिमै १६८ (३) बमोजिमको सरकार बन्छ। सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्न पाउँछ।’
एमालेको साथ छाड्दैनौं : राप्रपा
राप्रपाले पनि सरकार गठनमा सभामुखलाई भोट हाल्ने अधिकार संविधानले नदिएको जनाएको छ। उसले एमालेको साथ छाडेर गठबन्धनतिर जाने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। ‘गठबन्धनले अहिलेसम्म हामीसँग वार्ता र संवाद केही पनि गरेको छैन। अहिलेसम्म एमालेकै साथमा छौं,’ राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टले भने, ‘गठबन्धनलाई साथ दिने विषयमा त हामीले सल्लाह गरेकै छैनौं। सोचेका पनि छैनौं।’ गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीमै किचलो रहेको अवस्थामा उसलाई साथ दिँदा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त नहुने उनले बताए।
‘राप्रपा राजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा छ। सरकारमा नगइकन राप्रपा प्रतिपक्षमा पनि बस्न सक्छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘हाम्रो माग नै प्रदेश खारेजीको हो। एजेन्डामा केन्द्रित छौं।’ राप्रपा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा पनि स्थायित्वको पक्षमा रहेको उनले बताए। तर, परिस्थिति अनुसार निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँदा पछि नपर्ने उनको भनाइ छ। चुनाव देखिकै सहकार्यका कारण तत्काल एमालेको साथ छाड्ने अवस्था नरहेको जानकारी विष्टले दिए।
‘राजनीतिमा विभिन्न सम्भावना हुनसक्छन्। गठबन्धन कसरी आउँछभन्ने पनि हेर्न बाँकी नै छ। तर, साथ दिने वातावरण बन्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एमालेको साथ छाड्नुपर्ने कारण छैन। त्यही भएर विश्वासको मत पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै दिइएको हो। प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने त्यसका लागि तयार छौं।’
यद्यपि, सरकार गठनमा गठबन्धनलाई साथ दिने कि नदिनेभन्ने निर्णय लिने अधिकार राप्रपाले केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
